पिंपरी चिंचवड (क्रांतीकुमार कडुलकर) – महापालिकेच्या १४ मे २०२५ च्या प्रस्तावित प्रारूप विकासआराखड्यात रहाटणी, थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडे नगर, बिजलीनगर, येथील रहिवाशी घरांचा कोणताही विचार न करता टाकलेले रिंग रेल्वे रोड (३० मीटर ) आणि २४,१५,१२ मीटर अशा रस्त्यासह इतर सर्व आरक्षणे त्वरित रद्द करावी या मागणीसाठी नागरिकांनी मिळाल्या लाइन लाऊन हरकती घेत चुकीच्या विकास आराखड्याविरोधात पिंपरी चिंचवड महापालिकेसमोर निषेध आंदोलन केले. (PCMC)
नवीन प्रारूप विकास आराखड्यात तत्कालीन प्राधिकरणात व आता महापालिकेत असलेल्या मोठ्या रहिवाशी घरात ही आरक्षणे प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे येथील नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण आहे. परंतु १९७२ मध्ये स्थापन झालेल्या पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने आर्थिक दुर्बल घटकांना स्वस्तात घरे व व्यावसायिक गाळे उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने आरक्षित केले. परंतु प्राधिकरणा कडून मुख्य हेतूलाच हरताळ फासत सर्व भूखंड बांधकाम व्यवसायिकांना विकले.
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण दहा गावातील २४०० हेक्टर जमीन १९७२ मध्ये आरक्षित करून स्थापन करण्यात आले, शहरातील औद्योगिकी करण्याचा विकास होत असताना सर्वसामान्य, गरीब,आर्थिक दुर्बल घटकांना स्वस्तात घरे व व्यावसायिक गाळे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली होती. त्यात ४४ पेठा विकसित करण्याचे धोरण प्राधिकरणाने ठरवले होते.
मात्र प्रत्यक्षात ५० वर्षात निम्म्या पेक्षा अधिक पेठा विकसित झालेल्या नाहीत. प्राधिकरणाने पन्नास वर्षांमध्ये फक्त साडे अकरा हजार घरे नागरिकांना उपलब्ध करून दिली तर बाकी सर्व भूखंड बांधकाम व्यवसायिकांच्या घशात घातले. ज्यामुळे प्राधिकरण आपल्या मूळ हेतूपासून दूर गेले. त्यामुळे येथील नागरिकांना प्राधिकरण बरखास्तीची वारंवार मागणी करावी लागली. (PCMC)
थेरगाव, चिंचवडे नगर, वाल्हेकर वाडी,बिजलीनगर येथील पेठांचे भूसंपादन ही झाली नाही, तसेच येथील शेतकऱ्यांना योग्य व वेळेत मोबदला प्राधिकरणाने दिला नाही व त्यामुळे संबंधित जमिनीचा ताबा सुद्धा शेतकऱ्यांनी प्राधिकरणाला दिला नाही आणि प्राधिकरणाने सुद्धा तो घेतला नाही. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी येथील नागरिकांना अर्धा, एक, दोन गुंठ्याने जमिनी विकल्या व गरजे पोटी नागरिकांनी या जागा विकत घेऊन सदर ठिकाणी या ५० वर्षांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात रहिवासी बांधकामे झाली. सदर परिसर दाट लोकवस्तीचा झाला. त्यामुळे विहित वेळात संबंधित आरक्षण विकसित न केल्यामुळे आणि मुख्य हेतूपासून भरकटल्यामुळे mrtp act च्या सेक्शन 127 नुसार प्राधिकरणाचा यावर मालकी हक्क राहिला नाही. तो मूळ मालक म्हणजे शेतकऱ्यांना गेला असताना आणि शेतकऱ्यांनी या सर्व जागा नागरिकांना विकल्यामुळे कायदेशीर हे रहिवासी मालक आहेत.फक्त प्राधिकरणाच्या पेन्सिल शेऱ्यामुळे आणि येथील लोकप्रतिनिधींच्या अकार्यक्षमतेमुळे,हे हस्तांतरण होऊ शकले नाही. प्राधिकरण बरखास्तीनंतर तरी हे भूखंड फ्री होल्ड करून नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड (मालकी हक्क प्रमाणपत्र) देणे गरजेचे होते पण ते न देता येथील घरांच्या प्रश्नाचा कायम निवडणुकीसाठी वापर केला गेला. प्रत्येक निवडणुकीत घरे नियमित करून देण्याचे आश्वासने दिली गेली. पण घरे नियमित झाले नाहीत. हा सुद्धा एक राजकीय दहशतवाद आहे. (PCMC)
अधिकार संपलेले प्राधिकरण बरखास्त झाले व हा विकसित भाग पिंपरी चिंचवड महापालिकेत आला. आता महापालिका प्रशासनाच्या आडून विकास आराखड्याच्या नावाखाली हजारो कुटुंबांना बेघर करण्याच्या कुटील डाव येथे कोण करत आहे ?
चिखली, कुदळवाडी, चऱ्होली येथील टी पी, डी पी रद्द होऊ शकतो तर हा का होऊ शकत नाही ? एकाच महापालिकेत दोन वेगळे न्याय कसे असू शकतात ? येथे पाकिस्तानी राहतात की बांगलादेशी? असे या प्रशासनाला व लोकप्रतिनिधींना जाब विचारला. (PCMC)
सोन्याचे भाव आलेल्या या गरिबांच्या घराच्या जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्यासाठी विचार पूर्वक आखलेला हा डी पी आहे. हे बिल्डर कोण आहेत हे येथील जनतेला माहित आहे हे लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादा शिवाय होत नाही.तसेच आम्ही आज मोठ्या संख्येने हरकती घेतल्या आहेत त्याची सुनावणी होईल तरी सुद्धा ही आरक्षणे येथील रहिवाशांचा विचार न करता जबरदस्तीने कुणाच्या सांगण्यावर विकसित करायचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्यास येथील नागरिकांमध्ये प्रचंड जनक्षोभ उसळेल. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांना येत्या महापालिका निवडणुकीत त्यांची जागा दाखवू असे घर बचावचे मुख्य समन्वयक धनाजी येळकर पाटील म्हणाले.
सुधारित विकास आराखडा तयार करत असताना या जागेवरील सद्य परिस्थितीत खूप मोठे झालेले बदल विचारात घेतले गेले नाहीत.
एखाद्या प्रकल्पामध्ये बाधित नागरिकांना सहारा देण्याचे,त्याचे पुनर्वसन करण्याचे, त्यांचे योग्य मोबदले देण्याचे काम संबंधित प्रशासनाचे व सरकारचे असते परंतु तशी कोणतीच व्यवस्था नसताना लोकांना बेघर करणे योग्य नाही. आणि हे माणुसकीला व लोककल्याणकारी राज्याला काळीमा फासणारे आहे आणि ते आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही.असे शिवाजी इबीतदार म्हणाले.
यावेळी आंदोलनास समन्वयक राजू पवार, राजश्री शिरवळकर, कुणाल महाजन, मनोज पाटील, देवेंद्र भदाणे, रामचंद्र ढेकळे, सुरेखा बहिरट, रमेश पिसे, शशिकांत औटे, राजन नायर, सुनीता फुले, सुमन गायकवाड, जुलेखा दफेदार, अर्चना मेंगडे, रामलिंग तोडकर, अतुल वर्पे, प्रमोद शिंदे, विशाल बारणे, सतीश नारखेडे, संजय जाधव, विष्णू बिरादार, महेंद्र शिंदे, निशा काळे, नीलम सांडभोर, नरेंद्र चऱ्हाटे, बालाजी ढगे, ॲड.प्रतिभा कांबळे, गणेश सरकटे, रावसाहेब गंगाधरे, मनीषा घाडगे, किशोर पाटील यांच्यासह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.