वेश्याव्यवसाय कोणी आनंदाने स्वीकारत नाही, त्यांच्यासाठी कायमस्वरूपी पुनर्वसन योजनेवर चर्चा करणे अधिक चांगले होईल
पिंपरी चिंचवड : वेश्याव्यवसाय बद्दल सर्वोच्य न्यायालय नेमके काय म्हणाले हे विवेकबुद्धी व मानवतावादी विचाराने समजून घेतले पाहिजे.सर्वोच्च न्यायालय असे म्हणाले नाही की समाजात वेश्या व्यवसाया मुळे संतुलन राहते. वेश्या व्यवसाय कोणी आनंदाने स्वीकारत नाही, त्या त्या व्यक्तीला सामाजिक अन्याय अत्याचार,आर्थिक परिस्थिती असे अनेक गोष्टी जबाबदार असतात.त्यामुळे अमृता फडणवीस यांचे बेताल वक्तव्य आहे, त्याचा आम्ही तीव्र निषेध व्यक्त करतो, अशी प्रतिक्रिया पिंपरी चिंचवड शहरातील महिला चळवळ आणि कायदेविषयक सल्लागार ॲड.मनीषा महाजन यांनी व्यक्त केली.
पुणे येथे अमृता फडणवीस यांनी पुण्यातील लालबत्ती बुधवार पेठ येथे केलेल्या वक्तव्यानंतर विविध स्तरावर खळबळजनक चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत उथळ प्रतिक्रिया समाज माध्यमावर येत असतानाच ॲड.मनीषा महाजन यांनी प्रखर टिपणी केली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारचे आदिवासींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष – वृंदा करात
मुळात वेश्या व्यवसाय आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी दिलेले निवाडे अनेक लोकांना माहीत नाहीत. आमच्या प्रतिनिधीने पिंपरी चिंचवड शहरातील महिला चळवळ आणि कायदेविषयक सल्लागार ॲड.मनीषा महाजन यांचेशी चर्चा केली.
ॲड. महाजन म्हणतात, भारतीय न्यायालयांनी यापूर्वी सेक्स वर्कर्सबाबत काही अनुकूल निर्णय दिल्याचे दिसून येते. 2011 मध्ये, बुद्धदेव कर्मस्कर विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की सेक्स वर्कर यांना घटनेच्या कलम 21 अंतर्गत सन्मानाचा अधिकार आहे, जे जीवन आणि उपजीविकेचा अधिकार सुनिश्चित करते. 2019 मध्ये, कोलकाता उच्च न्यायालयाने सांगितले की ITPA अंतर्गत, व्यावसायिक लैंगिक संबंधासाठी शोषण केलेल्या कोणत्याही लैंगिक कर्मचाऱ्यावर आरोपी म्हणून खटला चालवला जाऊ शकत नाही, जोपर्यंत ती गुन्ह्यात ‘सह-षड्यंत्रकर्ता’ असल्याचा ठोस पुरावा नाही.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान लातूर अंतर्गत विविध रिक्त पदांसाठी भरती, 20000 ते 60000 रूपये पगाराची नोकरी
एका विशिष्ट मागास आणि आर्थिक दुर्बल समाजातील महिला मुलींना वेश्याव्यवसाया मध्ये ढकलले जाते.वेश्या व्यवसाय कोणीही आनंदाने स्वीकारत नाही, त्या त्या व्यक्तीला सामाजिक अन्याय,अत्याचार, आर्थिक परिस्थिती असे अनेक गोष्टी जबाबदार असतात.या व्यवसायामध्ये येणाऱ्या मुली कोठून येतात,का येतात,त्यांना कोण आणते,उतारवयात त्यांची काय अवस्था असते याचाही व्यापक अभ्यास करावा लागेल. समाजवादी, समतावादी तसेच कल्याणकारी राज्य संकल्पने मध्ये वेश्याव्यवसाय हे स्त्रियांचे पूर्णतः शोषण आहे.छत्रपती शिवराय यांच्या रयतेच्या राज्य संकल्पनेमध्ये स्त्रीसन्मान हा मूलभूत विचार आहे.तसेच भारतीय संविधान देखील स्त्रियांच्या हक्कासाठी positive reservation बद्दल आग्रही आहे. न्यायालयाने निवाडे देताना भारतीय दंडासाहिता आणि पोलिसांचे अधिकार अधोरेखित करून निकाल दिलेले आहेत, असेही ॲड. महाजन म्हणाल्या.
सप्टेंबर 2020 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सुधारक संस्थेत तुरुंगात असलेल्या तीन महिला सेक्स वर्कर्सची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले, असे नमूद केले की सेक्स वर्क कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हा नाही आणि प्रौढ महिलेला तिचा व्यवसाय निवडण्याचा अधिकार आहे. आता, 2022 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एक ऐतिहासिक आदेश जारी केला. ज्याने सेक्स वर्कला व्यवसाय म्हणून मान्यता दिली आणि म्हटले की सेक्स वर्कर्स हे कायद्यानुसार सन्मान आणि समान संरक्षणाचा हक्कदार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की ऐच्छिक सेक्स वर्क बेकायदेशीर नाही. यात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत की जेव्हा एखादी सेक्स वर्कर एखाद्या गुन्ह्याची तक्रार करते तेव्हा पोलिसांनी ती गांभीर्याने घेतली पाहिजे आणि कायद्यानुसार कारवाई केली पाहिजे. कुंटणखान्यावर छापा टाकला की संबंधित सेक्स वर्करना अटक करू नये; सेक्स वर्करचे कोणतेही मूल केवळ या कारणावरुन आईपासून वेगळे केले जाऊ नये की ती देह व्यापारात आहे. पोलिसांनी सर्व सेक्स वर्कर यांना सन्मानाने वागवले पाहिजे आणि त्यांच्याशी गैरवर्तन करू नये; आणि इतर सकारात्मक पाऊल उचलले पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.
संपादन – क्रांतिकुमार कडुलकर