मुंबई : राज्यातील जनतेला सहज व स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध होण्यासाठी शासन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करीत आहे. या धोरणामध्ये अधिक सुलभता आण्यासाठी शासन प्रयत्न करत असून, या धोरणातील बदलाबाबत काही सूचना आल्यास त्यांचा स्वीकार करून धोरणात सुधारणा करण्यात येतील, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. (Sand policy)
याबाबत सदस्य संजय गायकवाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य बाळासाहेब थोरात, बबनराव लोणीकर, नाना पटोले, राजेश टोपे, यशोमती ठाकूर यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.
महसूल मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, वाळू व्यवसायातून गुन्हेगारीकरणही वाढले. सर्वसामान्य माणसाला होणारा त्रास कमी व्हावा म्हणूनच या सभागृहात चर्चा करुन, सर्वकष असे वाळू धोरण सरकारने आणून त्याची अंमलबजावणी सुरु केली. या धोरणाबाबत अजूनही सर्वांशी संवाद साधून, तज्ज्ञांची चर्चा करुन या धोरणात अधिक सुधारणा करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. मागील पाच ते सहा वर्षांची आकडेवारी पाहिली असता नवीन वाळू धोरणामुळे राज्याच्या महसूल उत्पन्नात कुठेही नुकसान झालेले नाही. यामुळे वाळूच्या धोरणामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे निर्माण केलेले वातावरण निराधार आल्याचेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. (Sand policy)
वाळू व्यवसायातील गुन्हेगारीकरण थांबविण्यासाठी शासनाचा प्रयत्न आहे. महसूल आधिकारी, कर्मचा-यांवर होणा-या हल्ल्यांबाबतही जिल्हाधिका-यांना कारवाईचे सर्व अधिकार देण्यात आले असल्याचेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
ब्रेकिंग : अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी
अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांना काय दिले वाचा !
बजेट : युवा वर्गासाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा !
अजित पवार यांच्याकडून पायाभूत सुविधा आणि अन्य क्षेत्रांबाबत महत्वाच्या घोषणा
दुर्बल घटकांसाठी वाचा अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात कोणकोणत्या घोषणा केल्या !
प्रीपेड स्मार्ट मीटर संदर्भात महावितरणचा मोठा निर्णय
दिल्ली विमानतळावर भीषण अपघात, विमानतळाच्या पार्किंगचे छत कोसळले
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत घट, अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा !
मोठी बातमी : राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर, अर्थमंत्र्यांकडून अनेक घोषणांचा पाऊस
बेकायदेशीर पब-बार, अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्या दुकानांवर मोठी कारवाई