Wednesday, March 12, 2025

Women’s safety : महिला सुरक्षितता – काही उपाय

लेखक – विनायक पारखी, माजी विद्यार्थी नेता (Students Federation of India – SFI) पिंपरी चिंचवड

येत्या ८ मार्चला महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थ संकल्पी अधिवेशनात महिलांच्या प्रश्नावर चर्चा होणार आहे त्या निमित्ताने महिलांच्या सुरक्षेसाठी मी एक उपाय सुचवित आहे. (Women’s safety)

२०२३ साली केंद्र सरकारने हरवलेल्या महिला व मुलींबद्दल एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता त्यानुसार २०१९ ते २०२१ या ३ वर्षांत भारतात १३ लाख १३ हजार महिला व मुली गायब झाल्या (अर्थात हा सरकारी आकडा आहे ज्यांची पोलिस दप्तरी नोंद झाली आहे, खरा आकडा किती तरी जास्त असेल) मग या महिला व मुलींचं काय होतं? आणि यांवर उपाय म्हणून हा लेखनप्रपंच.

हे तर नक्की आहे की यातील ५-१० टक्केच महिला व मुली आंतर जातीय किंवा आंतर धर्मीय विवाह करत असतील तरीही बाकीच्या ९० टक्के वेश्याव्यवसायातच ढकलल्या जातात. आपल्या कडे रूढ अर्थाने स्त्री करीत असलेल्या शरीर विक्रयास ” वेश्याव्यवसाय” संबोधले जाते, मात्र वेश्याव्यवसायाला व्यावसायीक स्वरूप आहे का? भारतात वेश्यांची संख्या किती? वेश्यांची नोंद केली जाते का? प्रश्न अनेक आहेत.

Women’s safety

आपण अनेकदा ऐकतो की पोलिसांनी छापा टाकून मुलींची सुटका केली. छाप्यात सापडू नये म्हणून या मुलींना कपाट किंवा फर्निचर मागे चोर दरवाजा करून भूमिगत / बंदीस्त खोलीत ठेवले जाते. इथं हवा आणि सूर्यप्रकाश मिळत नाही म्हणून त्या शारीरिक व मानसिक आजारी होतात. आजकाल खूनाच्या कैद्यांना शुद्ध हवा, पाणी व सुर्य प्रकाश मिळतो मात्र या मुलींना नरकयातना भोगाव्या लागतात.

राज्य सरकारकडे मागणी

गृह खाते राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली असल्याने त्यांच्याकडे मागणी आहे की, त्यांनी वेश्या व्यवसायाला व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी पुढाकार घेऊन कायदा करावा. कायद्यातील तरतुदी खालील प्रमाणे असाव्यात.

१. शरीर विक्रय करणाऱ्या स्वतंत्र व्यक्ती तसेच कुंटणखान्याची रीतसर नोंदणी बंधनकारक करण्यात यावी.

२. शरीर विक्रय करणाऱ्या महिला व मुलींसाठी ५ ते ७ दिवसांचे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात यावे. यात स्वसंरक्षण, आरोग्य व ग्राहक हाताळणे इत्यादी विषयांवर मार्गदर्शन करावे.

३. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात एका स्त्री समन्वयकाची नेमणूक करावी जी वेश्यांच्या मदतीसाठी त्यांच्या संपर्कात राहील.

४. वेश्यांच्या कामाचं आयुर्मान कमी असते म्हणून स्वतंत्रपणे व्यवसाय करणाऱ्या वेश्यांच्या भविष्यासाठी Public Provident Fund (PPF) सारखी Prostitution Provident Fund (PSPF) ची योजना सुरू करावी मात्र या PSPF ला अमर्याद गुंतवणूक करण्याची सोय असावी. म्हणजे वेश्या आपल्या भविष्याची तरतूद करू शकतील. तसेच कुंटणखान्यात काम करणाऱ्यां वेश्यांना Employee Provident Fund (EPF) सारखी योजना लागू करावी.

वरील प्रमाणे कायदा केल्यास होणारे फायदे

१. कुंटणखान्याची नोंदणी तसेच तेथे काम करणाऱ्यांची माहिती सक्तीची व अद्ययावत केल्यामुळे फसवून किंवा जबरदस्तीने कोणालाही वेश्या व्यवसायात ढकलण्यास आळा बसेल.

२. कुंटणखान्याची तसेच तेथे काम करणाऱ्यांची नोंदणी बंधनकारक केल्यामुळे वेश्यांची माहिती व संख्या उपलब्ध होईल, ज्या मूळे त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना बनवणे आणि राबवणं शक्य होईल.

३. अनिवार्य प्रशिक्षणामुळे वेश्या निर्भीडपणे व्यक्त होतील.

४. कुंटणखान्याची नोंदणी असल्याने पोलिसांचा ससेमिरा राहणार नाही आणि मुलींना लपवून वा डांबून ठेवलं जाणार नाही. यांने त्यांचं जीवनमान सुधारेल.

५. EPF योजनेत मालकीण / मालक ठराविक रक्कम दरमहा भरतील व संबंधित वेश्या पण आपलं योगदान देतील यामुळे त्यांच्या पुढील आयुष्याची तजवीज होईल.

६. कुंटणखान्यातील वेश्यांना त्यांच्या शरीर विक्रयाचा योग्य मोबदला मिळावा, म्हणून सरकारने तजवीज करावी.

कायद्यातील तरतुदींची अपेक्षा

१. फसवून किंवा पळवून आणणाऱ्यास शिक्षेची तरतूद – कोणत्याही महिला किंवा मुलीला फसवून किंवा जबरदस्तीने वेश्या व्यवसायात ढकलणाऱ्या व्यक्तीस किमान २१ वर्षं आणि कमाल सश्रम आजीवन कारावासाची शिक्षा असावी.

२. दरवर्षी नोंदणीचे नुतनीकरण – शरीर विक्रय करणाऱ्या स्वतंत्र व्यक्ती तसेच कुंटणखान्याच्या नोंदणीचे नुतनीकरण सक्तीचे असावे, जेणेकरून कितीजण या व्यवसायात आहेत किंवा बाहेर पडले आहेत याची माहिती अद्ययावत राहील.

३. टोल फ्री नंबर – वेश्या व्यवसायासंबंधी मदतीसाठी टोल फ्री नंबर असल्याने कोणीही कधीही मदत मागू शकेल व ती तात्काळ उपलब्ध होईल.

४. पोलिस समन्वयक – वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पोलिस समन्वयकाने पंधरवड्यातून एकदा प्रत्येक वेश्येशी संपर्क साधावा. हे समन्वयक अनधिकृतपणे कार्यरत वेश्या किंवा एजंट यांची माहिती मिळवून कार्यवाही करुं शकतात. (Women’s safety)

अशाप्रकारे कायदा करून महाराष्ट्र सरकारने पुरोगामीत्व सिद्ध करावे आणि मुली व महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करावे हीच मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारकडून अपेक्षा.

विनायक पारखी
९९२२८८८६८५
vsparkhi@gmail.com

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Follow Now
Google News Follow Now

हे ही वाचा :

इन्फोसिस कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ; लवकरच होणार पगारवाढ

संतापजनक : स्वारगेट बस डेपोत २६ वर्षीय तरूणीवर बलात्काराची घटना, डेपोतील धक्कादायक गोष्टी समोर

कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा

बनावट कॉल सेंटरचा पर्दाफाश, अनेक वस्तू जप्त, १३ जण अटकेत

LIC ची स्मार्ट पेन्शन योजना ; एकदाच गुंतवणूक करा आणि आजीवन पेन्शन मिळवा!

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles