उपमुख्यमंत्री व कामगार मंत्री असणाऱ्या जिल्ह्यातील ही आवस्था
पिंपरी चिंचवड : पुणे जिल्हा हा शैक्षणिक सामाजिक, राजकीय, शेतकरी, कामगार याविषयी एक सामाजिक जाणीव असणारे नेते घडवणारा व समाजापुढे आदर्श निर्माण करणारा असा जिल्हा आहे. जिल्ह्यामधील जनरल मोटर्स या कंपनीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र मधून आपल्या उदरनिर्वाहासाठी कामगार स्थलांतरित झालेले आहेत. अशा सर्व चार हजार कामगारांवर आज बेरोजगाराची कुऱ्हाड शासन दरबारी निर्माण झालेली आहे.
जनरल मोटर्स कंपनीने जानेवारी 2020 मध्ये आपली कंपनी ही चीनच्या ‘ग्रेट वॉल मोटर्स’ या कंपनीला विकली. यामध्ये एकही कामगार ग्रेट वॉल मोटर्स या कंपनीमध्ये जाणार नाही, असा परस्पर करार केला. या करारा संबंधी 29 जानेवारी 2020 रोजी उद्योग मंत्री यांच्या जालना मध्ये प्राथमिक बैठक झाली. त्यानंतर संघटनेने 4 फेब्रुवारी 2020 रोजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, कामगार मंत्री यांना पत्रव्यवहार करून आपली हरकत या ठिकाणी दाखल केली. तसेच मॅनेजमेंट बरोबर पत्रव्यवहार करून वारंवार संबंधित कराराच्या प्रतीची मागणी केली पण ती मॅनेजमेंट करणे उपलब्ध करुन देण्यात आले नाही.
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 0.2 च्या कार्यक्रमांमध्ये नवीन गुंतवणुकी तसेेेच नवीन रोजगाराच्या नावाखाली मोठ्या मोठ्या जाहिराती करून ग्रेट वॉल मोटर्ससोबत महाराष्ट्र शासनाने करार केला. त्यावेळेस संघटनेने कराराच्या अगोदर तसेच कराराच्या नंतर 23 जून 2020 रोजी लेखी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री उद्योगमंत्री तथा कामगार मंत्री यांच्याकडे हरकत दाखल करून आपण नवीन 3000 रोजगार निर्माण केले असे महाराष्ट्राला सांगत आहात त्याच वेळेस येथे असणारे 4000 रोजगार जाणार आहेत हे सांगण्यास आपण विसरत आहात का? असा सवाल कामगार विचारताना दिसत आहेत.
कंपनी कायम रहावी, यासाठी कामगारांनी लेखी पत्रकाद्वारे शासनाला कळवले पण शासनाने याच्यावरती कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यानंतर संघटनेने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यानंतर कंपनीच्या मॅनेजमेंटने माघार घेतली. आणि कामगारांना काढणे सोपे व्हावे, यासाठी कंपनी बंद करण्याची नोटीस काढल्या. त्यानंतर कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स विकण्याचा मार्ग सोपा होईल, असा आरोप कामगारांना केला आहे.
कंपनी बंद करण्याचा अर्ज कंपनीने कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील साहेब दाखल केलेला आहे त्या अर्जावरती संघटनेने आक्षेप घेऊन कामगारांना येणाऱ्या कंपनीमध्ये कायम ठेवावे, अशी मागणी शासनदरबारी केली आहे. तसेच जनरल मोटर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मधील कामगार संघटना व व्यवस्थापन यांच्यामध्ये कामगार कायम राहण्याबाबत औद्योगिक न्यायालय पुणे तसेच मुंबई हायकोर्टमध्ये अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत.
कामगारांना काढून टाकायचे हे एकच ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून कंपनीने जनरल मोटर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी बंद करून कामगारांना काढून टाकायचे व नंतर कंपनी ग्रेट वॉल कंपनीला विकायची आणि कामगारांना देशोधडीला लावायचे हा एकच अजेंडा ठेवून काम करत आहे, असा ही आरोप केला जात आहे.
आज प्रत्येक कामगारावरती सरासरी पाच ते सहा लोकांचा उदरनिर्वाह म्हणजे जवळजवळ पंचवीस ते तीस हजार लोकांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. या सर्व परिस्थितीत कामगारांकडून विविध प्रकारची आंदोलने सुरू करण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक कामगार आपल्या तालुक्यातील आमदार – खासदारांना मेलद्वारे न्यायाची मागणी करत आहे.
जर कंपनी कामगारांना वाऱ्यावरती सोडून गेली तर बहुसंख्य कामगार हे आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा विचारच करू शकत नाही, अशा भावना कामगारांनी बोलून दाखवलेल्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री व कामगार मंत्री असणाऱ्या जिल्ह्यातील ही आवस्था
पुणे जिल्ह्यातून मंत्रिमंडळामध्ये दोन दिग्गज मंत्री असताना असे होणे म्हणजे आश्चर्य असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील हे दोन दिग्गज मंत्री असतानाही आज कामगारांवर ही अन्यायकारक परिस्थिती ओढवली असल्याची भावना कामगार व्यक्त करण आहेत.
तसेच हे सरकार गोरगरिब – कष्टकऱ्यांचे आहे की बड्या उद्योगपतींचे हे शासन कोणता निर्णय घेते, यावर अवलंबून आहे, असे मत कामगार व्यक्त करत आहेत.
कामगारांचा आंदोलनाचा पवित्रा
● समाजामध्ये या परिस्थितीची जाणीव करून देण्यासाठी संपूर्ण पुणे जिल्ह्यामध्ये सह्यांची मोहीम चालू करण्यात येणार.
● कंपनी व्यवस्थापन व प्रशासनाकडून होणाऱ्या रक्त शोषण पेक्षा रक्तदान आंदोलन करणार.
● पूर्ण कुटुंबासह मंत्रालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच कामगार आयुक्त कार्यालय यावर मोर्चा व उपोषण आंदोलन करणार.