Sunday, December 22, 2024
Homeजुन्नरनगरपालिका निवडणुकांचा बिगुल; जुन्नरमध्ये प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर

नगरपालिका निवडणुकांचा बिगुल; जुन्नरमध्ये प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर

जुन्नर / हितेंद्र गांधी : राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी (दि. २२) नगरपालिकांच्या प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना मागविण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार जुन्नर नगरपालिकांच्या निवडणूका मे महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात होण्याची शक्यता असून इच्छुक उमेदवारांची धावपळ सुरू झाली आहे.

गेल्या निवडणुकीत जुन्नर नगरपालिकेत राष्ट्रवादीचे ८, शिवसेनेचे ५ तर आपला माणूस आघाडीचे ४ असे १७ नगरसेवक निवडून आले होते. यंदा वाढत्या लोकसंख्येनुसार शहरातून २० नगरसेवक निवडून येणार आहेत. राज्यात महाविकास आघाडी असली तरी निवडणूक लढविताना तिन्ही पक्ष स्वतंत्र निवडणूक लढवतील, असे स्पष्ट चित्र आहे. मात्र निकालानंतर सत्ता स्थापनेसाठी पुन्हा महाविकास आघाडी सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेच्या जिल्हा परिषद सदस्या आशा बुचके यांच्या भाजपा प्रवेशाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा मतदारांना तिरंगी लढतीची मेजवानी मिळण्याची चिन्हे आहेत.

जुन्नर : राजुरी मध्ये रासेयो मार्फत श्रमदानातून वनराई बंधाऱ्यांची निर्मिती

‘क’ वर्ग नगरपालिकांसाठी प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम

चौकट :

२ मार्च पर्यंत – प्रारूप रचनेचा आराखडा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर

७ मार्च पर्यंत – आराखड्याला मान्यता 

१० मार्च पर्यंत – नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रभाग रचना व मार्गदर्शक नकाशे जिल्हाधिकारी तसेच नगरपालिका प्रसिद्ध करणार

१० मार्च ते १७ मार्च पर्यंत – हरकती व सूचना मागविण्याचा कालावधी

२२ मार्च पर्यंत – हरकती व सूचनांवर सुनावणी

२५ मार्च पर्यंत – हरकती व सूचनांच्या अनुषंगाने नगरपालिका प्रशासनाला अहवाल मिळणार

१ एप्रिल पर्यंत – राज्य निवडणूक आयोगाची अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यता

५ एप्रिल पर्यंत – अधिनियमातील कलम १० नुसार अंतिम अधिसूचना वृत्तपत्रांत तसेच जिल्हाधिकारी, नगरपालिकेच्या वेबसाईटवर प्रकाशित.

जुन्नर : माणकेश्वर येथे महिला बचतगटाने सुरू केला लाकडी तेलघान्याचा व्यवसाय

दरम्यान राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार की नाही याचे उत्तर येत्या २५ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या सुनावणीवर अवलंबून आहे. 

राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अंतरिम अहवालानुसार राज्यातील निवडणुकांना परवानगी द्यावी, असा अर्ज राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा आदेश दिला होता. 

12 वी पास विद्यार्थ्यांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी ! 5000 पदांसाठी मेगा भरती

व्हाट्सअॅपवरील आक्षेपार्ह मेसेजच्या अ‍ॅडमिनच्या जबाबदारीबाबत न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

प्रत्येक जोडप्याने सकाळी उठल्याबरोबर या चार गोष्टी करा; प्रेम होणार नाही कधीच कमी

आरोग्यवार्ता : शरीर संबंधानंतर लघवीला जाणं गरजेचं ? लघवीला न गेल्यास काय होऊ शकतं ? वाचा !


संबंधित लेख

लोकप्रिय