प्रतिनिधी : अनुसूचित जाती-जमातींसाठी लोकसभा आणि विधानसभेतलं राजकीय आरक्षण रद्द करावे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ही भूमिका मांडली.
राज्यघटनेत सुरुवातीला दहा वर्षेच आरक्षण दिलं होतं, असं विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, ही दहा वर्षांची मर्यादा राजकीय आरक्षणासाठी होती. सामाजिक म्हणजे नोकरी आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रातलं आरक्षण मात्र घटनेच्या १६ व्या कलमाअंतर्गत मूलभूत अधिकार असल्यानं ते कायम राहिलं.
आरक्षणा अंतर्गत आरक्षण असायला हवं, त्यामुळे अधिक वंचितांना संधी मिळेल, असं ते म्हणाले. राजकीय आरक्षणाची मात्र नंतर गरज नसल्याचं बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५४ मध्येच सांगितलं होतं. तीच भूमिका आपण मांडत असून अनेक आंबेडकरी संघटना हेच मत व्यक्त करत आहेत.
आम्ही जर सत्तेत आलो तर आम्ही एक शिडीसारखी पद्धती तयार करू त्यात ज्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळालेला नाही त्यांना पहिल्यांदा संधी दिली जाईल आणि त्यानंतर ज्यांना आरक्षण दिले आहे त्यांना शेवटी संधी मिळेल. असे त्यांनी सांगितले. तसेच त्यांनी सध्याच्या घडीला कोणताही पक्ष हे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यास धजावणार नाही. कारण व्होट बँकचे राजकारण संपले तर ते आपली सत्ता गमावतील अशी त्यांना भीती आहे. असेही ते म्हणाले.
मात्र सत्तेत काँग्रेस असो वा भाजपा, कोणताही पक्ष हे आरक्षण रद्द करणार नाही. कारण आपलं मतपेढीचं राजकारण कोसळेल आणि सत्ता गमवावी लागेल, अशी भीती त्यांना वाटते, असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.