मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले तपशीलवार निवेदन (PCMC)
पिंपरी चिंचवड / क्रांतीकुमार कडुलकर :पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या वतीने शालेय साहित्य वाटप करण्यासाठी ” डी.बी. टी.” पद्धतीचा अवलंब न करता क्यू आर कोड स्कॅन करून ठेकेदाराच्या मार्फत शालेय शिक्षण साहित्य पुरवठा करण्याची जी पद्धत अवलंबली आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार आणि निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरवठा झालेला आहे असे दिसून आल्याने त्याची चौकशी व्हावी. (PCMC)
सदर योजना लाभार्थी यांना लाभ देत असताना पारदर्शीपणा निर्माण व्हावा म्हणून थेट त्याच्या बँकेच्या खात्यात ( प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण / अंतरण) पैसे DBT मार्फत त्यांना पाठवण्याचा जो आदेश आहे त्याचे पालन न केल्याने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका याच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोल्हटकर यांनी मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेकडे एका निवेदनाद्वारे राहुल कोल्हटकर यांनी केली आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या वतीने मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांना साहित्य पुरवठा करण्यात येत आहे त्यात गैरव्यवहार झाला असा आमची शंका आणि आरोप त्याबाबत खालील काही मुद्दे..
शालेय साहित्य वाटप विद्यार्थी हितासाठी ? का अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या फायद्यासाठी?
१. २ महिने उलटून सुद्धा अजूनही शालेय साहित्य पूर्ण पणे विद्यार्थी यांना मिळाले नाही. जे साहित्य देण्यात आले ते अपूर्ण आणि निकृष्ट दर्जाचे असल्याने निविदा साहित्य तपशील अथवा दर्जा गुणांक अटी नुसार तेच साहित्य पुरवठा करण्यात आले आहे का त्याची पाहणी करण्यात यावी.
२. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आदेशानुसार योजनांतील भ्रष्टाचार आणि ठेकेदारी कामातील रिंग पद्धत रोखून लाभार्थी यांना थेट त्याच्या खात्यात योजनांचे पैसे अथवा विद्यार्थी शिक्षण साहित्य खरेदीसाठी पैसे देण्याचे राज्य सरकारचे आदेश असताना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांनी कोणत्या कारणासाठी डी. बी. टी पद्धत बंद करून ज्या २ ठेकेदार यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिके विरुद्ध न्यायालयात दावा दाखल केला त्यांनाच हाताशी धरून ठेकेदारी चालवण्याचा घाट कोणाच्या फायद्यासाठी घातला याचे उत्तर जनतेला द्यावे. (PCMC)
३. शालेय साहित्य पुरवठा करणारे ठेकेदार यांनी पुरवठा केलेले साहित्य निविदा तपशील नुसार योग्य आहे का ? त्याची तपासणी शासकीय प्रयोगशाळेत करून तेच साहित्य पुरवठा करण्यात येत आहे का ? याची पाहणी करण्याचे काम ज्या शिक्षण विभागातील अधिकारी, लिपिक अथवा पर्यवेक्षक यांच्या कडे होते त्यांनी सदर कामात कसूर करून ठेकेदार यांना सहकार्य केल्याचे दिसून येत असल्याने त्याची खाते निहाय चौकशी करण्यात यावी.
४. शालेय साहित्य निविदा प्रक्रिया जेव्हा सुरू झाली तेव्हा पासून शिक्षण विभाग मधील एक कर्मचारी हे सर्व स्वतःच्या आणि ठेकेदार यांच्या फायद्यासाठी यात लक्ष घालून नामांकित स्टेशनरी असलेल्या कंपनीच्या मुख्य अधिकारी यांच्या सोबत तो स्वतः पालिका अधिकारी असल्याचे भासवून बैठका करीत होता त्यातून त्याने ४० ते ४५ टक्के सवलत घेऊन हे ठेकेदार यांच्याशी भागीदारी करून ते साहित्य ह्या ठेकेदार यांना पुरवठा केले. तसेच स्वतः ही दुसऱ्याच्या नावावर संस्था काढून साहित्य पुरवठा आर्थिक फायदा करत आहे . याची सर्व मनपा कर्मचारी अधिकारी वर्गात चर्चा असताना सुद्धा त्यावर कोणतेही कारवाई संबंधीत विभागाचे अधिकारी करत नाही. तरी त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी.
५. शालेय साहित्य पुरवठा कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून यात मनपा अधिकारी , कर्मचारी आणि ठेकेदार यांनी मिळून करदात्या नागरिकांच्या पैशावर डल्ला मारण्याचे काम केले असल्याने संबंधीत कामाची चौकशी करून निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरवठा तसेच वेळेत पुरवठा न केल्याने विद्यार्थी यांचे शैक्षणिक नुकसान केल्याबद्दल सर्व पुरवठादार याचे बिल अदा करू नये तसेच त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये ४२ हजार, माध्यमिक शाळांमध्ये ९ हजार असे पहिली ते दहावी एकूण ५१ हजार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी मनपा ‘ डीबीटी ‘ माध्यमातुन शालेय साहित्य खरेदीसाठी अनुदान देत होती. पण यावर्षी सुद्धा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या वतीने विद्यार्थी यांना ‘डीबीटी’द्वारे थेट शालेय साहित्याचे रोख रक्कम देणे अपेक्षित आहे. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जाभंळे पाटील, सहायक आयुक्त विजय थोरात यांनी डीबीटीच्या नावाखाली ठेकेदारीचा पुन्हा घाट घालून महानगरपालिकेवर न्यायालयीन दावा दाखल केलेल्या २ मोठ्या ठेकेदार यांना हाताशी धरून कोट्यवधी रुपये कमविण्याची नवीन शक्कल लढवली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आदेशानुसार योजनांतील भष्टाचार आणि ठेकेदारी कामातील रिंग पद्धत रोखण्यासाठी थेट लाभार्थीच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचे आदेश २०१६ ला सर्व शासकीय संस्था यांना दिले होते. गेल्या वर्षी पर्यंत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका शालेय साहित्य वाटप साठी हीच पद्धत अवलंबत होती पण हया वर्षी कोणत्या कारणासाठी ही पद्धत न वापरता ह्याच पद्धतीनें महापालिकेने डीबीटी राबविली असे दाखवून जुन्याच ठेकेदाराकडून शालेय साहित्याची खरेदी करून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा न करता क्यूआर कोडव्दारे साहित्य दिले जात आहे. त्यामुळे याचा नक्की फायदा कोणाला झाला असा प्रश्न नागरिक यांना पडला आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपलिकेच्या अनेक शाळांमध्ये अजूनही पूर्ण साहित्य पुरवठा करण्यात आला नाही. महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील शालेय साहित्य पुरवठा करण्यासाठी १२ ठेकेदार कंपन्यांनी सहभाग घेतला आहे. शालेय साहित्याचे नामांकित कंपन्यांचे सॅम्पल १२ ठेकेदारांकडून मागवून ते साहित्य शासकीय प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. मात्र, १२ पैकी दोनच ठेकेदारांचे साहित्य योग्य असल्याचे तपासणीत आढळून आले. अन्य दहा ठेकेदार कंपन्यांनी दिलेले नमुना शालेय साहित्य शासकीय लॅब तपासणी योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. तरी सुद्धा त्या दहा ठेकेदार कंपन्यांकडून साहित्य पुरवठा करण्यात येत आहे. जे अत्यंत चुकीचे आहे. जर त्या कंपन्यांनी दिलेले साहित्य योग्य नसेल तर त्यांना साहित्य पुरवठा करायचे आदेश कोणत्या कारणासाठी देण्यात आले. (PCMC)
तसेच जर दर्जेदार आणि तपासणीत अपात्र साहित्य पुरवठा होत असेल तर ते पुरवठा करण्यात येणारे साहित्य तपासणी करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे. ? ज्या शिक्षण विभागातील अधिकारी, लिपिक अथवा पर्यवेक्षक यांनी सर्व शाळांमध्ये पुरवठा करण्यात येणारे साहित्य तपासणी करणे आवश्यक असताना तसे न करता संबंधित ठेकेदारांकडून साहित्य खरेदीसाठी अन्य खासगी लॅबला पाठवून साहित्य योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र घेऊन वरिष्ठ अधिकारी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य घेऊन वाटप करत आहेत. तरी संबंधीत शिक्षण विभाग अधिकारी , लिपिक आणि पर्यवेक्षक यांनी कामात कसूर करीत ठेकेदार हित जोपासण्यासाठी महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याबद्दल त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी. (PCMC)
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने शालेय साहित्य निविदा प्रक्रिया जेव्हा सुरू झाली तेव्हा पासून शिक्षण विभाग मधील एक कर्मचारी हा स्वतःच्या आणि ठेकेदार यांच्या फायद्यासाठी यात लक्ष घालून नामांकित स्टेशनरी असलेल्या कंपनीच्या मुख्य अधिकारी यांच्या सोबत तो स्वतः पालिका अधिकारी असल्याचे भासवून बैठका करीत होता त्यातून त्याने ४० ते ४५ टक्के सवलत घेतली आणि हे साहित्य ठेकेदार यांच्याशी भागीदारी करून ते साहित्य ह्या ठेकेदार यांना पुरवठा केले. तसेच स्वतः ही दुसऱ्याच्या नावावर संस्था काढून साहित्य पुरवठा करून आर्थिक फायदा करत आहे . याची सर्व मनपा कर्मचारी अधिकारी वर्गात चर्चा असताना सुद्धा त्यावर कोणताही पुरावा अथवा तक्रार नाही असे कारण देत कोणतेही कारवाई संबंधीत विभागाचे अधिकारी करत नाही. तरी एक जबाबदार प्रशासक म्हणून संबंधीत कर्मचारी याची माहिती घेऊन अथवा त्याची चौकशी करून त्यावर त्वरित योग्य ती कारवाई करावी असे आदेश आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांना द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. (PCMC)
मा.श्री.एकनाथजी शिंदे साहेब , मुख्यमंत्री महा.राज्य सदर निवेदनाच्या माध्यमातून आपणांस विनंती करण्यात येत आहे की, हा विषय विद्यार्थी यांच्या शैक्षणिक आयुष्याशी निगडित असल्याने सदर शालेय साहित्य पुरवठा कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून यात मनपा अधिकारी , कर्मचारी आणि ठेकेदार यांनी मिळून करदात्या नागरिकांच्या पैशावर डल्ला मारण्याचे काम केले असल्याने संबंधीत कामाची चौकशी करून निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरवठा तसेच वेळेत पुरवठा न केल्याने विद्यार्थी यांचे शैक्षणिक नुकसान केल्याबद्दल सर्व पुरवठादार याचे बिल अदा करू नये तसेच त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश संबंधीत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त यांना त्वरीत देण्यात यावे, अशी मागणी राहुल कोल्हटकर यांनी केली आहे.