मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करा, या मागणीसाठी तीन महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन सुरू आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर आज मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनात विलिनीकरणासंदर्भातील अहवाल आज मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला, राज्य शासनानं यासंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशानं त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. याबाबत राज्य सरकारच्या समितीने अहवाल तयार केला असून हायकोर्टात सादर केला आहे. परंतु सरकारी वकिलांनी कोर्टात बाजू मांडताना अधिकचा वेळ मागितला आहे. त्यामुळे आता विलीनीकरणाच्या मागणीवर शुक्रवारी 25 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.
अभिनेता अमीर खानचा आता “या” उत्पादन वाढीसाठी पुढाकार
यावेळी विलीनीकरणाची मागणी सोडली तर सगळ्या मागण्या मान्य केल्या आहेत, अशी माहिती राज्य सरकराच्या वकिलांनी कोर्टात दिली आहे. तर कर्मचाऱ्यांवर लावलेली कलम, तक्रारी आणि दंडाची कारवाई मागे घेण्यात यावी अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनी कोर्टात मांडली आहे.
एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे यासाठी वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली होती.
बाबा राम रहीमची तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर दिली झेड प्लस सुरक्षा
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मध्ये विविध पदांसाठी भरती
खडकी कॅन्टोनमेंट बोर्डा अंतर्गत विविध पदांसाठी भरती, आजच अर्ज करा !