डहाणू (प्रतिनिधी) : लॉकडाऊनमुळे बेरोजगारी व हलाखीच्या परिस्थितीला कंटाळून आदिवासी महिलेची आत्महत्या, वाढते कुपोषण हे पहाता तात्काळ अमृत आहार योजना सुरु करण्याची मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार विनोद निकोले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे ईमेलद्वारे केली आहे.
विनोद निकोले म्हणाले की, महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी मुंबई पासून ३ तासाच्या अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील देहरे ग्रामपंचायत येथील कडव्याची माळ या ठिकाणी २३ जून २०२० रोजी मंगला दिलीप वाघ (वय ३० वर्षे) या आदिवासी महिलेने आपल्या ३ वर्षीय रोशनी वाघ या मुलीचा गळा दाबून स्वतःही आत्महत्या केली आहे. सदरच्या घटनेने मन हेलावून गेले आहे. मुलगी रोज दूध मागते, दूधासाठी हट्ट करते, घरच्या गरीबीमुळे तिला दूध आणून देता येत नसल्याने आईनेच तीन वर्षाच्या मुलीची गळा दाबून हत्या केली. त्यानंतर तिनेही गळफास लावून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. गरिबीच्या परिस्थितीवर मंगला वाघ नेहमी विचार करत असायची, त्यामुळेच तिने असे टोकाचे पाऊल उचलले असे तिचे पती दिलीप वाघ यांनी फिर्यादीत नमूद केले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, दिलीप वाघ हे वीटभट्टीवर रोजंदारीवर काम करत होते. परंतु कोविड – १९ च्या लॉकडाऊनमुळे अनेक स्थानिक मजूर व कामगार बेरोजगार झाले आणि त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. तसेच पालघरमधील स्थानिक आदिवासींनाही त्याचा मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत आहे. वीटभट्ट्यांमध्ये काम करणारे आदिवासी बेरोजगार झाले आहेत आणि जगण्यासाठी जंगलाचा सहारा घेण्यास त्यांना भाग पडत आहे. यात सर्वात जास्त परिणाम गर्भवती महिला, स्तनपान करणाऱ्या माता व मुले यांच्यावर झाला आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, ” अमृत आहार योजना ” बंद झाली आहे.
राज्यातील १६ जिल्हांमध्ये ही योजना नोव्हेंबर २०१६ मध्ये आदिवासीबहुल भागात सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचा उद्देश गर्भवती महिला, स्तनपान करणाऱ्या माता आणि ०७ महिने ते ०६ वर्षे वयोगटातील मुलांना पौष्टिक अन्नपदार्थांचे वितरण करून त्यांचे आरोग्य सुधारणे हा आहे. पण, मोखाडा तालुक्यातील वाशाळा गावात अशा महिलांना २२ मे पासून अंगणवाडी सेविकांनी पौष्टिक अन्नपदार्थांचे वितरण थांबविले असल्याची तक्रार आली आहे. येथील काही महिलांची पहिलीच गर्भधारणा आहे आणि अशा परिस्थितीत जर त्यांना पौष्टिक आहार प्राप्त झाला नाही तर त्यांच्या व गर्भाच्या आरोग्यास गंभीर धोका होऊ शकतो. त्या अनुषंगाने त्यांना सरकारने मंजूर केलेल्या नि:शुल्क पौष्टिक पदार्थांचे वाटप बंद करू नये व अमृत आहार योजना पुन्हा सुरु करावी अशी मागणी आमदार निकोले यांनी केली आहे.