नाशिक : देशातील बांधकाम कामगारांच्या प्रश्नांबाबत केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आज सिटू व बांधकाम कामगार फेडरेशनच्या वतीने राष्ट्रीय स्तरावर मागणी दिनानिमित्त विविध ठिकाणी रस्त्यावर येऊन आंदोलन केले .राज्यात नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर, जळगाव, मुंबई, पुणे, जालना, औरंगाबाद, बीड, वर्धा, चंद्रपूर अशा अनेक जिल्ह्यात बांधकाम मजूरांनी आंदोलनात भाग घेतला. बांधकाम मजुरांना १० हजार रुपये आर्थिक सहाय्य व अन्य योजनाचे लाभ देण्याची मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना २००७ साली झाली असून मंडळाकडे १० हजार कोटी रुपये पेक्षा जास्त कल्याणकारी निधी जमा झालेला आहे. बांधकाम कामगारांकरिता एकूण २९ प्रकारच्या योजना उपलब्ध आहेत. परंतु त्याचा लाभ अत्यंत संथ गतीने वितरीत होत आहे. मंडळाकडे असलेल्या कल्याणकारी निधीवर वार्षिक जो व्याज जमा होतो तो हि या कामगारांच्या हितासाठी खर्ची पडत नाही. असा आरोप सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, डॉ.डी.एल. कराड, बांधकाम कामगार फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम ठोंबरे व सरचिटणीस एम.एच.शेख यांनी केला.
मागील फडणवीस सरकारने त्यांच्या ५ वर्षाच्या कार्य काळात या योजनेची गतीच मंद केली. मंडळासाठी कर्मचारीवर्ग दिला नाही, त्यामुळे नोंदणी व नूतनीकरण रखडली. तसेच हजारो लाभांची प्रकरणे प्रलंबित राहिली. अशी सडकून टीका डॉ. कराड यांनी नाशिक येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
या परिस्थितीत आजही काही बदल झालेला नाही.बांधकाम कामगारांचे नोंदणी व नूतनीकरण बंद आहे.बांधकाम कामगार नोंदित व नूतनीकरण केले असताना त्यांना मंडळाच्या योजना पासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे या योजना कागदावरच आहेत असा आरोप बांधकाम कामगार फेडरेशनचे सिताराम ठोंबरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
केंद्र सरकारने २४ मार्च २०२० पासून देशभरात लॉक-डाऊन लागू केल्यानंतर उद्योग-व्यवसाय-रोजगार बंद झाले. जनतेचे उत्पन्न बंद झाले. केंद्र सरकारने लॉक डाऊन काळात लोकांना जगवण्यासाठी विशेष नियोजन करणे आवश्यक होते परंतु ते न केल्यामुळे बहुसंख्य जनतेला उपासमारीला तोंड द्यावे लागत आहे. जन-धन खात्यावर ५०० रुपये व माणसी ५ किलो गहू किंवा तांदूळ आणि कुटुंबासाठी १ किलो डाळ यापलीकडे सरकारने कुठलेही सहाय्य केलेले नाही. फक्त अन्नधान्य देऊन कुटुंबाला जगता येणे अशक्य आहे. असे यावेळी बांधकाम कामगारांचे नेतृत्व करणाऱ्या सिटूच्या सिंधुताई शार्दुल यांनी सांगितले .
या लॉक डाऊनचा खूप विपरीत असा परिणाम बांधकाम मजूरावर झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून बांधकाम क्षेत्र मंदीने ग्रासले आहे. नोटाबंदी मुळे हे क्षेत्र कोलमडले. त्यानंतर जी.एस.टी. व आता लॉक डावूनमुळे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या बांधकाम मजुराचे अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. असे बांधकाम कामगारांनी सांगितले.
केंद्र व राज्य सरकारने लॉक डाऊन लागू केल्यामुळे बांधकाम कामगारांची उपासमार होत असताना राज्य सरकारने बांधकाम कामगारांसाठी २०००/- रुपये अर्थ सहाय्य देण्याचे घोषित केले. परंतु अनेक पन्नास टक्केही बांधकाम कामगारांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही. माझे नूतनीकरण झालेले असतानाही मला हा लाभ मिळालेला नाही असे बांधकाम मजुर मनोहर मोरे यांनी सांगितले. व त्यांचे नूतनीकरण झालेले कार्ड दाखवले.
नाशिक विभागात ५ हजार रुपये अवजारे खरेदीचे २०१९ पूर्वीचे हजारो प्रकरणे कामगार उपायुक्त कार्यलयात पडून प्रलंबित आहेत. असे सिटू संघटनेचे मोहन जाधव यांनी यावेळी सांगितले.
बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांसाठी असलेल्या विविध शैक्षिनिक योजनाची प्रकरणे अनेक वर्षापासून कामगार उपयुक्त कार्यालयात लाभापासून प्रलंबित आहेत. मागील सरकारने या कामगारांसाठी असलेली अत्यावश्यक अशी मेडिक्लेम योजना बंद केली. आज कोरोनाच्या महामारीने जगात थयमान घातले असताना बांधकाम कामगारांच्या आरोग्याची कुठली ही सुरक्षा नाही. बांधकाम कामगारांच्या कुटुंबीयांना आरोग्यासाठीची पूर्वेच्या आघाडी सरकारची मेडिक्लेम योजना चालू करून योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी डॉक्टर कराड यांनी यावेळी केली.
बांधकाम कामगारांना १० हजार रुपये आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी सीटूने राज्यात मोहीम चालवली. या मोहिमेअंतर्गत ४० हजार बांधकाम मजुरांचे अर्ज प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री यांना पाठवण्यात आले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने याबाबत निर्णय करावा अशी मागणी यावेळी डॉक्टर कराड यांनी केली.
बांधकाम कामगारांच्या या ज्वलंत बांधण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारने दखल घेऊन कारवाई करावी. अन्यथा २३ जुलै रोजी तालुकास्तरावर आंदोलन करण्यात येईल. तसेच ८ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात येईल असा इशारा यावेळी डॉ.डी.एल.कराड व सिताराम ठोंबरे यांनी दिला.
ऍड.वसुधा कराड, देविदास आडोळे, सिंधू शार्दुल, दिनेश सातभाई, तुकाराम सोनजे, भूषण सातळे आदीसह उपस्थित होते.
बांधकाम कामगारांच्या मागण्या :
१. केंद्र व राज्य सरकारने नोंदीत व नोंदणी न झालेल्या परंतु प्रत्यक्षात बांधकाम मजूर असलेल्या बांधकाम कामगार- कारागिरांना दरमहा १० हजार रुपये आर्थिक सहाय्य द्यावे. बांधकाम मजूर कल्याणकारी मंडळाकडे ९ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध आहे. या निधीचा वापर यासाठी करता येऊ शकतो.
२. बांधकाम मजुरांचे नोंदणी व नूतनीकरण रखडले आहे. गेल्या एक वर्षापासून कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने नोंदणी होत नाही व नूतनीकरण होत नाही व त्यामुळे कामगारांना विविध योजनांचे लाभ मिळत नाहीत.त्यामुळे बांधकाम मजुरांची नोंदणी सुलभ करण्यात यावी व नोंदणी , नूतनीकरण तातडीने करण्यात यावे.
३. बांधकाम कामगारांना लॉकडाऊन मध्ये मजूर करण्यात आलेले २ हजार रुपये आर्थिक अर्थ सहाय्यात वाढ करून ५ हजार रुपये अर्थ सहाय्य तातडीने कामगारांच्या खात्यात जमा करा.
४. पूर्वीच्या आघाडी सरकारने बांधकाम कामगारांसाठी लागू केलेली मेडिक्लेम व अपघात योजना बांधकाम कामगारांच्या कुटुंबासाठी पूर्वी प्रमाणे सुरु करा.
५. बांधकाम कामगारांच्या कुटुंबाच्या वारसांना मृत्यू पोटी मिळणारा–या अपघात विमा रक्कमेच्या अटी किचकट असल्याने प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरून लाभ देण्यात यावा.
६. बांधकाम नोंदीत कामगारांच्या अवजारे खरेदी व विविध लाभांचे प्रकरणे सन. २०१७-२०१९ चे कार्यालयात जमा असून त्याचा लाभ त्वरित देण्यात यावा.
७. ५ हजार रुपये अवजारे खरेदी योजना पूर्ववत चालू करा.
८. नोंदणीकृत लाभार्थ्यांच्या घर बांधणीसाठी रुपये १० लाख अनुदान द्यावे.
९. बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, तज्ञ समिती व सल्लागार मंडळ यांचेवर सिटूचे कामगार प्रतिनिधी घ्या.
१०. याशिवाय बांधकाम कामगारांना कामाच्या ठिकाणी व कामगार कार्यालयामध्ये येणाऱ्या अडचणींची सोडवणूक व्हावी. या मंडळासाठी स्वतंत्र कर्मचारी वर्गाचे नियुक्ती करण्यात यावी.