नवी दिल्ली : मणिपूर राज्यात गेल्या काही काळापासून सुरू असलेल्या अस्थिरतेला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने अखेर मोठे पाऊल उचलले आहे. बुधवारी (२ एप्रिल २०२५) मध्यरात्री लोकसभेत झालेल्या चर्चेनंतर मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट (President rule) लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला, याला बहुमताने पाठिंबा मिळाला. या निर्णयामुळे मणिपूरमधील सत्तेची सर्व सूत्रे आता केंद्र सरकारच्या हाती आली आहेत.
मणिपूरमध्ये मागील दोन वर्षांपासून जातीय हिंसाचार आणि अशांतता सुरू आहे. मे २०२३ पासून मैतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये सुरू झालेल्या संघर्षामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात अराजकता पसरली आहे. या हिंसाचारात आतापर्यंत २५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून, हजारो लोकांना आपले घर सोडून विस्थापित व्हावे लागले आहे. या परिस्थितीमुळे राज्य सरकारवर टीका होत होती. (हेही वाचा –धक्कादायक : नवरदेव पसंत नव्हता, नवरीनेच दिली हत्येची सुपारी)
२ एप्रिल रोजी लोकसभेत मणिपूरमधील परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, “मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे हे सरकारचे पहिले प्राधान्य आहे. राज्यातील परिस्थिती संविधानानुसार चालवणे अशक्य झाले आहे, त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट (President rule) हा एकमेव पर्याय आहे.” या प्रस्तावाला ठाकरे गटाच्या शिवसेनेसह अनेक पक्षांनी पाठिंबा दिला. चर्चेदरम्यान, विरोधी पक्षांनीही मणिपूरमधील हिंसाचारावरून केंद्र सरकारवर टीका केली, परंतु प्रस्तावाला विरोध केला नाही. (हेही वाचा – यूपी सरकारच्या बुलडोजर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दणका, 60 लाख रुपयांचा दंड, पीडितांना नुकसान भरपाईचे आदेश)
लोकसभेने हा वैधानिक ठराव मंजूर केल्यानंतर, मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. यामुळे राज्याची विधानसभा निलंबित करण्यात आली असून, राज्यपाल आता राष्ट्रपतींच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासन चालवतील. (हेही वाचा – लाडक्या बहिणींनो, एप्रिल महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार? जाणून घ्या सविस्तर माहिती)
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? | President rule
भारतीय संविधानाच्या कलम ३५६ अंतर्गत, जेव्हा एखाद्या राज्यात संवैधानिक यंत्रणा अयशस्वी होते किंवा राज्य सरकार संविधानानुसार कार्य करू शकत नाही, तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. या काळात राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींकडे येते, जी ते राज्यपालांमार्फत वापरतात. मणिपूरमध्ये यापूर्वीही १० वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे, आणि ही ११वी वेळ आहे. (हेही वाचा – मोठी बातमी : “अंबानींचं घर हे वक्फच्या जमिनीवर” बड्या नेत्याच्या विधानाने खळबळ)