नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय महाविद्यालय रूग्णालयात गेल्या दोन दिवसात आत्तापर्यंत औषधा अभावी व अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे ३१ रुग्णांचा वेदनादायी मृत्यू झाला आहे. ह्याबाबत सखोल चौकशी करण्यात यावी. मागील १२ ऑगस्ट २०२३ रोजी ठाणे महानगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजीमहाराज हाॅस्पिटल, कळवा येथे २४ तासांत १८ रूग्णांचा मृत्यु झाला. ही घटना ताजी असतानाच पुन्हा ह्या घटनेची पुनरावृत्ती झाली.
अपुरे मनुष्यबळ, खंडीत औषध पुरवठा, बंद पडलेली तपासणी यंत्रे आणि साधन सुविधांच्या कमतरतेमुळे महाराष्ट्रातील सरकारी व महानगरपालिकांची मोठी रूग्णालये ज्वालामुखीच्या तोंडावर आहेत. ह्यामध्ये ह्या रुग्णालयांच्या महत्वाच्या सेवेचे खाजगीकरण व पुरेशी अर्हता व अनुभव नसलेले ठेकेदारांनी नेमणुक केलेले मनुष्यबळही ह्याला तेवढेच कारणीभूत आहे हे वास्तव लक्षात घेतले पाहीजे.
सन २०१७ पासुन हाफकीन बायोफार्म्यास्युटीकल कार्पोरेशन सरकारी आरोग्य सेवा व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयांसाठी औषधी व साहित्य खरेदी करून पुरवठा होत होता. परंतु सध्याचे सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी वार्षिक १८०० ते २००० कोटींच्या बजेट ची औषध व साहित्य खरेदीचे केंद्रीकरण करून महाराष्ट्र मेडिकल गुड्स प्रोक्युवरमेंट एथाॅरीटीची १७ मार्च २०२३ रोजी शासन निर्णयानुसार स्थापना करून हाफकीन कडील खरेदी स्वतः कडे घेतली. ह्या खरेदी करणाऱ्या एथाॅरीटीची १६ जणांची कमिटी केली त्याचे चेअरमन मुख्यमंत्री असुन आरोग्य सेवा व वैद्यकीय शिक्षण दोन्हीचे कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, आरोग्यसेवा व वैद्यकीय शिक्षण दोन्हीचे सचिव, संचालक इत्यादी सदस्य आहेत तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत. मार्च नंतर ह्याच्याकडूनच खरेदी प्रक्रिया होत आहेत. आता हाफकीन कडुन खरेदी होत नाही. मुख्यमंत्री हे चेअरमन असलेल्या एथाॅरीटीकडुनच आता खरेदी होते. ह्याची १ ली बैठक १७ जुन २०२३ रोजी झाली. टेंडरमंजुरीच्या प्रक्रियेत अर्थकारण येत असल्यामुळे खरेदी व पुरवठ्यास विलंब होत आहे.
स्थानिक पातळीवर रूग्ण कल्याण समिती किंवा तातडीच्या औषध खरेदीसाठी तुटपुंजी तरतुद असल्यामुळे काही आवश्यक औषधींची अल्पप्रमाणात खरेदी केली जाते. औषध खरेदीचा झांगड गुत्ता सोडवण्यात विलंब होत असल्यामुळे अपुरा किंवा खंडित पुरवठा होत असतो परंतु ह्यामध्ये रुग्णांचे हाल होतात व बळीही जावु शकतात.
सरकारी व महानगरपालिका रूग्णालयांत मंजुर बेड क्षमतेपेक्षा अधिक बेड ठेवतात. ह्या रूग्णालयांत मंजुर बेडच्या प्रमाणातच मनुष्यबळ मंजुर केले जाते. मंजुर केलेल्या मनुष्यबळही उपलब्ध करून दिले जात नाही. मंजुर बेडच्या दुप्पट तिप्पट बेड टाकले जातात. आयसीसी व लहान मुलांच्या एन आयसीयु ची वाढवलेल्या बेडमुळे अत्यंत बिकट अवस्था झाली आहे त्यामुळेच अत्यंत कमी कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण पडतो व सेवेमध्ये कमतरता येते व प्रसंगी रूग्णांचाही बळी जाण्याची शक्यता असते. ह्याचाही विचार केला पाहीजे. दुसरे म्हणजे ही मोठी रूग्णालये इतर ठिकाणाहून सरकारी व खाजगी दवाखान्यातून संदर्भित केलेले रूग्ण नाकारू शकत नाहीत.
नांदेड येथेही डाॅ. शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय रूग्णालयांत ५०० बेड ची मंजुरी असतांना आज १५०० च्या वर रूग्ण भरती आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. परिचारिकांची प्रचंड कमतरता आहे. त्यांची ६०० पदे मंजूर असतांना फक्त २९० भरलेली आहेत. तर इतर कर्मचाऱ्यांची ८५ पदे रिक्त आहेत. अत्यंत शोचनीय परिस्थिती आहे. ह्या सरकारी व महापालिका मोठ्या रूग्णालयांच्या सद्यस्थितीवर सरकारने श्वेतपत्रिका काढायला पाहीजे. उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यतेखाली तज्ञांची समिती नेमून चौकशी करावी व दोषींवर कारवाई करावी. कोणाही अधिकारी व कर्मचारी ह्यांना बळीचा बकरा करू नये. तसेच वैद्यकीय क्षेत्रात काळिमा फासणारी बाब म्हणजे अधिष्ठाता ह्या महत्वाच्या पदावरील व्यक्तिस केबिन मधिल नळ नादुरूस्त असलेल्या शौचालयात इतर ठिकाणाहून पाईपाद्वारे पाणि आणायला लावुन खासदाराने स्वत: पाईप पकडुन शौचालय साफ करायला लावले व त्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. ही अत्यंत अपमानास्पद व अन्यायकारक घटना आहे.
रुग्णालयातील मृत्युस शासनाचे धोरण जबाबदार आहे. ह्याची उच्चस्तरीय कमिटी मार्फत चौकशी करावी व दोषींवर कठोर कारवाई करावी. तसेच खा.हेमंत पाटील ह्यांनी प्रभारी डीन डाॅ. एस आर वाकोडे ह्यांना दिलेल्या अपमानास्पद वागणुकीचा तिव्र निषेध करतो.
- डाॅ. किशोर खिल्लारे, अध्यक्ष
- डाॅ. सुधीर दहिटणकर, सचिव
- (जन आरोग्य मंच पुणे)