बारामती : एसटी महामंडळ सारखीच सध्या महावितरणची अवस्था झाली आहे. त्यामुळे येत्या काळात विजेचा वापर करण्यासाठी प्रीपेड सिस्टीम आणण्याची योजना राज्य सरकार राबवणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. कोऱ्हाळे ता.बारामती येथे रविवारी ते बोलत होते.
पुढे बोलताना अजित पवार यांनी म्हटले आहे की, सध्या वीजेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. राज्यात कोळशाची टंचाई आहे. आपण जमेल तिथून कोळसा खरेदी करत आहोत. अगदी परदेशातून सु्द्धा कोळसा आयात करण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र आपण वीजेची सर्वच गरज ही परदेशी कोळशाच्या मदतीने पूर्ण नाही करू शकत त्याला देखील मर्यादा आहे. अनेकांनी वीज बिले थकवली आहे. नागरिकांनी बिले भरून सहकार्य करावे, शेतकऱ्यांना अडचणींतून बाहेर काढण्यासाठी जे काही करता येईल, ते करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न आहे.
केंद्र सरकारकडून पुन्हा एकदा शेतकरी विरोधात निर्णय
वीजेच्या बाबतीतही काही निर्णय घेतले आहेत. आता वीज प्रिपेड पद्धतीने देणार आहे. गरज असेल तशी वीज वापरा. आता आकडा बंद. आकडा टाकून टाकून आमची वाट लागली. वीजबिल न भरणारांचा भार हा नियमीत बील भरणा करण्या वर येतो. ज्या पद्धतीने मोबाईलला रिचार्ज केल्यानंतरच मोबाईवरून कॉल करता येतो. तशीच प्रिपेड कार्ड यंत्रणा वीज बिलासाठी देखील विकसित करण्यात यावी असा राज्य सरकारचा विचार सुरू असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
वीजबिलासाठी जर प्रिपेड कार्ड यंत्रणा विकसित करण्यात आली तर त्याचे अनेक फायदे आहेत. असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकरच्या या निर्णयामुळे महावितरण ची आर्थिक दुरवस्था संपुष्टात येईल, आणि तोट्यात जाणारे विद्युत महामंडळ आपला कारभार सुधारू शकेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
सीमा सुरक्षा दलात विविध पदांसाठी भरती, असा करा अर्ज !
गायीच्या दुधाला 42 रूपये प्रति लिटर भाव द्या – दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीची मागणी