मुंबई : कांद्याच्या प्रमुख बाजार समित्यांमधील विक्रीदर ४५० ते ६०० रुपयांपर्यंत खाली कोसळल्याने महाराष्ट्रभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. सरकारी यंत्रणांनी मान्य केलेला कांद्याचा उत्पादन खर्च ८५० ते ९०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. मात्र राज्यात आजमितीला कांद्याला प्रतिक्विंटल केवळ ४५० रुपये ते ६०० रुपये भाव मिळत आहे. कांद्याचा उत्पादनखर्च तर सोडाच या दरात काढणी आणि वाहतुकीचा दरही भरून निघत नाही. राज्यातील भाजप शिंदे सरकारने या पार्श्वभूमीवर तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने सरकार व राज्यातील सत्ताधारी पक्ष सत्तेच्या साठमारीत मशगुल आहेत. कोणत्या पक्षाला कोणते चिन्ह मिळाले, कोणाचे आमदार अपात्र झाले, कोणाचे सरकार टिकणार यातच सत्ताधारी पक्षांनी महाराष्ट्राला गुंतवून टाकले आहे. शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही. सरकारने शेतकऱ्यांची ही संतापजनक उपेक्षा थांबवावी व कांदा उत्पादकांना तातडीने मदत करावी अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
किसान सभेने जारी केलेल्या पत्रकावर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले, जे.पी. गावीत, उमेश देशमुख, संजय ठाकूर, चंद्रकांत गोरखाना, सुभाष चौधरी यांची नावे आहेत.
या बाबत बोलताना डॉ. नवले म्हणाले, सरकारने कांदा उत्पादकांना मदत करण्यासाठी हस्तक्षेप न केल्यास मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पणनमत्री व कृषिमंत्री यांच्या दारात कांदे ओतण्याचे आंदोलन किसान सभा हातात घेईल.
कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी कांद्याला तातडीने निर्यात अनुदान देत कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे व कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल ६०० रुपये अनुदान जाहीर करावे अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. कांद्याचे दर निश्चित करणाऱ्या लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, सिन्नर, मनमाड, चांदवड व नांदगाव बाजार समित्या, तसेच नगर व पुणे जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या सभा आयोजित करून कांदा उत्पादकांसाठी आक्रमक आंदोलन उभे करण्याचा संकल्प किसान सभेने केला असल्याचेही डॉ. नवले म्हणाले.
