प्रतिनिधी : आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाचा आरक्षणात कपात करू नका, अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाचे राजेंद्र पाडवी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे ई-मेल निवेदनद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली, रायगड व चंद्रपूर या आठ जिल्ह्यात इतर मागास प्रवर्ग तसेच वि.जा.भ.ज. प्रवर्गाची प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन उपाययोजना सुचविण्यासाठी मंत्री मंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीने आठ जिल्ह्यात आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात कपात करु नये.
महामहिम राज्यपाल यांनी राज्यघटनेतील ५ व्या अनुसूचितील कलम ५ (१) च्या अधिकारात दि. ९ जून २०१४, १४ आँगस्ट २०१४, ३१ आँक्टोबर २०१४, ३ जून २०१५, ९ आँगस्ट २०१६ आणि २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार रिक्त असलेली १८ पदे १००% स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्याचे आदेश दिले. तथापी या आदिवासी बहूल जिल्ह्यातील बिगर आदिवासींवर अन्याय होवू नये म्हणून जनजाती सल्लागार परिषद ( TAC ) ने ५० व्या बैठकीत केलेल्या शिफारशीनुसार ५ वी अनुसूचीच्या कलम ५(१) नुसार मावळते महामहिम राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी २९ आँगस्ट २०१९ च्या अद्यादेशाद्वारे अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावामध्ये एकूण लोकसंख्येच्या ५०% पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या आहे तेथे स्थानिक आदिवासींना १८ संवर्गातील पदासाठी १००% आरक्षण आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावात आदिवासींची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या २५ ते ५०% आहे तेथे ५०% आरक्षण आहेत.अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावामध्ये एकूण लोकसंख्येच्या २५% पेक्षा कमी आहे. तेथे कोतवाल व पोलीस पाटील हे पद वगळून इतर उर्वरित पदांना २५% आरक्षण आहे.
आदिवासी बहुल आठ जिल्ह्यात लोकसंख्येनुसार वर्ग क आणि ड संवर्गासाठी आरक्षण देण्यास राज्याला कसलीच अडचण नाही. शिवाय जे जिल्हे अनुसूचित क्षेत्रात घेतले नाहीत ते घेऊन आदिवासी समुदयावर होत असलेला अन्याय थांबवावा. घटनात्मक दृष्ट्या आदिवासींच्या आरक्षणाला कात्री लावता येणार नाही. व लावू नयेत अशी मागणी बिरसा क्रांती दल व इतर आदिवासी संघटनेने केली आहे.