जुन्नर : 22 कायदा आयोग , लॉ कमीशन यांनी दिनांक 14 जून रोजी जनता आणि धार्मिक संघटना यांच्या कडून मते जाणुन घेण्यासाठी 30 दिवसाचा कालावधी निर्धारित केला आहे. या पार्श्भूमीवर बिरसा ब्रिगेड यांनी समान नागरी कायद्यात आदिवासींना समाविष्ट करू नये, असे निवेदन तहसिलदार यांना दिले आहे.
यामध्ये आदिवासीच्या रूढ़ी, प्रथा – परंपरा ,विवाह पद्धती , स्वतंत्र पूर्वीचा आदिवासीचा संघर्ष या आदिवासींना भारतीय संविधानात विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. अनुच्छेद 13 ,3 क, 372, 1, संविधान पूर्व करार लक्षात घेवून अनुच्छेद 44 मधील राज्य च्या नीति निर्देशक तत्व नुसार ,अनुसूचित क्षेत्र ,अनुसूचित जनजाति वर यूसीसी लागू करू नये. अशा विविध संविधनिक बाबींचा उल्लेख बिरसा ब्रिगेडने आपल्या निवेदनात केला आहे.
सामान नागरी कायद्यामुळे आदिवासीच्या अधिकारांवर संकट येण्याचे नकारता येत नाही, अशी चिंताही निवेदनातून व्यक्त केली आहे. निवेदन देते वेळी अध्यक्ष बालासाहेब धराडे, शिवाजी मडके, शुभम उंडे, तुषार वाळकोळी, किशोर लांडे, गणेश उंडे, हर्षल कोकणे इत्यादी उपस्थित होते.
हिमाचल मध्ये पावसाचा कहर, जुना पूल कोसळला , 5 ठार
कडूस गोहत्येच्या निषधार्थ आळंदीत स्वयंस्फूर्तीने कडकडीत बंद
रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थांना शालेय साहित्य वाटप
