Empower Widows : देशात विधवा महिलांची संख्या मोठी, तुटपुंजी पेन्शन देऊन सक्षमीकरण होणार नाही; स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करा – क्रांतीकुमार कडुलकर

विधवा पण लाडक्या बहिणी! त्यांच्या उद्धारासाठी आमदार, खासदार यांनी सभागृहात लक्षवेधी प्रश्न मांडावेत. (Empower Widows)

Empower Widows : भारतामध्ये जवळपास 55 दशलक्ष विधवा आहेत, ज्यात जागतिक स्तरावर 3.3% च्या तुलनेत देशातील महिला लोकसंख्येच्या अंदाजे 10% हे प्रमाण आहे. विधवांच्या संख्येच्या बाबतीत भारत जगात सर्वात वरच्या क्रमांकावर आहे. प्रमुख राज्यांपैकी पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक विधवांचे प्रमाण (६५%) असून त्यानंतर कर्नाटक (६३.२%) आहे. आंध्र प्रदेश (63.1%), तामिळनाडू (60.3%) आणि ओरिसा (60.2%). एकूणच, पाँडिचेरीमध्ये विधवांचे सर्वाधिक प्रमाण (67.7%) आहे. (Empower Widows)

स्त्रीने आपला पती गमावल्याचे दु:ख भारतीय समाजात खुप मोठे आहे, अशा परिस्थितीत समाजात त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा नाही. घरातील कर्ता गेल्यामुळे आर्थिक अडचणी आणि तिच्या मालमत्तेच्या हक्कांसाठी तिला कोणी आधार देत नाही. विधवा दुर्लक्षित घटक ठरत आहे. विधवेला एक मुलगी असेल जिचे लग्न झालेले नसेल, तर विधवेकडे तिला शिकवण्यासाठी आणि लग्न करण्यासाठी पैशाच्या खूप अडचणी असतात.

पत्नी निधनानंतर आपल्या समाजात पुरुष दुसरे लग्न करतात, पण विधवांमध्ये अजूनही दुसर्‍या लग्नाचे प्रमाण कमी आहे. देशात तरुण शिकलेल्या विधवा महिलांचे प्रमाण जास्त आहे, त्यांचा पुनर्विवाह होऊन त्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने समाजात अद्यापही सकारात्मक, पुरोगामी विचारधारा नाही. भारतातील पुरोगामी, समतावादी कितीही तत्वज्ञान सांगणारे हजारो वैचारिक ग्रुप आहेत, पण विधवा पुनवर्सन कार्यात त्यांचे योगदान झिरो आहे. विधवा महिलांच्या समस्या मांडण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राने 2011 मध्ये 23 जून हा आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन जाहीर केला आहे.

महाराष्ट्र राज्यात सुमारे 20 हजार महिला विधवा झाल्या आहेत, सरकार आणि विविध सामाजिक संस्था या विधवा महिलांच्या समस्या निराकरण करण्यासाठी एक टास्क फोर्स निर्माण करण्यात आला होता, पुढे सरकारने काय केले याबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. बहुतांश विधवा वय २५ ते ४५ वयोगटातील अनेक विधवा, घटस्फोटीता धुणीभांडी, बांधकाम मजूर किंवा मोठ्या शहरात पथ विक्रेता (street vendors) किंवा तत्सम कामे करून उदरनिर्वाह करत आहेत.

पिंपरी चिंचवड शहरात शेकडो एकल महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणाची गरज आहे. विधवा, घटस्फोटीता, परितक्त्या महिलांना महापालिकेच्या नव्या नोकरभरतीमध्ये सरकारने नोकरीत राखीव जागा ठेवाव्यात.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने स्थायी अस्थाई, निम्न शासकीय (outsourcing) ई. नव्या नोकरभरतीमध्ये 30 टक्के जागा पिंपरी चिंचवड शहरातील विधवा, घटस्फोटीत महिलांसाठी राखीव ठेवा.

इयत्ता दहावी पास नापास, 12 वी, पदवीधर, संगणक प्रशिक्षित, टंकलेखक,एम एस सीआयटी किंवा तत्सम शैक्षणिक अहर्ता असलेल्या महिलांना लिपिक, आया, आरोग्यसेविका, शिपाई, मदतनीस, सुरक्षारक्षक ईई पदाच्या नोकरभरतीमध्ये 30 टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी ऑक्टोंबर २०२२ मध्ये पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या त्यावेळच्या आयुक्तांकडे वुई टुगेदर फाउंडेशन, पिंपरी चिंचवड (We together foundation) या सेवाभावी संस्थेने केलेली आहे. (Empower Widows)

हिंदू परंपरेनुसार विधवेला पुनर्विवाह करता येत नाही. तिला घरात लपून बसावे लागते, दागिने काढून शोकाचे रंग असलेले पोशाख घालावे लागतात. ती तिच्या कुटुंबासाठी लाजिरवाणी बनते, धार्मिक जीवनात सहभागी होण्याचा अधिकार गमावते आणि सामाजिकदृष्ट्या अलिप्त होते.

सौभाग्य नसलेल्या महिलेला हिंदू समाजामध्ये विधवांना स्थान नसल्याने तिच्या हाल अपेष्टा जास्त होतात.

अशा मुलींचे लग्न त्यांच्यापेक्षा वयाने मोठ्या असलेल्या पुरुषाशी लावले जाते. त्यामुळे अनेकदा नव-याचा मृत्यू आधी होतो. अशा वेळी या महिलांच्या वाट्याला एकाकी, विधवेचे आणि परावलंबी जीवन येते. अगदी इंग्रज भारतात येऊन विधवा पुनर्विवाहाचा कायदा करेपर्यंत इतिहासात विधवांच्या झालेल्या विटंबनेची अनेक उदाहरणे देता येतील.

उत्तर प्रदेशातील वृंदावन हे शहर ‘विधवांचे शहर’ म्हणून ओळखले जाते. सरकारी माहितीनुसार, तेथील विधवांची संख्या सहा हजारांहून अधिक आहे. विधवा झाल्यानंतर कुटुंबीयांनी सोडून दिल्यामुळे येथे स्थायिक होणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. प्रामुख्याने प. बंगालमधून येणाऱ्या विधवांची संख्या लक्षणीय आहे.

नातेवाइकांनी नाकारलेल्या आणि बेघर झालेल्या, अनेक स्त्रिया घरकामगार म्हणून अनौपचारिक काम शोधतात किंवा भीक मागतात किंवा वेश्याव्यवसायाकडे वळतात. काही प्रकरणांमध्ये, विधवा मृत जोडीदाराच्या कर्जासाठी जबाबदार असू शकतात. विधवा अनेकदा वारसा, जमीन आणि मालमत्तेच्या वादाशी संबंधित – लैंगिक शोषणासह – शारीरिक आणि मानसिक हिंसाचाराचे बळी ठरतात. (Empower Widows)

निराधार विधवांच्या समानता आणि हक्कांसाठी विधवा आणि त्यांच्या मुलांचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी, गरिबी निर्मूलन, शिक्षण आणि सर्व वयोगटातील विधवांना सक्षम करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यसरकारचे स्वतंत्र मंत्रालय आवश्यक आहे, आणि परिपूर्ण योजना विविध कार्यक्रम आणि धोरणांची आवश्यकता आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या देशाच्या सामाजिक विकास वचनबद्धतेच्या संदर्भातही हे महत्त्वाचे आहे.

निराधार विधवांना महानगरपलिका, पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देऊन त्यांना कायदेशीर किमान वेतनाची हमी द्यावी.

अंगणवाड्या, अनाथाश्रम आणि प्राथमिक शाळांमधील विधवांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवांचा उपयोग करून त्यांना उद्देशाची जाणीव देण्यासाठी आणि मुलांची जीवन कौशल्ये वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करा.

विधवांना समाजकल्याण योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष निर्माण करून त्यांना योग्य ओळखपत्रे प्रदान करा.

खाजगी रुग्णालयामध्ये विधवा आणि त्यांच्या मुलांसाठी किमान मोफत उपचाराची सुविधा मिळावी, यासाठी अधिसूचना काढा.

औद्योगिक कंपन्याच्या समाज विकास विभागाने तसेच सेवाभावी संस्था, ट्रस्ट, एनजीओ यांनी भारतरत्न धोंडो केशव कर्वे ऊर्फ अण्णा कर्वे यांचा आदर्श समोर ठेवून विधवा पुनर्वसन करावे.

अण्णा कर्वे यांनी महिलांचे शिक्षण, त्यांचे हक्क, विधवा-पुनर्विवाह यांसाठी आपले १०४ वर्षांचे जीवन वाहिले. इ.स. १९०७ साली त्यांनी महाराष्ट्रात पुण्याजवळील हिंगण्याच्या माळरानावर एका झोपडीत मुलींची शाळा सुरू केली. महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांचे जीवन म्हणजे सामाजिक सुधारणा विशेषतः स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी वाहिलेले आधुनिक ऋषितुल्य जीवन त्यांच्या कार्याचा प्रारंभ हा विधवा विवाह पासून झाला आणि त्याची परिणीती स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ काढण्यामध्ये झाली. स्त्रियांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी त्यांनी अविरत परिश्रम केले. त्यांनी पुण्यात भारतातील पहिल्या महिला विद्यापीठाची स्थापना १९१६ साली केली. पुढे विठ्ठलदास ठाकरसी यांनी १५ लाखांचे अनुदान दिल्याने या विद्यापीठाचे `श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ’ (SNDT) असे झाले.

भारत सरकारने स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून ग्रामपंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था, आणि राज्यसरकाराना आदेश देऊन विधवांचे सर्वेक्षण करावे. त्यासाठी स्वतंत्र वेबसाईट आणि विधवा महिला कक्ष स्थापन करावेत.


विधवा पण लाडक्या बहिणी; त्यांच्या उद्धारासाठी आमदार, खासदार यांनी सभागृहात लक्षवेधी प्रश्न मांडावेत.

2011 च्या जनगणनेनुसार आपल्या देशात बाल विधवांची (10-19 वर्षे दरम्यान) संख्या 0.45 टक्के आहे. बाल विधवा प्रतिबंध कायदा 2006 असूनही देशभरात 1.94 लाख बाल विधवा आहेत, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. 20-39 वयोगटातील विधवांची संख्या 9.0 टक्के आहे. देशातील 40 ते 59 वयोगटातील विधवांची संख्या 32 टक्के आहे. देशातील 60 वर्षांवरील विधवांची संख्या 58 टक्के आहे. महाराष्ट्र राज्यात काहीसे असेच चित्र असू शकते. (Empower Widows) Thu

सरकारकडे माहितीचे संकलन नसल्यामुळे विधानसभा, लोकसभेत या प्रश्नावर सरकार उत्तर देऊ शकणार नाही. अशा विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित महिलांना आधार आश्रय देऊन त्यांना जगण्याचा एक वेगळा मार्ग सरकार आणि सेवाभावी संस्था यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून विधवा, एकल, घटस्फोटित महिलांचे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकारण होऊ शकेल.

क्रांतीकुमार कडुलकर – पत्रकार आणि संस्थापक, वुई टुगेदर फाउंडेशन, पिंपरी चिंचवड

हे ही वाचा :

महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा फॉर्म्युला ठरला, कुणाला किती मंत्रीपदं मिळणार?

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

मोठी बातमी : महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांचा आज शपथविधी सोहळा ; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

मोठी बातमी : बॉटल बंद पाणी ‘अतिधोकादायक’ यादीत, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

लाडक्या बहिणींना 2100 रुपयांचा हप्ता कधी मिळणार ? महत्त्वाची माहिती समोर

आर्मी ऑर्डनन्स कॉर्प्समध्ये विविध पदांच्या 723 जागांसाठी भरती

महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण होणार? शपथविधीची जोरदार तयारी