मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेमध्ये अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पामधून 2022-23 वर्षासाठी महिला आणि बालकल्याण विभागासाठी 2 हजार 472 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून इतर महत्त्वाच्या घोषणाही करण्यात आल्या आहेत.
अर्थसंकल्प : शेतकऱ्यांची घोर निराशाच… अधिक तरतुदींची अपेक्षा होती – शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले
यामध्ये राज्यातील अंगणवाडी सेविकेंसाठी एक दिलासादायक आणि महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील तब्बल एक लाख 30 हजार अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षक भगिनींना मोबाईल देण्याची घोषणा करण्यात आली आहेत. त्याबरोबरच अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात 2500 रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
एकात्मिक बाल विकास योजनेची अंमलबजावणी योग्यरित्या करण्यासाठी ई-शक्ती योजनेतून 1 लाख लाख 30 हजार अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षक भगिनींना मोबाईल सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पाने काय दिले ? वाचा एका क्लिकवर !
0 ते 18 वयोगटातील बालकांचे पालन करणाऱ्या संस्था किंवा कुटुंबाला दर महिन्याला देण्यात येणाऱ्या प्रति बालक अनुदानात 1125 रुपये वरून 2500 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात येणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतील एकूण निधीपैकी तीन टक्के निधी महिला व बाल विकास योजनेसाठी राखून ठेऊन प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी अमृत महोत्सवी महिला व बाल भवन उभारण्यात येणार आहे.
ग्राम बाल विकास केंद्राच्या अंतर्गत नागरी भागातील अति तीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बालविकास केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.