मुंबई (प्रतिनिधी) : अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी लावलेली ६ लाख रुपयांंची अट रद्द करा अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने राज्य सरचिटणीस आडम मास्तर यांनी केली आहे.
माकपने म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राजर्षि शाहू महाराजांच्या नावे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षण घेण्यासाठी दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनेनुसार ७५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी अर्ज करण्याविषयी शासनाने जाहिरात प्रसृत केली आहे. काही दिवसांपूर्वी परदेशी शिक्षणासाठी जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांमधील १०१ ते ३०० क्रमांकांच्या विद्यापीठात प्रवेश मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना ६ लाख रुपये उत्पन्नाची अट लावण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. तथापि, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या समूहांकडून या निर्णयाला मोठा विरोध झाला. तो विरोध ध्यानात घेऊन संबंधित सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ६ लाख रुपये उत्पन्नाची अट रद्द करत असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार शासनाच्या वतीने परिपत्रक देखील प्रसृत करण्यात आले होते.
या पार्श्वभूमीवर या शिष्यवृत्तीसाठी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या जाहिरातीत मात्र अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ६ लाख रुपये उत्पन्नाची अट पुन्हा लागू केली असल्याचे दिसून येते. विशेष ध्यानात घेण्यासारखी बाब म्हणजे खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची मर्यादा २० लाख रुपये आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांना ६ लाख रुपयांची मर्यादा घालून शासन सामाजिक न्यायाच्या संविधानिक तत्त्वाशी विसंगत व्यवहार करत आहे. हे पाहता महाराष्ट्र शासनाने परदेशी शिक्षणासाठी असलेल्या शिष्यवृत्तीसाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी लावलेली उत्पन्नाची ६ लाख रुपयांची मर्यादा काढून टाकून, शिष्यवृत्तीच्या जागा वाढवून नवी जहिरात ताबडतोब प्रसृत करावी, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केली आहे.
याआधी अनुसूचित जाती जमातींसाठी असलेला अखर्चित निधी सारथीकडे वळवण्यात आला होता. सारथीसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यास आमची काहीच हरकत नाही. परंतु अनुसूचित जाती जमातींसाठी असलेला निधी इतरत्र वळवण्यास आमचा विरोध आहे. त्या वळवलेल्या रक्कमेची त्वरीत भरपाई करावी, अशी ही मागणी माकपने केली आहे.