विशेष लेख : वैधव्य…. एक बिकट वाट

मी ७/८ वर्षांची असतानाची गोष्ट. आमच्या गावी कोणतीही सवाष्ण स्त्री आपल्या घरी आली आणि ती निघाली की घरातील मुलीने किंवा सवाष्ण स्त्रीने तिला कुंकू लावायची प्रथा आहे. ते काम बर्‍याचदा माझ्याकडे असायचं. मी नेहमी मुद्दाम विधवा महिलेला कुंकू लावायला जायचे. मला नवरा मेल्याचा आणि कुंकू न लावण्याचा काय संबंध आहे हे कळायचे नाही, पण मला गंमत वाटायची की मी त्या विधवा महिलेला कुंकू लावायला हात पुढे केला की घरातील स्त्रिया आणि ती स्त्री स्वत: मला अडवायचे. मला ती धरपकड करायला आवडायचे. कालांतराने मला कुंकू आणि नवरा याचे नाते समजत गेले, तशी मी बायांना सांगू लागले की विधवा स्त्रीने कुंकू लावल्याने काही फरक पडत नाही(आणि सवाष्ण स्त्रीने न लावल्याने); पण परिस्थितीत काही फरक पडला नाही, अजूनही. मी जसजशी मोठी होत गेले तसतशी मला नवरा जीवंत असणं आणि बाईचं अस्तित्व यांचं गहिरं सामाजिक नातं अधिक समजत गेलं. माझ्या चुलत बहिणीचे पती ती खूप तरुण असतानाच वारले. तिचे लग्न झाले नाही, मात्र चुलत भावाची पत्नी वारल्यानंतर लगेचच, म्हणजे सामाजिक धारणेनुसार एका वर्षाच्या आत लग्न करणे गरजेचे असते, म्हणून त्याचे लग्न लावण्यात आले. मी ‘असं का?’ असा प्रश्न विचारल्यानंतर ‘आपल्यात असंच असतं,’ असे उत्तर मिळाले. माझ्याच नात्यातील एका महिलेने नवरा वारल्यानंतर मंगळसूत्र काढलं नाही आणि टिकलीही लावणे सुरू ठेवले, त्यावरून तिला सगळ्या नातेवाईक स्त्रिया नावं ठेवत असत. ‘तिला नवरा गेल्याचं काहीही दु:ख चेहर्‍यावर दिसत नाही, नेहमी नटत असते, गडद रंगाच्या साड्या घालते,’ असे तिच्या अपरोक्ष बोलले जाई. तिने नवर्‍याच्या पश्चात दोन मुलांना शिक्षण देऊन मोठं केलं याकडे कुणाचे लक्ष नसतं.

विधवा स्त्रीला फक्त आचार विचाराचीच, वर्तनाचीच जोखडे नाहीत तर कायदेशीर, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, राजकीय अशा सर्वच बाजूंनी ती अडचणीत आहे. भारतासारख्या देशात लोकसंख्येच्या निम्म्याने असणार्‍या स्त्रियांना प्रचंड अन्याय अत्याचाराचा सामना करावा लागतो. विधवा ही स्त्री आणि विधवा या दोन्ही अंगांनी सामाजिक व्यवस्थेची बळी बनते.

हिंदू पुनर्विवाह कायदा, १८५६ आणि अन्यायकारक तरतूदी :

स्वातंत्र्यपूर्व भारतात एकूणच स्त्रियांची स्थिती अतिशय वाईट होती आणि विधवा स्त्रियांची तर त्याहूनही वाईट. एक तर डोक्याचं मुंडन करून, पांढरी साडी घालून एकांतवासात रंगहीन आयुष्य जगायचं किंवा मृत पतीबरोबर सती जायचं. उच्च समजल्या जाणार्‍या जातीत विधवा स्त्रियांवर अधिक बंधने आणि आयुष्य अधिक क्लेशकारक होते. जोडीदार गेल्याचं, असुरक्षिततेचं दु:ख आणि वरुन जीवघेण्या प्रथा आणि परंपरा. अनेक समाजसुधारकांच्या प्रयत्नांचा पाठपुरावा म्हणून लॉर्ड बेंटिंगने १८२९ रोजी सतीप्रथा विरोधी कायदा करून स्त्रियांना सती जण्यापासून जीवदान तर दिले मात्र त्यांच्या जगण्यात मात्र असंख्य अडचणी होत्याच. जरी सती जाण्यापासून त्या वाचल्या, तरी त्यांच्या पुनर्विवाहाचा विचार पुरुषसत्ताक समाजाच्या मनाला न पटणारा होता. ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांच्यासारखे अनेक भारतीय समाज सुधारक विधवांना विवाहाचा अधिकार मिळावा यासाठी प्रयत्नशील होते. गव्हर्नर जनरल डलहौसी आणि लॉर्ड कॅनींग या सुधारणावादी प्रशासकांच्या पुढाकाराने विधवांच्या आयुष्याची नवी सुरुवात व्हावी या उद्देशाने १८५६ रोजी लॉर्ड हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा संमत केला( इंग्रजांनी तयार केलेल्या एवढ्या जुन्या कायद्यावर अजून पुनर्विचार झालेला नाही हे विधवांच्या प्रश्नावर शासन किती संवेदनशील आहे हेच दर्शविते.). या कायद्याने हळूहळू हा होईना विधवांची लग्ने व्हायला सुरुवात झाली, विधवांचा पुनर्विवाह करण्याचा हक्क अधोरेखित झाला. पुढे महर्षि कर्वेंसारख्या समाजसुधारकांनी स्वत: विधवांशी लग्ने केली. छत्रपती शाहू महाराजांनी १९१७ रोजी विधवा पुनर्विवाह कायदा केला आणि अनेक विवाह घडवून आणले.

या कायद्यान्वये स्त्रीला पुनर्विवाहामुळे वारसा हक्काने संपत्ती मिळण्यात काहीच अडचण नाही हे नमूद करण्यात आले, मात्र पतीच्या मृत्यूनंतर जर स्त्रीने विवाह केला तर तिचा नवर्‍याच्या संपत्तीवर अधिकार राहणार नाही असे जाचक कलम टाकण्यात आले. तिला मृत समजण्यात येईल आणि नवर्‍याची संपत्ती नवर्‍याकडील नातेवाईक आणि इतरांकडे जाईल असे नमूद करण्यात आले. तिच्या वडिलांकडील, मृत नवर्‍याकडील आणि भावी नवर्‍याकडील अशी तिन्ही संपत्ती तिच्या नावावर होईल भीती मिथ्य आहे आणि समजा झाली तर ती परत नवरा किंवा मुलगा यांच्याच हाती जाणार असते. भारताच्या परिपेक्ष्यात बोलायचे झाल्यास विधवा स्त्री आपले घर, ओळख, नातेवाईक असं असं सगळं सोडून नवर्‍याच्या घरी, त्याच्या नातेवाईकांसोबत राहते. अनेक वर्षे संसार करूनही केवळ पुनर्विवाह करते म्हणून जर तिचा संपत्तीवरील अधिकार जात असेल तर ती लग्न का करेल? मुळात स्त्री माहेरकडील संपत्ती हक्क सोड्पत्राने सोडते, नवर्‍याकडील संपत्तीवर नाव नसते, पुनर्विवाह करायचा झाल्यास जी काही संपत्ती मिळण्याची आशा आहे तीही जाणार आणि भविष्यातील होणार्‍या नवर्‍याची संपत्ती नावावर नसणार अशा विचित्र चक्रात अडकलेली स्त्री कशी काय पुनर्विवाह करणार?हे कलम टाकल्याने विधवा स्त्रीने पुनर्विवाह करावा या मूळ हेतुलाच हरताळ फासला जातोय.

नवरा वारल्यानंतर जर विधवा स्त्रीने पुनर्विवाह केला नाही नसेल आणि त्यावेळी वारसा हक्काने संपत्ती मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली आणि त्यानंतर तिने लग्न केले तर तिला ती संपत्ती मिळू शकते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठाने दिला आहे. असे असले तरी सासरकडील मंडळीनी जबरदस्तीने संपत्ती/जमीन घेणे, या स्त्रियांना कायद्याची माहिती नसणे, कायदेशीर लढाईची मानसिक, आर्थिक तयारी नसणे, माहेरचा यासाठी पाठिंबा नसणे अशा गोष्टींमुळे स्त्रिया संपत्ती अधिकारापासून वंचित राहतात. माहेरची वहिवाट राहावी म्हणून माहेरची वडीलोपार्जित जमीन हक्क सोडपत्राने सोडलेली असते आणि सासरचीही काहीही प्रॉपर्टी न मिळणे यामुळे विधवा स्त्रीच्या हालांमध्ये आणखीनच भर पडते. काही केसमध्ये ज्यात नवर्‍याकडून हिंसा होते त्या केसमध्ये मुळात नवरा असणे हेही एका बाजूने दिव्यच आणि नवरा मरणे हेही त्या स्त्रीसाठी दिव्यच!.

या कायद्यात असेही नमूद आहे की जर अज्ञान विधवा मुलीला लग्न करायचे असल्यास वडील किंवा आजोबा आणि आजोबा नसतील तर आईची परवानगी घ्यावी लागेल. आईला वडिलांपेक्षा कमी स्थान देण्यात आले आहे. मुलांचा ताब्याच्या बाबतीत पाहण्यात आले आहे की जर विधवा स्त्रीला मुलगा असेल तर ‘आमच्या वंशाचा दिवा’ असे म्हणून त्याला ठेऊन घेण्यात येते आणि स्त्रीला हाकलून देण्यात येते.

भेदाभेद करणारा हिंदू वारसा हक्क कायदा १९५६ आणि विधवा:

हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार, हिंदू अपत्यहीन पुरुषाची संपत्ती त्याच्या मृत्यूपश्चात त्याच्या आईवडिलांकडे जाते मात्र जर विधवा स्त्री मृत्यूपत्र न करता अपत्यहीन वारली तर तिची संपत्ती तिच्या स्वत:च्या आई वडिलांकडे न जाता नवर्‍याच्या वारसदारांकडे जाते. शिवाय जर त्या विधवा स्त्रीला तिच्या आईकडून काही संपत्ती ‘भेट’ म्हणून मिळाली असल्याससुद्धा तिच्या मृत्यूपश्चात, आईच्या वारसदारांकडे न जाता ती वडिलांच्या वारसदारांकडे जाते, हे ‘स्पष्टपणे भेदभाव” करणारे असल्याचे मत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नोंदले आहे. त्यांनी सॉलीसीटर जनरल मेहता यांना हिंदू वारसा हक्क कायद्याच्या या कलमावर केंद्राचे मत घेण्याची विनंती केली आहे.

विधवा पुनर्विवाह : जोडीदार असण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली

वास्तविक पाहता, बहुतांश वेळा व्यक्तीला आपले आयुष्य वाटून घेण्यासाठी एका जोडीदाराची गरज असते. मात्र भारतासारख्या देशात मनूस्मृतीत म्हटल्याप्रमाणे कोणत्याही स्त्रीचे आयुष्य, तिचा उद्धार हा तिच्या नवर्‍याशी ती किती प्रामाणिक आहे त्यावरून ठरतो. त्यामुळे नवरा वारल्यानंतर तिच्या जोडीदार असण्याच्या मानसिक, शारीरिक, आर्थिक गरजेकडे समाज दुर्लक्ष करतो. उलट एकाच पुरुषाशी संग करून तिचं पातिव्रत्य, घराण्याची इज्जत कशी अबाधित आहे हे छाती फुगवून सांगण्याचा अघोरीपणा उच्च समजल्या जाणार्‍या जातीत केला जातो. ‘काकस्पर्श’ या मराठी सिनेमात स्त्रीच्या लैंगिक इच्छांचे कसे दमन केले जाते याचे चित्रण केले गेले आहे. विधवा स्त्रीच्या गरजांकडे लक्ष देणे तर दूरची गोष्ट, पण पूर्वीपासूनच विधवा स्त्रीकडे ‘सेवा करण्यासाठी उपलब्ध असणारी’ असंच पाहिलं जातं.

जरी पुनर्विवाहाचा कायदा अस्तित्वात असला आणि लग्नाची इच्छा असली तरीसुद्धा जातीय बंधने, लोकांच्या सामाजिक बहिष्काराची भीती, मुलांच्या भविष्याची सुरक्षितता, नवीन नात्याबद्दल शंका अशा अनेक बाबींमुळे विधवा स्त्रिया लग्ने करायला उत्सुक नसतात किंवा त्यांचे कुटुंबिय त्यांची लग्ने लावून देत नाहीत, होऊ देत नाहीत.

विधवा असणंच एक समस्या : लैंगिक अधिकार अशुद्ध

एकीकडे विधवांचे प्रश्न आहेत तर काही ठिकाणी विधवा असणं हीच समस्या आहे. आयुष्यात पती नसल्याने विधवा स्त्री नेहमी असमाधानी असते, तिचे चारित्र्य बरोबर नसते असा कळत आणि नकळत समज समाजात तयार झालेला असल्याने ‘या अतृप्त स्त्री’ पासून आपल्या नवर्‍यांना, भावांना वाचविण्याची बायकांची धडपड असते तर ही अतृप्त स्त्री ‘उपलब्ध’ असेल/असू शकते’ या धारणेने तिच्याकडे, तिच्यावर ‘नजर आणि पाळत’ ठेवण्याचे काम करत असतात. एक तर या स्त्रीने ब्रहमचारिणी राहावं अशी समाजाची अपेक्षा असते किंवा समाजाला या स्त्रीची लैंगिकता आणि प्रजोत्पादन क्षमता यांना वाट मिळवून देण्यासाठी तिने लग्न करावं हाच मार्ग दिसतो(विधवा स्त्रीला विना नवर्‍याचं मातृत्व आलं तर ते मात्र निषिद्ध!). मुळात विधवा स्त्रीनं तिला हवं तसं जीवन जगावं या विचारातून विधवा पुनर्विवाहाचा पर्याय ही तिची निवड/चॉईस म्हणून पुढे येताना दिसत नाही.

नवरा असणं बाईच्या अस्तित्वाशी जोडलेलं :

स्त्रीचा नवरा वारला तरी वारंवार तिला नवर्‍याची आठवण काढून तिला ‘तुझ्या आयुष्यात अजूनही नवरा आहे, त्याच्या आठवणीवर जग,’ असा अपराधभाव दिला जातो. अनेकदा लग्न, सान, उत्सव किंवा इतर सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या वेळी, मुलं शिक्षण, नोकरीत पुढे गेली तर किंवा कोणत्याही वेळी संधि साधून तिच्या नवर्‍याची आठवण काढून इतर स्त्रिया तिच्या गळ्यात पडून ‘तुझा नवरा आज असता तर त्याला किती बरं वाटलं असतं,’ असे गळे काढून रडतात. ती त्याला विसरून आयुष्यात कितीतरी पुढे आलेली असते, मात्र समाज तिला त्याला सहजासहजी विसरू देत नाही. तिच्यासाठी मृत नवर्‍याला असं वारंवार आठवणीत भेटत राहणं मानसिकदृष्ट्या किती वेदनादायी/traumatic असू शकतं याचा विचारदेखील कुणाच्या मनात येत नाही. उलट आपण किती सत्कर्म करतो आहोत, हीच त्यांची भावना असते.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे ‘ तुझा नवरा वारला हे तुझच कर्म, मग आता ब्रह्मचारिणी राहून प्रायश्चित्त कर,’असा सामाजिक संदेश तिला अप्रत्यक्षरीत्या दिला जातो. थोडक्यात, तू मृत नवर्‍याला तुझं अस्तित्व बनवून जग असच सांगितलं जातं. मनुने सांगितल्याप्रमाणे स्त्रीने कायम ‘पवित्र’ राहावे, हाच यामागचा विचार आहे. नवरा नाही म्हणून मग तिनं रंगी बेरंगी कपडे, बांगड्या, नेलपेंट, मेहंदी, साज शृंगार, फिरणं, खाणंपिणं, आनंदी राहणं, हसणं, खिदळणं, स्वत:च्या इच्छा, स्वप्नं, मैत्री, प्रेम(हे तर अशक्यच!) या सगळ्यांना फाटा दिला पाहिजे हा अलिखित नियम, जी हा नियम पाळणार नाही ती नवर्‍याशी अप्रामाणिक. तिनं सदा दु:खी दिसलं पाहिजे ही सामाजिक अपेक्षा. मंदीरा बेदी या अभिनेत्रीचा पती वारला तेव्हा तिच्या अंगावरील कपड्यांवरून तिला ट्रोल करण्यात आलं होतं. नवरा वारल्यावर बायको किती जोरजोरात रडते/गहिवर घालते, किती वेळा तिची दातखिळी बसते, किती वेळा तिला चक्कर येऊन ती पडते, किती दिवस ती उपाशी राहते यावरून तिचे नवर्‍यावर किती प्रेम होते हे तोलले जाते. आणि हो, यातले कोणतेच नियम विधूराला नाहीत. विधवेच्या आणि विधूराच्या आपल्या मृत जोडीदारावरील प्रेमाच्या व्याख्या वेगवेगळ्या आहेत. जागतिक बँकेने म्हटल्यानुसार विधवांना वारसा हक्क आणि जमिनीचे हक्क न मिळणे, विधवांवरील अत्याचार आणि संस्कृती आणि प्रथांच्या नावाखाली केल्या जाणार्‍या शोक आणि दफनासंबंधित अमानवी संस्कारांमुळे सर्वात जास्त मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे.

विधवांची मानसिक स्थिती :

सर्वसामान्य मानसिक आजार- common mental disorders (CMDs)- ज्यात नैराश्य, चिंता आणि शारीरिक तक्रारी हे गरिबीव्यतिरिक्त स्त्री आणि विधवा असणं यातून होतात (सविता मल्होत्रा, रुचिरा शाह, २०१५). आधीच स्त्री म्हणून वाट्याला आलेलं दुय्यमत्व निभावत असताना वाट्याला आलेलं वैधव्य, त्यातील बंधने, मुलांना जगवण्यासाठी केलेली धडपड, अपमान, लैंगिक शोषण, शारीरिक हिंसा आणि या सगळ्यातून आलेलं एकटेपण, रिकामेपण, नैराश्य, जीवनाबद्दल आणि माणसांबद्दल आलेलं कडूपन. दुसरं म्हणजे ‘तूच ही पांढर्‍या पायाची, तू आपल्या नवर्‍याला खाल्लंस’ हे तिला आयुष्यभर ऐकावं लागतं. या सगळ्यांचा तिच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होतो. विधवा निकृष्ट आहार, अपुरा निवारा, आरोग्य सेवेचा अभाव आणि हिंसेची शिकार, यामुळे फक्त शारीरिक नव्हे तर चिंता आणि गंभीर स्वरुपाच्या नैराश्याला बळी पडू शकतात (संयुक्त राष्ट्रसंघ, महिला विकास विभाग,२०००).

नोकरीत, रोजगारात विधवा स्त्रियांचा वाटा :

शिक्षणाचे प्रमाण कमी, वैधव्यामुळे बाहेर पडायला मनाई, कौशल्यांचा अभाव, आर्थिक स्त्रोत कमी इ. बाबींमुळे नोकरी आणि रोजगारात विधवा स्त्रीयांचे प्रमाण कमी आहे. सासर नाही तर माहेरवर अवलंबून. काही ठिकाणी कमाई केली तरी त्यावर अधिकार नाही अशी स्थिती. संपत्ती, संसाधने आणि उत्पादन या सगळ्यांवर पुरुषांचा अधिकार असल्याने प्रत्यक्षात विधवा महिलांच्या हाती काहीही लागत नाही.

भारतीय विधवा : धार्मिक, जातीय वैविध्य :

भारतात जाती धर्मानुसार विधवांची स्थिती कमी जास्त फरकाने बदलते. त्यातल्या त्यात खालच्या समजल्या जाणार्‍या जातीत विधवांवरील बंधने कमी (मात्र शिक्षण, रोजगार कमी, सामाजिक स्थान दुय्यम), पुनर्विवाह सहज तर वरच्या समजल्या जाणार्‍या जातीत विधवांचे जगणे अतिशय खडतर. हिंदूंमध्ये अधिक पारंपरिक दृष्टीकोण तर ख्रिस्ती समुदायात त्या मानाने काहीसा सुधारणावादी विचार आढळतो. गुरमीत कौर यांच्या म्हणण्यानुसार, पंजाबमध्ये विधवा पुनर्विवाह परंपरागत आहे. मुस्लिम समुदायात लग्न हे सिविल कॉंट्रॅक्ट मानतात त्यामुळे विधवा होणं एवढं निषिद्ध मानलं जात नाही, त्यामुळे तुलनेने मुस्लिम स्त्रियांचे सामाजिक स्थान बरे आहे. कुराणात स्त्रिया आणि त्यांच्या मुलांना मिळणार्‍या वारसा हक्काबद्ल सकारात्मक उल्लेख आढळतो. (करीम, १९८८). मात्र मुस्लिम कायद्यानुसार विधवा स्त्रीने पुनर्विवाह केल्यास तिलाही नवर्‍याकडील वारसाहक्क मिळत नाही. शिवाय पती आजारी असेल आणि त्यातून तो बरा झाला नाही अथवा लग्न पूर्णत्वास गेले नाही तर तिला वारसा हक्क मिळत नाही. मुस्लिम स्त्रियांचे शिक्षण कमी, रोजगाराच्या संधी कमी, स्वची ओळख नाही, असुरक्षिततेची भावना या समस्या या समुदायात आढळतात (फराह अश्रफ, मोहम्मद जहांगीर, २०१८) .

मात्र देशभरातील विधवा स्त्रियांच्या समस्यांचा आढावा घेतला तर सर्व विधवांच्या बाबतीत आर्थिक असंतुलन आणि दुय्यम सामाजिक स्थान हे मुद्दे समान आहेत.

सामाजिक सुरक्षितता :

विधवा पेन्शन योजनेनुसार प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी रक्कम दरमहा विधवांना दिली जाते. उदा. महाराष्ट्र अपत्य स्थितिनुसार रु. १०००,११००,१२००., राजस्थान वयोमानानुसार ५०० रु. ते १००० रु. दिल्ली २५०० रु. दिले जातात. केंद्राकडून इंदिरा पेंशन योजना अंतर्गत दर महिना रु. ३०० दिले जातात. मात्र बर्‍याचदा कागदपत्रे नसणे, लाल फितीत फाईल अडकणे, योजनेची माहिती नसणे,घरातील नातेवाइकांनी पैसे घेणे अशा कारणांमुळे विधवा स्त्रीपर्यंत ही मदत पोहोचत नाही. शिवाय वाढत्या महागाईमुळे मिळणारी ही रक्कम तुटपुंजी ठरते.

नग्न परेड आणि विधवा :

झारखंड मिररच्या बातमीनुसार झारखंडमध्ये एका २७ वर्षीय विधवा स्त्रीची गावातील एका विवाहित पुरुषाशी ‘अनैतिक’ संबंध असल्याच्या संशयावरून नग्न परेड काढून, तिला झाडाला बांधण्यात आलं. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीनुसार दुसर्‍या एका घटनेत खालच्या समजल्या जाणार्‍या जातीतील एक महिला मंदिरात गेली म्हणून तिची रस्त्यावरून नग्न धिंड काढली, शिवाय तिच्या गळ्यात चपला घातल्या. ‘विधवांना मंदिरात प्रवेश नाही’ असं त्यांचा विचार होता. ती जादूटोणा करते आणि गावातील गोवरच्या साथीला तीच जबाबदार असल्याचे त्यांना वाटले. त्यांनी तिला मानवी विष्ठा खायला घालण्याचाही प्रयत्न केला. त्यामुळे केवळ विधवा विवाह आणि पतीच्या मृत्यूनंतर तिचे सौभाग्यअलंकार काढून घेण्यावरील बंदीच्याही पुढे जाऊन काम करण्याची गरज आहे. अशा पद्धतीने विधवा स्त्रीच्या स्वत्वाचं हनन करून तिचं जगणं मुश्किल केलं जात असेल तर त्यावर सामाजिक वैचारिक घुसळण आणि कायदेशीर कारवाई होणं आवश्यक आहे.

भारतीय विधवा आकडेवारी :

२०१४ मधील एका अभ्यासानुसार, विधवांची संख्या एकूण महिलांच्या ८% म्हणजे सुमारे ४ कोटी आहे तर हीच विधूरांची संख्या ३% आहे. हीच संख्या २०१३ मध्ये एकूण महिलांच्या १०% एवढी होती. (५४% विधवा ६० वर्षे व त्यावरील, १२% ३५-३९ वयोगटातील होत्या. पुनर्विवाह हा अपवाद आहे, नियम नव्हे! फक्त १०% स्त्रिया पुनर्विवाह करतात (चेन, २०००).” उत्तर प्रदेशातील वृंदावन हे ‘विधवांचे शहर’ म्हणून ओळखले जाणे हेच विधवांच्या स्थितीचे दर्शक आहे. यातील काही विधवा महिला या कुठेच आसरा नसल्याने इथे आलेल्या आहेत तर काहींना त्यांच्या घरच्यांनीच(वंशाचा दिवा म्हणवणार्‍या मुलग्यांनीही) इथे आणून सोडले आहे. घरहीन असणार्‍या या विधवा महिलांची आयुष्ये किती खडतर असतील याची कल्पना करायला हवी. अनेक विधवा स्त्रिया ज्यांचे नातेवाईकांकडून नियमित भावनिक, शारीरिक आणि लैंगिक शोषण होते, आणि ज्या शहरात स्थलांतरित होतात, रस्त्यावर राहून भीक मागतात, त्या मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षित राहतात, (ब्रुस २००५, दमण २००७; संयुक्त राष्ट्रसंघ, महिला विकास विभाग, २०००)

विधवा महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी :

एकल, मग त्या अविवाहित, नवर्‍यापासून वेगळं राहणार्‍या, पतीचे निधन झालेल्या अशा कोणत्याही रूपातील महिलांसाठी शासनाने सर्वंकष धोरण बनविण्याची गरज आहे.

• विधवांच्या पुनर्विवाहास चालना देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये केंद्राने विचार करावा असे निर्देश दिल्यानंतर लगेचच मध्य प्रदेश प्रशासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने ‘विधवा पुनर्विवाह योजना’ सुरू केली, ज्यामध्ये विधवेशी लग्न केल्यानंतर आणि लग्नाची नोंदणी झाल्यानंतर त्या जोडप्यास २ लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. अशी योजना देशभर सुरू करण्यात येऊ शकते.

• विधवा महिलांना प्राधान्याने सांपत्तिक हक्क मिळावेत, विधवांना पतीच्या मृत्यूनंतर घराबाहेर काढणार्‍यावर कडक कारवाई, मुलांचा लगेच ताबा, व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य, राजकीय सहभाग अशा गोष्टींसाठी सर्वंकष धोरण बनवण्याची आवश्यकता आहे. वैवाहिक संपत्तीविषयक कायदा(Matrimonial Property Rights) होणे अतिशय गरजेचे आहे.

• विधवांना शासनाकडून मानसिक आधाराची मदत सहजसहजी मिळायला हवी.

• पतीच्या मृत्यूनंतर बर्‍याचदा स्त्रीला सासरी शारीरिक आणि मानसिक हिंसेला सामोरं जावं लागतं. अशावेळी तिला तातडीने कायदेशीर, आर्थिक आणि निवार्‍याची मदत मिळत नाही. भारतात एक तर सरकारी निवारागृह कमी आहेत, आहेत तेही वाईट अवस्थेत आणि कमी कालावधीसाठीचे आहेत. शिवाय ग्रामीण भागात अशी निवारागृहे कमी असतात, दूरवर असतात आणि ‘आपण घर सोडून, माहेरी न जाता सरकारी ठिकाणी मोफत हक्काने राहू शकतो’ हे महिलांना माहितीच नसते. भारतात अशा निवारागृहांची संख्या वाढवणे, त्यांना दर्जेदार बनवणे, आणि अशा योजनांच्या प्रसिद्धीवर जास्त खर्च करण्याची आवश्यकता आहे जेणे करून ही माहिती ग्रामीण भागातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचेल. निवारागृहाना कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण केंद्रांना जोडणे आवश्यक.

• हिंदू विधवा पुनर्विवाह आणि हिंदू वारसा हक्क कायद्यांचे पुनरावलोकन करून काळानुसार स्त्री पुरुष, तृतीयपंथी समताधारित बदल केलेच पाहिजेत.

स्त्री शिक्षण, विधवा विवाह आणि स्वावलंबन ही त्रीसूत्री पंडिता रमाबाई यांनी स्वातंत्र्य पूर्व काळात अवलंबली होती. हीच त्रीसूत्री शासनास आणि सामाजिक संस्थांना विधवा, एकल महिलांसोबत काम करताना उपयोगी पडू शकते. महाराष्ट्रात कोरोसारख्या संस्थेने एकल महिलांचे ताकदवान जाळे तयार केले आहे. अनेक विधवा स्त्रिया आहेत ज्यांनी अतिशय संघर्षपूर्वक आपले आयुष्य सावरले आहे, मुलांचा सांभाळ, शिक्षण, अर्थार्जन केले आहे. वैधव्यातील अनेक सामाजिक, पारंपरिक गोष्टींना फाटा दिला आहे, लग्नसंस्थेला निवडले आहे नाकारलेही आहे. विधवा स्त्रिया स्वत:कडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहेत, सक्षम होत आहेत. विधवा महिलांना सहानुभूतीची नव्हे तर आता समाजाच्या विधवा महिलांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात बदल होण्याची गरज आहे. गरज आहे सक्षम धोरणांची आणि जबरदस्त इच्छाशक्तीची! कोणत्याही स्त्रीसाठी विधवा ही शिवी, कलंक, अशुद्धता किंवा त्या स्त्रीची ती ओळख बनू नये, तिचं तिला माणूस म्हणून सन्मानाने फुलता आलं पाहिजे असं वातावरण तयार होण्याची गरज आहे.

– लक्ष्मी यादव

(लेखिका सामाजिक प्रश्नांच्या अभ्यासक आहेत.)