पुणे : मनरेगा अंतर्गत कार्यरत असणारे कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या तात्काळ सोडवाव्यात, अशी मागणी पुणे जिल्हा किसान सभेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत कार्यरत असणारे, पुणे जिल्ह्यातील करार तत्त्वावरील कर्मचारी, यांनी दि.१५ मार्च २०२२ पासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.
तमाशा कलावंत शासनाच्या अनुदानापासून वंचित, केल्या ‘या’ मागण्या
समान कामाला समान वेतन लागू करा, मानधनातील तफावत दूर करून फरक अदा करण्यात यावे, मोजणी पुस्तकातील नोंदी प्रमाणित करून अनुभवानुसार दीड लक्ष करण्यात यावी, दरवर्षी ८ टक्के मानधन वाढ करा, प्रवास भत्ता व पूर्णवेळ ग्रामरोजगार सेवक उपलब्ध करा आदींसह मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे .
किसान सभेने निवेदनात म्हटले आहे की, ग्रामीण, आदिवासी भागात, गोरगरीब, श्रमिक यांच्या हाताला काम मिळवून देणेकामी, मनरेगा अंतर्गत कार्यरत असणारे कर्मचारी, यांचे मोठे योगदान आहे. सद्यस्थितीत पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण,आदिवासी भागात रोजगार हमीची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. कामबंद आंदोलनामुळे, सुरु असलेल्या मनरेगाच्या कामांवर त्याचा विपरीत परिणाम होवू शकतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर मनरेगा अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर कार्यरत असणारे कर्मचारी, यांच्या अत्यंत मुलभूत व हक्काच्या मागण्या प्रशासनाने मान्य करणेसाठी तात्काळ सकारात्मक पाऊले उचलावीत, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
पिवळी रेषा रेखांकन न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करणार – राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम
तसेच या आंदोलनाला किसान सभेने, पाठिंबा व्यक करतानाच या कर्मचारी वर्गाचे प्रश्न प्रशासनाने तात्काळ सोडवावे अशी मागणी किसान सभेचे पदाधिकारी एड. नाथा शिंगाडे, प्रा.अजित अभ्यंकर, किरण मोघे, डॉ.अमोल वाघमारे, विश्वनाथ निगळे, अशोक पेकारी, राजू घोडे, लक्ष्मण जोशी, महेंद्र थोरात, अमोद गरुड, संतोष कांबळे यांनी केली आहे.
अनुसूचीत जमातीतील जनतेच्या धर्मांतराच्या तक्रारीसंदर्भात चौकशी होणार !