मोठी बातमी : लोकसभेत वक्फ संशोधन विधेयक मंजूर

Waqf Amendment Bill : भारतीय संसदेच्या लोकसभेत आज एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. बहुचर्चित वक्फ संशोधन विधेयक २०२५ (Waqf Amendment Bill 2025) अखेर मंजूर झाले आहे. मध्यरात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या तणावपूर्ण चर्चेनंतर आणि मतदान प्रक्रियेनंतर हे विधेयक लोकसभेत बहुमताने पारित झाले. या विधेयकाच्या बाजूने २८८ मते पडली, तर विरोधात २३२ मते पडली. आता हे विधेयक आज, ३ एप्रिल २०२५ रोजी राज्यसभेत सादर केले जाणार असून, तिथेही त्याला मंजुरी मिळते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विधेयक सादर आणि चर्चेची सुरुवात | Waqf Amendment Bill

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले. विधेयकावर चर्चा सुरू होताच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. तब्बल आठ तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या चर्चेदरम्यान विरोधकांनी विधेयकाला असंवैधानिक ठरवत जोरदार आक्षेप नोंदवले. विरोधकांनी लोकसभेत गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला, तर सत्ताधारी पक्षाने हे विधेयक वक्फ संपत्तीच्या पारदर्शी व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असल्याचा दावा केला. (हेही वाचा – यूपी सरकारच्या बुलडोजर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दणका, 60 लाख रुपयांचा दंड, पीडितांना नुकसान भरपाईचे आदेश)

किरेन रिजिजू यांनी विधेयक सादर करताना सांगितले, “वक्फ विधेयकात धार्मिक स्थळांबाबत काहीही नाहीये. केंद्र सरकार कोणत्याही धार्मिक गोष्टीत हस्तक्षेप करत नाहीये. हा केवळ वक्फच्या संपत्तीच्या नियोजनाचा आणि पारदर्शितेचा विषय आहे.” त्यांनी विरोधकांवर टीका करताना म्हटले की, “विरोधकांकडे हे विधेयक असंवैधानिक का आहे, हे सांगण्यासाठी एकही ठोस कारण नाही.” (हेही वाचा –धक्कादायक : नवरदेव पसंत नव्हता, नवरीनेच दिली हत्येची सुपारी)

मतदान आणि मंजुरी

मध्यरात्रीपर्यंत चाललेल्या चर्चेनंतर अखेर मतदान प्रक्रिया पार पडली. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी मतदानाचा निकाल जाहीर करताना सांगितले की, विधेयकाच्या बाजूने २८८ मते आणि विरोधात २३२ मते पडली आहेत. भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) विधेयक मंजूर करण्यासाठी २७२ मतांची आवश्यकता होती. भाजपकडे स्वतःचे २४० खासदार असून, मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याने त्यांनी हे विधेयक यशस्वीपणे पारित केले. (हेही वाचा – शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संदर्भात अजित पवारांचे मोठे विधान)

विरोधकांचा आक्षेप

विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष (सपा) आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांनी हे विधेयक धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचा आरोप केला. सपाने तर हे विधेयक “धार्मिक आजादीवर हमला” असल्याचे म्हटले आहे. विरोधकांचा दावा आहे की, हे विधेयक वक्फ बोर्डाच्या स्वायत्ततेला धक्का देणारे आहे आणि यामुळे मुस्लिम समाजाच्या हक्कांवर गदा येईल.

राज्यसभेतील आव्हान

लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक राज्यसभेत सादर होणार आहे. राज्यसभेत सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) मोठी कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे मित्रपक्षांचा पाठिंबा आणि काही तटस्थ पक्षांची मते मिळवणे भाजपसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. विरोधकांनी राज्यसभेतही या विधेयकाला कडाडून विरोध करण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे राज्यसभेतही तणावपूर्ण वातावरण आणि गोंधळाची शक्यता नाकारता येत नाही. (हेही वाचा – शेगाव-खामगाव महामार्गावर तीन वाहनांचा भीषण अपघात, 5 जणांचा मृत्यू, 18 हून अधिक जखमी)

वक्फ म्हणजे काय?

वक्फ ही इस्लामिक परंपरा असून, मुस्लिम समाजाच्या कल्याणासाठी मालमत्ता दान करण्याची व्यवस्था आहे. एकदा वक्फ म्हणून घोषित केलेली मालमत्ता कायमस्वरूपी वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत राहते. ही मालमत्ता शेती, इमारती, मशिदी, मदरसे, दवाखाने, कब्रस्तान, ईदगाह आणि इतर समाजोपयोगी मालमत्तांच्या स्वरूपात असते. वक्फ मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न शिक्षण, सामाजिक कल्याण आणि इतर धर्मादाय कार्यासाठी वापरण्यात येते. (हेही वाचा – लाडक्या बहिणींनो, एप्रिल महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार? जाणून घ्या सविस्तर माहिती)

राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यास ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. त्यानंतर ते कायद्याच्या स्वरूपात लागू होईल. मात्र, राज्यसभेत त्याला विरोध झाल्यास किंवा बदल सुचवले गेल्यास पुन्हा लोकसभेत चर्चा होऊ शकते.