मुंबई : मराठा समाजासाठी महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे त्या समाजातील तरुण अस्वस्थ होणे साहजिक आहे. मराठा तरुणांच्या सोबत राहू, असे म्हणत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट केले आहे. तसे प्रसिध्दी पत्रक माकपचे राज्य सरचिटणीस नरसय्या आडम यांनी काढले आहे.
त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, मोदी सरकारच्या कॉर्पोरेट भांडवलकेंद्री धोरणामुळे अर्थव्यवस्था आधीच डबघाईस आली होती. त्यात सरकारने अनियोजित लॉकडाऊन जाहीर करून उरल्यासुरल्या अर्थव्यवस्थेला चूड लावली. त्याचे चटके शेती आणि उद्योगांना बसल्याने देशाची अवस्था अतिशय दारूण झाली आहे. दोन कोटींहून अधिक पगारदारांच्या नोकऱ्या मोदींच्या कारभाराने काढून घेतल्या आहेतच. शिवाय असंघटित क्षेत्रातील पंधरा कोटी कामगारांना त्याने बेरोजगारीच्या खाईत ढकलले आहे. त्यांना रोजगार देण्याची कोणतीच योजना भाजप सरकारजवळ नाही. नोकरभरतीवर बंदी असल्याने राखीव जागा भरण्याचा प्रश्नही मोदी राजवटीने रद्दबातल केल्यातच जमा आहे. शेती क्षेत्रातील संकट तर सातत्याने वाढतच आहे.
यात नवीन शैक्षणिक धोरण आणले गेले. त्यानुसार शिक्षणदेखील कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या हवाली केले जाणार आहे. त्याद्वारे शिक्षणातील राखीव जागांची सुविधाही शिताफीने निरर्थक करायचा डाव टाकला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रात झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या महाराष्ट्र राज्य कमिटीने सखोल विचारमंथन करून ठराव केला होता. त्यात सर्व कायदेशीर बाबी ध्यानात घेऊन मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांना योग्य प्रमाणात राखीव जागा देण्याचे समर्थन केले होते. त्याचबरोबर त्या देत असताना इतर प्रवर्गांसाठी असलेल्या जागांना धक्का लागता कामा नये, हेही स्पष्ट केले होते. मराठ्यांचा इतर मागास जातींच्या प्रवर्गात समावेश होऊ शकत नाही, याचीही नोंद घेतली असल्याचे ही म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिकांवर विस्तारित घटनापीठाने विचार करावा, असा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केलेली स्थगिती उठवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कसून प्रयत्न केला पाहिजे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणाच्या निकषावर शिक्षणात आणि सरकारी, निमसरकारी आस्थापनांमध्ये राखीव जागांना संविधानिक मान्यता आहे. त्यांच्यासाठी असलेल्या राखीव जागांचा संकोच करता येणे शक्य नाही. या राखीव जागा भरूनही या विभागांतील मोठी संख्या शिक्षण सुविधा आणि रोजगारापासून वंचितच आहे. त्यामुळेच खासगी क्षेत्रातही या विभागांसाठी राखीव जागांची तरतूद केली पाहिजे.
अशा परिस्थितीच्या कोंडीत महाराष्ट्रातील मराठा तरुण सापडला आहे. इतर राज्यांमध्ये देखील मराठा समकक्ष जातींमधील तरुण त्याच समस्यांनी ग्रासलेला आहे. या वेगवेगळ्या जातींच्या समाजाचे नेतृत्व त्यातील क्रीमी लेयर करतो. हा लेयर अस्तित्वात असलेल्या राखीव जागा मिळाव्यात, असा भ्रम पैदा करतो. ५० टक्के जागांचे वाटप त्यांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणानुसार पूर्ण झालेले आहे. राखीव जागांचा लाभ न मिळालेल्या विभागांचा त्यांच्यात समावेश करणे अन्याय्य असून ते संविधानाच्या कसोटीला उतरणार नाही. एखाद्या शासनाने तसा तात्पुरता मार्ग काढायचा प्रयत्न केल्यास पुन्हा त्याला न्यायालयाने रद्द केल्याची नामुष्की पदरात पडेलच. त्याचबरोबर, व्यवस्था आपल्याला वारंवार नाकारते आहे, या भावनेने तरुणांचा एक विभाग अतिशय वैफल्यग्रस्त होईल. आपल्या सामाजिक सुदृढतेला हे अत्यंत घातक ठरेल.
वास्तविक बदललेली सामाजिक परिस्थिती पाहता राखीव जागांना ५० टक्क्यांची मर्यादा कालबाह्य झाली आहे. या परिस्थितीत एकच उपाय आहे. राखीव जागांवरील ५० टक्क्यांच्या मर्यादेवर मात करण्यासाठी संबंधित प्रश्नी योग्य ती घटना दुरुस्ती केली पाहिजे. आर्थिक मागासांना राखीव जागा देण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली तरच ही समस्या सुटेल. या बाबतीत भारतीय जनता पक्ष प्रामाणिक असेल तर त्याने ज्या तातडीने शेतकरी आणि कामगार विरोधी विधेयके संसदेत मंजूर करून घेतली, त्याहून जास्त शीघ्रतेने ही घटनादुरुस्ती करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. तसे झाल्यास या घटनादुरुस्तीसाठी सर्वपक्षीय सहमती होणे शक्य आहे.
अर्थात, राखीव जागा हा अंशस्वरूप उपाय आहे. सर्वांना शिक्षण आणि सर्वांना काम यांचा संविधानात मूलभूत अधिकार म्हणून समावेश केल्यावरच सर्व समाजाला शिक्षण आणि रोजगाराची कायदेशीर हमी मिळू शकते. मात्र, ते अंतिम उद्दिष्ट साध्य होईपर्यंत मराठा आणि तत्सम जातींना शिक्षण आणि नोकऱ्यांत राखीव जागा मिळण्यासाठी वरील घटनादुरुस्ती करायला हवी, असे ही माकपने म्हटले आहे.
आपल्याला न्याय मिळावा, म्हणून मराठा तरुण रस्त्यावर उतरायची तयारी करू लागला आहे. त्याने आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषावर घटनादुरुस्ती करण्यासाठी जोरदार मागणी करावी. संसदेमध्ये आणि बाहेर त्यांच्यासोबत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष ठामपणे उभा राहील, असे ही म्हटले आहे