नाशिक : केंद्रातील भाजप सरकारने आणलेल्या ३ नव्या कृषी कायद्यांंविरोधात अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिती व कामगार संघटनांनी रस्ता रोको व देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे.
शेतकऱ्यांना उध्वस्त करण्यासाठी व कार्पोरेट ची दिवाळी साजरी करण्यासाठी शेतकरी विरोधी तीन कायदे मंजूर करून गरिबांच्या हाती कटोरा दिला आहे. अशा या भांडवलदार धार्जिण्या कायद्यांना हाणून पाडण्यासाठी २६ व २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी देशव्यापी आंदोलनात एकजुटीने लाखोंच्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने केले आहे.
हुतात्मा स्मारकात विविध संघटनांच्या आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत हे अवाहन करण्यात आले. अखिल भारतीय किसान सभेचे कॉ. सुनिल मालुसरे, किसान सभेचे कॉ. राजू देसले, छत्रपती युवा सेनचे गणेश कदम, राष्ट्र सेवा दलाचे नितिन मते, आम आदमी शेतकरी संघटनेचे अँड प्रभाकर वायचळे, किसानसभेचे निवृत्तीभाऊ कसबे, विजय दराडे उपस्थित होते.
यावेळी कृषी उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य सुविधा कायदा म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला जेरबंद करून खाजगी व्यापाराला प्रोत्साहन देणारा कायदा आहे. तर किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार कायदा म्हणजे शेतकर्‍यांनी वेसन बैलांच्या नाकातील दोरी लावून कासरा भांडवलदारांच्या हाती देणारा कायदा आहे, अशी टिका करण्यात आली. तर अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा म्हणजे साठेबाजांनी मोकाट सोडणारा कायदा असे म्हणत, तीन ही कायद्यातील छुपे अंतरंग स्पष्टपणे लक्षात घेतले पाहिजे, असे आवहान करण्यात आले.