जुन्नर : जुन्नर येथील हिरडा प्रकल्पास राज्य सरकारने अर्थसाहाय्य करावे, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेच्या जुन्नर तालुका समितीच्या वतीने आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
सविस्तर वृत असे की, श्री. कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या. जुन्नर ता. जुन्नर जि. पुणे ही संस्था १५ मार्च १९९९ रोजी नोदणीकृत झाली असून जुन्नर, आंबेगाव, खेड व मावळ तालुक्यातील हिरडा उत्पादक आदिवासी शेतकऱ्यांनी एकत्र येवून हिरडा या फळावर प्रक्रिया करून आर्थिक उन्नतीसाठी आदिवासी शेतकऱ्यांनी ही संस्था स्थापन केली आहे.
ब्रेकिंग : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील २ हजार ७७६ रिक्त पदे तातडीने भरणार !
हिरड्याला आदिवासी महामंडळाकडून अल्प प्रमाणात बाजार भाव मिळत होता. त्यामुळे संस्थेने हिरड्यावर संशोधन करून त्यापासून तयार होणाऱ्या उत्पादीत मालाला जागतिक बाजारपेठ असल्याचे निश्चित केले आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी जवळपास तीन हजार शेतकरी सभासदांनी शेअर्स रूपाने ६७ लक्ष रुपये जमा केले आहे.
संस्थेचा प्रकल्प कार्यान्वित होण्यासाठी अजूनही काही कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. संस्था ही आदिवासी असल्याने संस्थेने १९९९ पासून आदिवासी विकास विभागाकडे आर्थिक सहाय्यासाठी वेळोवेळी प्रस्ताव विहित नमुन्यात सादर केलेले आहेत.
साऊथ इंडियनची आणखी एका लोकप्रिय जोडीचा घटस्फोट
सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २००८ पासून ते आतापर्यंत आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री यांनी या प्रस्तावाबाबत संचालक मंडळासोबत बैठका घेतल्या, परंतु सदर बैठकांमध्ये प्रकल्पाला आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. संस्थेने वेळोवेळी प्रयत्न करूनही आदिवासी विभागाकडून आदिवासी संस्थेला योग्य तो न्याय मिळाला नाही ही खेदाची बाब आहे, असे किसान सभेने म्हटले आहे.
आदिवासी विकास विभागाचे विभागाचे मंत्री यांच्या सोबत मागील काही महिन्यात, बैठक होऊन बैठकीत ठरल्याप्रमाणे व शासनाने नेमलेल्या तज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार, संस्थेस अर्थसाहाय करण्याचे ठरले असताना, त्याबाबत पुढील कार्यवाही न करता अर्थसाह्य करण्यास विलंब केला जात आहे.
10 वी पास उमेदवारांसाठी मोठी संधी ! परीक्षेविना मिळेल रेल्वेत नोकरी, 2422 जागा; आजच अर्ज करा !
सदर प्रकल्प हा आदिवासी भागासाठी अंत्यत महत्त्वपूर्ण व रोजगार निर्मितीस चालला देणारा आहे या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी रक्कम शासनाने द्यावी, असे किसान सभेने म्हटले आहे.
किसान सभेचे नेते विश्वनाथ निगळे म्हणाले, हा कारखाना केवळ या संस्थेचा वा तीन हजार सभासदांचा नसून तो या भागातील आदिवासी जनतेचे एक वास्तववादी व भविष्याचा मार्ग सुकर करणारे एक विकासाचे प्रारूप आहे. या पारुपाच्या परिपूर्ती साठी शासनाने स्वतः हुन पुढाकार घेणे अपेक्षित असताना, शासन जर फक्त बघ्याची भूमिका घेत असेल तर हे अत्यंत वेदनास्पद आहे.
शासनाने या कारखान्यास आवश्यक ते अर्थसहाय्य करावे अशी विनंती आहे, अन्यथा किसान सभा, समविचारी संघटना व जनतेस सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन करेल, असे किसान सभेचे तालुका सचिव लक्ष्मण जोशी म्हणाले.
निवेदनावर विश्वनाथ निगळे, लक्ष्मण जोशी, डॉ. मंगेश मांडले, मुकुंद घोडे, कोंडीभाऊ बांबळे आदींची नावे आहेत.