मुंबई : केंद्र सरकारने बुधवारी देशात लोकसभेसोबत विधानसभा निवडणुका, म्हणजेच एक देश एक निवडणूक घेण्याच्या प्रस्ताव मंजुरी केला आहे. हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात म्हणजेच नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये संसदेत मांडले जाईल. याआधी 17 सप्टेंबर रोजी गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, सरकार या कार्यकाळात ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ लागू करणार आहे. (One Nation One Election)
15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान म्हणाले होते की, वारंवार होणाऱ्या निवडणुका देशाच्या प्रगतीत अडथळा आणत आहेत.आणि यावर अतिरिक्त खर्च होत आहे. आता सरकारच्या या निर्णयावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपले सडेतोड विचार मांडले आहेत. राज ठाकरे म्हणाले, ‘ही फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे आणि अजून याला संसद,आणि अर्थात देशातील प्रत्येक राज्याचे मत विचारात घ्यावे लागणार आहे. अशा प्रकारांनी राज्यांच्या अधिकारांना, स्वायत्ततेला धक्का पोहचणार नाही, याची खातरजमा पण व्हायलाच हवी.’ (One Nation One Election)
राज ठाकरे यांनी ट्विटर वर आपली सडेतोड भूमिका मांडून सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. ‘पण ‘एक देश एक निवडणूक’ हे सर्व ठीक आहे, आधी तीन चार वर्षापासून रखडलेल्या राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्या. निवडणुकांचं महत्व इतकंच वाटतंय तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात.
कित्येक महापालिकांमध्ये, नगरपालिकांमध्ये प्रशासक येऊन 4 वर्ष होतील. इतका काळ नगरसेवक नाहीत म्हणजे लोकप्रतिनिधी नाहीत. हे सरकारला महत्त्वाचं वाटत नाही का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा थेट संबंध सामान्य माणसांच्या जगण्याशी, त्यांच्या प्रश्नांशी असतो. त्याच्याच निवडणुका होत नसतील तर सामान्य माणसाने जायचं कोणाकडे? निवडणुकांचं महत्त्व इतकंच वाटतंय तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घ्या, असेही राज ठाकरे म्हणाले.
राज ठाकरे यांनी पंचायत राज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यासंबंधी परखड भूमिका घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.