शिक्षणमंत्री, आयुक्त व शिक्षणाधिकारी यांना गटशिक्षणाधिकारी मार्फत निवेदन
रत्नागिरी : शिष्यवृत्ती परीक्षा शुल्कातील वाढ रद्द करा व शिष्यवृत्ती परीक्षा मोफत घ्या, अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी दापोलीचे गटशिक्षणाधिकारी बळवंतराव यांच्या कडे केली आहे. या मागणीचे निवेदन गटशिक्षणाधिकारी दापोली यांच्या मार्फत शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड,आयुक्त परीक्षा परिषद पुणे व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांना पाठविण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद कडून इयत्ता 5 वी आणि इयत्ता 8 वी तील विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती आणि उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाते. या शिष्यवृत्ती परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन गुणवत्ता यादीत आलेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता पाचवीकरिता 3 वर्षे आणि इयत्ता आठवीकरिता 2 वर्षे शिष्यवृत्ती दिली जाते. 2021 पर्यंत या परीक्षेचे आवेदन शुल्क 20 रुपये होते. तसेच मागासवर्गीय आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कोणतेही शुल्क नव्हते. बिगर मागास विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क 50 रुपये होते. शालेय शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयानूसार 2022 मध्ये होणा-या शिष्यवृत्ती परीक्षा आवेदन शुल्क 20 रुपये वरून तब्बल 50 रुपये करण्यात आले आहे.
मागासवर्गीय आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी 75 रुपये आणि बिगर मागास विद्यार्थ्यांसाठी 50 रुपये वरून तब्बल 150 रूपये आकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बिगर मागास विद्यार्थ्यांसाठी तब्बल 100 रुपये वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ अत्यंत अवाजवी आहे.
सन 2021 मध्ये झालेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत इयत्ता पाचवीचे 3 लाख 88 हजार 405 आणि इयत्ता आठवीतील 2 लाख 44 हजार 260 विद्यार्थी प्रविष्ठ झाले होते. जिल्हा परिषद शाळेत तर 100 % विद्यार्थी प्रविष्ठ करण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी आग्रही असतात. तसेच ग्रामीण भागातून प्रविष्ठ होणारे विद्यार्थी हे प्रामुख्याने शेतमजुर, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार अशा दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील असतात.
या गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी वाढ करण्यात आलेली ही परीक्षा शुल्क अवाजवी आणि भरमसाठ आहे.एकीकडे शासन शिक्षणासाठी करोडो रुपये खर्च करते असे दाखवते आणि विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासणीसाठी घेण्यात येत असलेल्या या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे शुल्क वाढवते. हे कुठेतरी न पटण्यासारखे आहे. अमेरिका सारख्या विकसीत देशात सर्व शिक्षण मोफत आहे.असे असताना भारतात शिक्षणासाठी अवाजवी शुल्क घेतले जाते. यामुळे शिष्यवृत्ती परीक्षेकडील ओढ कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा राज्य शासनाने कुठलेही परीक्षा शुल्क न आकारता ह्या शिष्यवृत्ती परीक्षा मोफत घ्यावेत. येणारा सर्व खर्च शासनानेच करावा. अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने शासनाकडे केली आहे.