Saturday, December 21, 2024
Homeजिल्हाआशा व गटप्रवर्तकांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन

आशा व गटप्रवर्तकांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन

सिंधुदुर्ग : ३० मे CITU स्थापना दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्या मार्फत प्रधानमंत्री, भारत सरकार यांना महागाई, बेरोजगारी कमी करण्याचे व आशा गटप्रवर्तक यांच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र या ठिकाणच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सुद्धा हे निवेदन देण्यात आले. तसेच  जिल्हा सचिव कॉ. विजयाराणी पाटील यांनी ईमेल द्वारे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा समन्वयक यांनाही निवेदन पाठवले.

सिटू संलग्न सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्या जिल्हाध्यक्षा प्रियंका तावडे, खजिनदार नम्रता वळंजू, उपाध्यक्ष अर्चना धुरी, जिल्हा कमिटी सदस्य अंकिता कदम व आरोही पावसकर यांच्या शिष्टमंडळाने हे निवेदन दिले.

मेगा भरती : भारतीय पश्चिम रेल्वेत 3612 पदांसाठी भरती, परिक्षा न देता नोकरी मिळविण्याची सुवर्णसंधी !

निवेदनात म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतात गेल्या दोन वर्षांत कोरोना महामारीमुळे तब्बल ४७ लाख लोक मृत्युमुखी पडले असल्याचे अनुमान काढले आहे. पण केंद्र सरकार मात्र फक्त ५ लाख लोक कोरोनामुळे दगावल्याचे सांगत आहे. जनतेच्या आरोग्यावर इतका भीषण हल्ला होऊनही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था पूर्णपणे डबघाईला आली आहे. एवढेच नव्हे तर उलट तिचे जास्तच खासगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. संसदेच्या येत्या पावसाळी सत्रात केंद्र सरकार सार्वजनिक आरोग्याबाबत एक घातक विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. 

भारतातील आशा व गटप्रवर्तक यांच्या आरोग्य क्षेत्रातील कार्याची दखल जागतिक आरोग्य संघटनेने घेऊन त्यांना आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे. पण केंद्रातील मोदी सरकार मात्र आशा व गटप्रवर्तक यांना सरकारी आरोग्य कर्मचारी म्हणून घोषित करण्यास टाळाटाळ करत आहे. त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार दरमहा 22 ते 24 हजार रुपये  देण्याची आवश्यकता असताना मोदी सरकार आरोग्यावरील तरतूद मात्र कमी करत आहे. 

10 पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी ! पोस्ट विभाग अंतर्गत मुंबई येथे विविध पदांसाठी भरती

देशातील कामगार वर्गावर गुलामी लादणाऱ्या चार श्रम संहिता मोदी सरकार रद्द करण्यास तयार नाही. वर्षभर चाललेल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाने तीन कृषी कायदे रद्द करण्यास भाजप सरकारला भाग पाडले, पण शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाचा कायदा करण्यास हे सरकार तयार नाही. महाराष्ट्रात उसाचा व पीक विम्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मनरेगावर बजेटमध्ये कपात करून शेतमजुरांना वाऱ्यावर सोडले जात आहे. 

महागाई आणि बेरोजगारीचा वरवंटा सर्वसामान्य शहरी आणि ग्रामीण जनतेवर फिरवला जात आहे. पेट्रोल, डिझेल व गॅसचे भाव गगनाला भिडले आहेत, ते कमी झाले पाहिजेत. त्यातील सर्वात मोठा वाटा केंद्र सरकारने लादलेल्या करांचा आहे. लाखो बेरोजगार तरुण-तरुणी बेरोजगारीच्या खाईत खितपत पडले आहेत. मोदी सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या बाजारीकरण, केंद्रीकरण आणि धर्मांधकरणाच्या त्रिसूत्रीमुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील लाखो विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या भवितव्यावर गदा आणली जात आहे.

कोकण कृषी विद्यापीठ अंतर्गत विविध पदांसाठी भरती, 3 जून 2022 अर्ज करण्याची शेवटची तारीख

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे भाजपच्या केंद्र सरकारने खासगीकरणाद्वारे संपूर्ण देशच कवडीमोल किमतीला विकायला काढला आहे. नुकतेच भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे समभाग विकायला काढले गेले. त्याचबरोबर भाजपच्या केंद्र सरकारच्या हुकूमशाही व धर्मांध कारस्थानांमुळे भारतातील धार्मिक सलोखा धोक्यात येत आहे. 

राजकीय विरोधकांवर ई.डी., सी.बी.आय., इन्कम टॅक्स या केंद्रीय संस्था आणि यु.ए.पी.ए., देशद्रोह, रासुका अशा कायद्यांचा सर्रास वापर करणे, भीमा कोरेगाव प्रकरणातील राजबंद्यांवर तीन वर्षे झाली तरी अजूनही आरोपपत्र दाखल न करणे, जनतेचे लक्ष तिच्या ज्वलंत प्रश्नांपासून विचलित करण्यासाठी धर्मांध ध्रुवीकरणाचा क्रूर मार्ग वापरणे या सर्व गोष्टींचा तीव्र निषेध आम्ही करत आहोत.

खडकी कॅन्टोनमेंट बोर्ड, पुणे येथे रिक्त पदांसाठी मोठी भरती, थेट मुलाखतीद्वारे निवड

मागण्या पुढीलप्रमाणे :

 

1. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करा, आशा गटप्रवर्तकना आरोग्य कर्मचारी म्हणून सेवेत कायम करा.

2. किमान वेतन कायद्यानुसार दरमहा आशाना 22 हजार व गटप्रवर्तकाना 24 हजार रुपये वेतन सुरू करा.

3. कामगार विरोधी चार श्रम संहिता त्वरित मागे घ्या.

4. शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाचा कायदा करा.

5. पेट्रोल, डिझेल, गॅस सह गगनाला भिडलेली महागाई कमी करा.

6. देशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून बेरोजगारी कमी करा.

7. नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 मागे घ्या.

8. सार्वजनिक मालमत्तेची विक्री खाजगीकरण त्वरित थांबवा.

9. राष्ट्रीय एकात्मता अबाधित ठेवण्यासाठी धर्मांध शक्तींना आवर घाला. 

इंडियन बँक मध्ये 312 रिक्त पदांसाठी भरती, 36000 ते 76000 रूपये पगाराची नोकरी


संबंधित लेख

लोकप्रिय