‘ऑपरेशन क्लीन’ ला ‘ऑपरेशन शक्ती’ ने प्रत्त्युत्तर देऊ – संयुक्त किसान मोर्चा
दिल्ली : केंद्र सरकारला कुंभ मेळे चालतात, पण शेतकरी आंदोलन चालत नाहीत. अशात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार शेतकरी आंदोलन संपू पाहत आहे. त्यांच्या या ‘ऑपरेशन क्लीन’ ला ‘ऑपरेशन शक्ती’ ने प्रत्त्युत्तर देऊ अशी सडकून टीका अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी व्यक्त केले आहे.
यावेळी डॉ. ढवळे म्हणाले की, शेतकरी आंदोलनास ०५ महिने पूर्ण होत आहेत. केंद्र सरकार आणि हरियाणाचे राज्य सरकार ‘ऑपरेशन क्लीन’ या नावाने किसान आंदोलनावर थेट हल्ला करून त्यांना दिल्लीच्या सर्व सीमांवरून हुसकावून लावण्याचा कट रचत आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री आणि हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी कोविडचा धोका लक्षात घेऊन आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना करीत या नाटकाला सुरुवात केली आहेच. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या मान्य केल्या असत्या तर हे आंदोलन कधीच मागे घेतले गेले असते हे काय सरकारला माहीत नाही का ? शेतकऱ्यांवर जर ‘ऑपरेशन क्लीन’ चालवले गेले तर त्याला शेतकरी कडाडून विरोध करतील, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे. या ‘ऑपरेशन क्लीन’ला ते ‘ऑपरेशन शक्ती’ने प्रत्त्युत्तर देऊ असे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी २० ते २६ एप्रिल हा आठवडा ‘प्रतिकार सप्ताह’ म्हणून पाळला जाणार असून सर्व सीमांवर कोरोनापासून आंदोलनकर्त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी जोरदार व्यवस्था करण्यात आली आहे. कोरोनाशी लढण्यासाठी भाजपच्या सरकारांनी किती प्रभावशून्य आणि ढोंगी उपाययोजना केल्या ते सबंध देशाने पाहिले आहे. त्यातच एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला भाजपच्या केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळत खतांच्या किमती तब्बल दीडपट वाढवल्या. इफ्कोने ७ एप्रिलला ही भाववाढ जाहीर केली. याचे एसकेएम आणि अखिल भारतीय किसान सभेने भाववाढीचा त्वरित निषेध नोंदवत ती ताबडतोब मागे घ्यावी अन्यथा या धक्कादायक वाढीविरोधात शेतकरी आंदोलन करतील, असा इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांवर दुसरा हल्ला झाला बीटी कापसाच्या बियाणाच्या एका पाकिटाची किंमत ७३० रुपयांवरून ७६७ रुपयांवर नेली तेव्हा. अनेक राज्यांत यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. या सर्वावर कडी म्हणजे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी कोविड महामारीमुळे आंदोलन थांबवा आणि चर्चेला या, असे शेतकऱ्यांना केलेले हास्यास्पद आवाहन. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे भाजप सरकारने हरिद्वारच्या प्रचंड कुंभमेळ्याला परवानगी नाकारली नाही. तिथे तर लाखो लोक कोविडच्या सर्व नियमांना फाट्यावर मारत जमा झाले आहेत. कुंभमेळ्याला आलेल्या हजारो लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. एवढेच नाही तर कोविडमुळे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी बंगालमध्ये निवडणूक रॅली घेणेही थांबवले नाही.
शेतकऱ्यांनी बोलणी करण्यास यावे या कृषिमंत्र्यांच्या आवाहन सपशेल दांभिकपणाचे उदाहरण आहे. २२ जानेवारीला एसकेएमशी सुरू असलेली चर्चा भाजपच्या केंद्र सरकारनेच थांबवली. त्यानंतर पंतप्रधानांनी आपल्या नेहमीच्या जुमलेबाज पद्ध्तीने ‘सरकार एका फोनच्या अंतरावर असल्याच्या’ बाता मारल्या. मात्र त्यानंतर एसकेएमला एकदाही चर्चेला बोलावले नाही. आरएसएस-भाजप सरकारचा हा उद्दामपणा अत्यंत निंदाजनक आहे. पण त्यांना आपल्या या सर्व पापांची किंमत मोजावीच लागेल ! असे अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी बोलताना सांगितले.