न्यू दिल्ली / वर्षा चव्हाण – लोकसभेमध्ये 3 डिसेंबर 2024 रोजी बँकिंग कायदा (संशोधन) विधेयक 2024 वर चर्चा झाली. या विधेयकाची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली होती. विधेयकाला संसदेत सादर करताना, सीतारामन यांनी सांगितले की, 2014 पासून सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बँकांच्या स्थिरतेसाठी अत्यंत काळजी घेत आहेत. “हे विधेयक बँकांना सुरक्षित, स्थिर आणि निरोगी ठेवण्याचे उद्दिष्ट साधते,” असे सीतारामन यांनी म्हटले. (LS Banking)
विधेयकावर चर्चा करताना, विरोधकांनी त्याला “खाजगीकरणाकडे एक पाऊल” म्हणून टीका केली. यामध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
1. नॉमिनीची संख्या : बँक खातेधारकांना त्यांच्या खात्यांमध्ये 4 नॉमिनी असण्याची सुविधा मिळणार आहे.
2. नियमांमध्ये बदल : ‘महत्वाची भागीदारी’ याची परिभाषा बदलण्यात आली आहे. डॉयरेक्टर्सच्या निवडीसाठी भागीदारीचा किमान रक्कम ₹5 लाखापासून ₹2 कोटींवर वाढवली गेली आहे. हे नियम 60 वर्षांपूर्वी निश्चित करण्यात आले होते.
3. नॉमिनेशन प्रणाली : खातेधारकांना एकाच वेळी किंवा एकामागून एक नॉमिनेशन करण्याची सुविधा मिळणार आहे. मात्र, लॉकरधारकांना केवळ एकामागून एक नॉमिनेशन मिळणार आहे.
4. कोऑपरेटिव्ह बँकांसाठी डायरेक्टर्सचा कार्यकाळ वाढवणे : सहकारी बँकांमध्ये डायरेक्टर्सचा कार्यकाळ 8 वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे संविधान (97 व्या सुधारणा) अधिनियम, 2011 शी सुसंगतता साधली जाईल.
5. नियमांचे पालन आणि अहवालपत्रीकरण : बँकांसाठी नियामक अनुपालनाच्या अहवालाचे अंतिम दिनांक 15 व्या आणि महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी निश्चित करण्यात येतील.
6. संचालकांच्या वेतनाच्या स्वातंत्र्याचे वाढवणे : बँकांना त्यांच्या सांविधिक लेखापरीक्षकांना दिले जाणारे वेतन ठरविण्याची अधिक मुभा मिळणार आहे.
थोडक्यात,बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले असून यामध्ये आता एका नॉमिनीऐवजी 4 नॉमिनी करण्याची मुभा असेल. खातेदाराच्या मृत्यूनंतर पैसे काढणे सोपे व्हावे, हा त्याचा उद्देश आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर बँकांना दर शुक्रवारी ऐवजी दर पंधरवड्याच्या शेवटच्या दिवशी रिझर्व्ह बँकेला अहवाल सादर करावा लागेल. (LS Banking)
कोरोनाच्या काळात मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांनंतर असे अनेक लोक होते, जे मृत व्यक्तीच्या बँक खात्यावर दावा करत होते. अशा स्थितीत बँकांना अनेक प्रकारच्या कायदेशीर वादांना सामोरे जावे लागले. त्यामुळे हा निर्णय घेण्याची गरज भासली आहे.
आत्तापर्यंत खातेदार एक नॉमिनी जोडू शकत होता, तर नवीन नियमानुसार, तुम्ही तुमच्या बँक खात्यात चार नॉमिनी जोडू शकाल. याशिवाय, खातेदार कोणत्या नॉमिनीला खात्यात जमा केलेल्या रकमेपैकी किती टक्के रक्कम देऊ इच्छित आहे हे देखील ठरवू शकेल.
जर तुम्हाला तुमच्या बँक खात्यात एकापेक्षा जास्त नॉमिनी हवे असतील, तर तुम्ही खाते उघडण्यासाठी फॉर्म भरता तेव्हा तुम्हाला तेथे चार नॉमिनी भरण्याचा पर्याय मिळेल. तुमच्या मृत्यूनंतर, खात्यातील रक्कम नियमानुसार तुम्ही निवडलेल्या नॉमिनीला दिली जाईल.
विरोधी पक्षांची टीका :
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी या विधेयकाला “भारताच्या बँकिंग क्षेत्रातील खाजगीकरणाकडे एक पाऊल” म्हणून संबोधित केले. त्यांनी या विधेयकाच्या उद्देशावर शंका व्यक्त केली आणि बँकिंग धोरणांच्या बाबतीत काही सुरक्षा आणि डेटा गोपनीयता संदर्भातील चिंतेचीही चर्चा केली.
काँग्रेसचे खासदार किर्ती चिदंबरम यांनी सायबर धोके आणि केवायसी प्रक्रियेसंबंधी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सायबर फसवणुकीविरोधात सरकारच्या उपाययोजनांचा तपशील मागितला आणि केवायसी प्रक्रियेला अधिक सोपं करण्याची मागणी केली.
निष्कर्ष:
या विधेयकाच्या माध्यमातून बँकिंग क्षेत्रातील धोरणे अधिक आधुनिक आणि ग्राहक-केंद्रित बनविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, परंतु विरोधकांची चिंता खाजगीकरण आणि सायबर सुरक्षा याबाबत कायम आहे.
हे ही वाचा :
मोठी बातमी : माजी मंत्री मधुकर पिचड यांचे निधन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा संक्षिप्त परिचय
95 विधानसभा मतदारसंघात EVM-VVPAT मशिन्सच्या तपासणीसाठी 104 अर्ज प्राप्त
मोठी बातमी : देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली मुख्यमंत्री पदाची शपथ
नेक्स्ट जेनरेशन बजाज चेतक या महिन्यात लाँच होणार, वाचा काय असणार किंमत