नवी दिल्ली : हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये सर्व्हिस चार्जच्या (Service Charge in Hotels and Restaurants) नावाखाली ग्राहकांकडून शुल्क आकरले जात होते, या सर्व्हिस चार्जबाबत केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) सेवा शुल्काबाबत (सेवा शुल्क मार्गदर्शक तत्त्वे) नवीन नियम जारी केले आहेत.
केंद्रीय ग्राहक हक्क संरक्षण प्राधिकरणानं हॉटेल व रेस्टॉरंटकडून केल्या जाणाऱ्या सेवा शुल्क वसुलीसंदर्भात नवीन नियम जारी केले आहेत. सीसीपीएनं सेवा शुल्कावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेताना तो चुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे. सीसीपीएच्या निर्णयानुसार आता कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट ग्राहकांना सेवा दिल्याबद्दल त्यांच्याकडून सेवा शुल्क वसुली करु शकत नाही. तसेच सर्व्हिस चार्ज फूड बिलात जोडून आणि एकूण रकमेवर जीएसटी लागू करून वसूल करता येणार नाही. जर एखाद्या ग्राहकाकडून सेवा शुल्क वसूल करण्यात आल्यास त्याची तक्रार ग्राहकाला आयोगाकडे ऑनलाइन पद्धतीनं सादर करता येणार आहे. edaakhil.nic.in या वेबसाईटवर तक्रार नोंदवता येणार आहे. ग्राहक या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देखील तक्रार करु शकतात.
गेल्या काही दिवसांपासून सेवा शुल्क वसुलीसंदर्भात चर्चा सुरु होती. मंगळवारी सीसीपीएनं यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यावेळी ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, रेस्टॉरंट्स एखाद्याच्या बिलावर सक्तीने सेवा शुल्क घेऊ शकत नाहीत. रेस्टॉरंटला कर्मचाऱ्यांना काही सुविधा द्याव्यात, असे वाटत असेल, तर ते ग्राहकांवर लादता येणार नाही, असे ते म्हणाले. तसेच, सेवा शुल्कावर बंदी घातल्याने रेस्टॉरंट्सचे नुकसान होईल, असे म्हणता येणार नाही. त्याऐवजी रेस्टॉरंट किमती वाढवू शकतात. असेही ते म्हणाले.