महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचा निर्णय
पुणे, दि. १० : आशा व गटप्रवर्तकांच्या १५ जूनपासून होणाऱ्या बेमुदत संपाला अंगणवाडी कृती समितीचा सक्रीय पाठिंबा दिला असल्याची माहिती संघटनेच्या शुभा शमीम यांनी दिली.
शुभा शमीम म्हणाल्या, शासनाच्या शिक्षण, आरोग्य, पोषण, रोजगार इत्यादी विविध सेवा प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत पोहोचवणाऱ्या तळागाळातील कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने अंगणवाडी सेविका, मिनी सेविका, मदतनीस, आशा व गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, रोजगार सेवक आदींचा समावेश आहे. जनतेच्या जगण्याच्या अधिकारांशी संबंधित या सर्व सेवा असून, आपल्या देशाच्या घटनेनी व विविध कायद्यांनी दिलेल्या मूलभूत अधिकार व हक्कांमध्ये हे सर्व अधिकार मोडतात. या सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना खरे तर शासनाने त्यांच्या संबंधित खात्यामधील शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन त्यांना वेतनश्रेणी, पेन्शनसहित सामाजिक सुरक्षा व अन्य सर्व सोयी, सुविधा देणे अपेक्षित होते. परंतु शासनाने अत्यंत चलाखीने या सर्वांना अत्यल्प मानधन, प्रोत्साहन भत्ता, कामावर आधारित मोबदला इत्यादींच्या नावावर कर्मचारी म्हणून मिळणाऱ्या अधिकारांपासून वंचित ठेवले आहे. या सर्व केंद्रीय योजना असून अर्थातच केंद्र सरकारची यात जास्त जबाबदारी आहे. परंतु राज्य शासनाची देखील काही जबाबदारी नक्कीच आहे. परंतु त्यांनी आपली ही जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत योजना कर्मचाऱ्यांना शोषित, वंचित अवस्थेत जगण्यासाठी भाग पाडले आहे.
आता सर्व योजना कर्मचारी संघटित होत आहेत व आपल्या अधिकारांसाठी लढत आहेत. अंगणवाडी कर्मचारी सर्वात ज्येष्ठ असल्यामुळे लढून काही ना काही पदरात पाडून घेतले आहे. आता आशा व गटप्रवर्तक संघटित झाल्या असून त्यांनी देखील त्यांच्या कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली रणशिंग पुकारले आहे. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने त्यांना आपला सक्रीय पाठिंबा जाहीर केला असल्याचे त्या म्हणाल्या.
प्रसिद्धी पत्रकावर एम. ए. पाटील, कमल परुळेकर, दिलीप उटाणे, भगवानराव देशमुख, सुवर्णा तळेकर, जयश्री पाटील यांची नावे आहेत.
■ अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :
● आरोग्य खात्याच्या कोरोनासहित प्रशिक्षणासह सर्व कामांवर बहिष्कार घाला.
● प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका, जिल्हा पातळीवर त्यांना भेटून पाठिंब्याचे पत्र द्या व त्यांचे मनोबल वाढवा.
● संप काळात जिथे त्यांचे निदर्शने, धरणे आदी कार्यक्रम असतील त्यात संघटनांच्या मर्यादांच्या पलिकडे जाऊन मोठ्या संख्येने सामील होऊन पाठिंबा द्या.
● स्थानिक प्रशासनाला आशा व गटप्रवर्तकांच्या संपाला पाठिंबा देत असल्याची पत्रे द्या.
● कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या संपाला बाधा पोहोचेल असे कोणतेही काम करू नका.
● योजना कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय असो.
● सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांना दर्जा मिळालाच पाहिजे.
● सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना २२००० रुपये किमान वेतन व पेन्शनसहित सामाजिक सुरक्षा लागू करा.
● ४५ व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा.