पाच राज्यांपैकी केरळमध्ये वेगळा निकाल बघायला मिळाला. केरळात पहिल्यांदाच सत्तांतराचा इतिहास बाजूला ठेवत एलडीएफकडे दुसऱ्यांदा राज्याची सत्ता सोपवली आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट नेत्याला जनतेने पसंती देत मतदारांनी भरघोस मतदान केल्याचे निकालातून स्पष्ट झालं आहे. मागील चार दशकांपासून केरळमध्ये प्रत्येक पाच वर्षाला सत्तांतर होतं आलं आहे. चाळीस वर्षानंतर पहिल्यांदाच सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आलं आहे.
२०१८ साली केरळ मध्ये आलेला महापूर आणि सरकार पक्षकार्यकर्त्यांनी संपूर्ण केरळमध्ये जनतेला प्रचंड मदत केली होती. पूरग्रस्त केरळला मदत करण्यात हात आखडता घेतलेल्या मोदी सरकारला लोकांनी धडा शिकवला. २०२० च्या कोरोना महामारीमध्ये केरळ सरकारने जनआरोग्य अबाधित ठेवण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली. केरळ सरकारने साथ रोग आणि महामारी मधील तज्ञ लोकांच्या सल्ल्यानुसार सर्व सरकारी दवाखाने लोकांसाठी कार्यरत ठेवले. बूथ लेव्हलवर पक्ष कार्यकर्ते, आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेवक, पोलीस, महसूल, आपत्कालीन यंत्रणा यांचा समन्वय घडवला. केरळमध्ये आरोग्य व्यवस्थेचे खाजगीकरण नसल्यामुळे गेली काही दशके जनतेचा सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर विश्वास राहिला. घरोघरी अन्नधान्य वितरण करण्यात आले. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हे बोलतात कमी आणि काम जास्त करतात. त्यामुळे भाजपने शबरीमाला, सोन्याची तस्करी प्रकरणात केरळ कम्युनिस्ट आघाडीला बदनाम करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न लोकांनी हाणून पाडला.
केरळमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण देशात सर्वात जास्त आहे. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय घटनेची केरळमध्ये विवेकाने तपासणी केली जाते. धार्मिक कलहावर भाजपचे राजकारण केरळ, बंगाल, तामिळनाडू मध्ये टिकले नाही. २०११ पासून बंगाल मधील डाव्या आघाडीला लोकांना आणि तरुणांना नेमके काय हवे आहे हे कळलेले नाही. पुणे, मुंबई ही शहरे आजही बंगाली तरुणांसाठी स्वप्न नगरी आहेत, कार्पोरेट जागतिकीकरणानंतर आलेल्या समृद्धीची फळे चाखण्यासाठी आतुर झालेल्या बंगाली तरुणांनी डाव्या आघाडीपासून गेली दहा वर्षे फारकत घेण्यास सुरुवात केली आहे.
बंगाल मध्ये ज्योती बसू यांच्यासारखे ऋषितुल्य आणि विश्वासार्ह नेतृत्व होते. तो पर्यंत विद्यार्थी, युवक, शेतकरी कम्युनिस्टांना मानाचा लाल सलाम करत होते. रचनात्मक, संस्थात्मक कामे न करता नकारात्मक आंदोलने चालवून बंगालमध्ये डाव्यानी स्वतःचे राजकीय नुकसान करून घेतले. २००४ साली मनमोहन सिंग यांना सरकार बनवताना पाठिंबा देणाऱ्या डाव्या आघाडीने केंद्रीय सत्तेचा बंगालच्या विकासासाठी वापर केला नाही.
अमेरिका विरोधातून न्यूक डीलच्या मुद्द्यावर मनमोहन सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे देशभर आणि विशेषतः बंगालमध्ये प्रथम नाराजी निर्माण झाली, कारण डाव्या आघाडीच्या ६१ खासदारांपैकी ३५ खासदार बंगाली जनतेने दिले होते. काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांचे शेखचिल्ली राजकारण २०११ पासून संपूर्ण देशात बदनाम झाले.
२०१४ पासून नरेंद्र मोदींचा विजयरथ रोखण्यासाठी कोणताही आशादायी कार्यक्रम काँग्रेस आणि डाव्याकडे नव्हता. जागतिकीकरनाला पोथीनिष्ठ विरोध करण्यासाठी देशभर १९८० च्या दशकातील त्याच त्याच पठडीतील आंदोलने करून संसदीय राजकारण पुढे रेटता येत नाही. नकारात्मक राजकारणाला विटलेल्या लोकांनी पारंपरिक विचारसरणी पेक्षा विश्वासार्ह नेत्याला पुन्हा सत्ता मिळवून दिली आहे. बंगालमध्ये मध्यमवर्ग ममता की भाजप यामुळे गोंधळलेला दिसतो.
मात्र दो मई, दीदी गई ही महिलेचा अपमान करणारी टॅग लाईन बंगाली महिलांनी पुसून टाकली आहे. मात्र मोदी शहा यांनी त्याठिकाणी अनपेक्षितपणे विरोधी बाकावर बसण्याची संधी मिळवली आहे. काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीच्या नेत्यांनी वेळीच आत्मपरीक्षण करावे, अन्यथा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर त्यांना कुठे आहेत असे शोधावे लागेल. मोदींचा कंटाळा आला की लोक आम्हाला निवडून देतील या भ्रमात काँग्रेसने राहू नये. आणि बूथ लेव्हल वरील तळमळीच्या कार्यकर्त्याकडे कम्युनिस्ट नेत्यांनी दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आहे त्या व्यवस्थेमधील त्रुटी दूर करून जनता भिमुख काम कसे करावे, यासाठी काही वर्षे केरळ मध्ये जाऊन नारळ सोलावेत असा संदेश जनतेने दिला आहे.
बदलणाऱ्या नव्या जागतिक परिस्थितीचे विवेकाने अवलोकन केले पाहिजे. दिल्लीतल्या नव्हे तर गल्लीतल्या छोट्या समस्या सोडवणाऱ्या कार्यकर्त्यांची गरज आहे.
केरळ मधील मानवी विकासाचा निर्देशांक आणि एकूण पर्यावरणपूरक सकल आर्थिक विकास लक्षात घेण्यासारखा आहे. पंचायत राज व्यवस्था अधिक सुदृढ केल्यामुळे लोकांपर्यंत सरकार जाते. शिक्षण, आरोग्य, शेती, मत्स्यव्यवसाय, सार्वजनिक आणि खाजगी वाहतूक व्यवस्था यामध्ये गुणवत्ता व्यवस्थापन असल्यामुळे राज्यामध्ये लोक समाधानी ठेवण्यात डाव्या आघाडीला प्रचंड यश मिळाले आहे.
– क्रांतीकुमार कडुलकर
– पिंपरी चिंचवड