मुंबई : ऊसतोड कामगारांनाही इतर कामगारांनाप्रमाणे कायद्याचे संरक्षण द्यावे, अशी मागणी आमदार विनायकराव मेटे यांनी विधानपरिषद मध्ये केली.
माथाडी कामगार कायदा ऊसतोड कामगारांना लावावा. रात्रंदिवस काम करणाऱ्या ऊसतोड कामगारांना कोणताही लाभ मिळत नाही, उलट मशीनवर काम करणार्यांना करणाऱ्यांना जास्त पगार आणि अंगमेहनत करणाऱ्या कामगारांना कमी पगार, हा उसतोड कामगारांवर अन्याय आहे. हे पगाराचे भाव वाढून द्यावे, असे आमदार विनायक मेटे यांनी मागणी केली. तसेच आ. मेटे यांनी ऊसतोड लवादाला कोणतेही कायदेशीर अधिकार नाही. यासाठी शासनाने मंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली ऊसतोड कामगारांचे प्रतिनिधी, वाहतूकदार, आणि शासन प्रतिनिधी यांची समिती आखावी. ऊसतोड मजुरांना 10 लाखांचा विमा आणि बैलांना 1 लाखाचा विमा देण्याची घोषणा राज्य सरकारने करावी, अशी मागणी मेटे यांनी परिषदेत केली.
यावेळी उत्तर देतांना सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे असे म्हणाले, “ऊसतोड मजुरांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने, मुला मुलींच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने, ऊसतोड मजूर महिलच्या संरक्षणा च्या दृष्टीने येणाऱ्या काळात जेवढ्या काही ऊसतोड मजूर संघटना आहे, ऊसतोड मजुरांचे नेते, व जेवढे काही चळवळीतील नेते आहेत. यांच्याशी 3 महिन्यांमध्ये सर्वव्यापी चर्चा करून ऊसतोड मजुरांच्या भल्यासाठी सर्वव्यापी सुरक्षा, सर्व योजना जाहीर करण्याची घोषणा करत आहे, अशी घोषणा मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली.