मुंबई : अंगणवाडी सेविकांना दैनंदिन अहवाल भरण्यासाठी देण्यात आलेल्या पोषण ट्रॅकर ॲपबाबत न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याऐवजी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर दडपशाहीचा निषेध म्हणून शासनाला डिसेंबर पासून कोणतीही माहिती किंवा अहवाल पाठवण्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना निवेदन पाठविले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे एम.ए.पाटील, शुभा शमीम आदीनी दिली.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत लक्ष वेधण्यासाठी आझाद मैदानात १५ नोव्हेंबर २०२२ ला आंदोलन करण्यात आले होते. महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मानधन वाढीबाबत सरकार गंभीर असल्याचे घोषित केले होते. त्याचप्रमाणे लवकरच पोषण ट्रॅकर अॅप संपूर्णपणे मराठीत करण्यात येणार आहे, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले होते. परंतु, अद्याप मानधनवाढीबाबत प्रत्यक्षात कोणतीही घोषणा झालेली नाही. पोषण ट्रॅकर मराठीत करुन दिलेला नाही.
बहुसंख्य शासकीय मोबाईल नादुरुस्त असूनही नवीन मोबाईल देण्याबाबत काहीच हालचाल दिसत नाही. मुख्यसेविका व प्रकल्प अधिकारी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत सेविकांना त्यांच्या खाजगी मोबाईलमधून पोषण ट्रॅकरमधून माहिती पाठवण्यासाठी दडपण आणत आहेत. त्यांना मेमो देखील दिले जात आहेत. कामावरून काढून टाकण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहे. कर्मचाऱ्यांचा मानसिक छळ केला जात आहे. तसेच इतरही मागण्या अद्यापही पूर्ण झालेल्या नाहीत. या सर्व मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्याची मागणी देखील केली होती. मात्र, अशी कोणतीही बैठक मंत्री, प्रधान सचिव अथवा आयुक्त पातळीवर घेण्यात आली नाही. त्यामुळे कोणताही प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. म्हणूनच कृती समितीने नाइलाजाने प्रशासन व शासनाला अॅपच्या माध्यमातून किंवा लिखित स्वरुपात कोणतीही माहिती व मासिक अहवाल न देण्याचा तसेच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी शासकीय प्रशासकीय पातळीवरील कोणत्याही बैठकांना उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठीतील दोषविरहित पोषण ट्रॅकर अॅप व चांगल्या क्षमतेचा नवीन मोबाईल यांची पूर्तता होईपर्यंत हा बहिष्कार सुरु राहील.
या गोष्टींची पुर्तता होईपर्यंत ऑनलाईन व विशेषतः पोषण ट्रॅकर मधील काम करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारे दबाव आणू नये. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. तसेच पोषण ट्रॅकरमध्ये लाभार्थ्यांच्या आधार कार्डाची जोडणी केली नाही. तरी त्यांना आहारापासून वंचित ठेवू नये या उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे, अन्यथा तो न्यायालयाचा अवमान तसेच अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन ठरेल.
