चिंचवड येथे झालेल्या प्राधिकरण बाधित नागरिकांचा निवारा हक्क परिषदेत एल्गार (PCMC)
पिंपरी चिंचवड / क्रांतीकुमार कडुलकर तत्कालीन नवनगर विकास प्राधिकरणात आणि प्राधिकरण बारखास्तीनंतर पिंपरी चिंचवड महापालिकेत आलेल्या मालमत्ता फ्री होल्ड करून संबंधित मालमत्तांचे प्रॉपर्टी कार्ड रहिवाशी नागरिकांना त्वरित देण्यात यावीत.
प्राधिकरण बाधित रहाटणी, थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, बिजलिनगर, चिंचवडे नगर चिंचवड येथील रहिवाशांच्या स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीच्या वतीने वारंवार करण्यात येत आहे. असे घर बचाव संघर्ष चळवळीचे मुख्य समन्वयक धनाजी येळकर पाटील यांनी सांगितले. (PCMC)
चिंचवड वाल्हेकरवाडी येथे शुक्रवारी (दि. ५जुलै) प्राधिकरण ग्रस्त रहिवाशांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते.
प्राधिकरणग्रस्त नागरिकांची चाळीस वर्ष फसवणूक होत आहे. आजतागायत घराचा मालकी हक्क सरकार नागरिकांना देऊ शकले नाही, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना 1972 मध्ये झाली, कामगारासह आर्थिक दुर्बल घटकांना स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी या जागा शेतकऱ्याकडून घेतल्या. परंतु या जागा बिल्डरांच्या घशात घालून आर्थिक दुर्बल घटकांना दूर ठेवत प्राधिकरणाच्या मुख्य हेतुलाच हरताळ फासण्यात आला. pcmc
तर शेतकऱ्यांना जमिनीचा साडेबारा टक्के परतावा वेळेत दिला गेला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आर्थिक दुर्बल घटकांना अर्धा एक दोन गुंठे अशा जमिनी विकल्या. या जमिनीवर ही रहिवासी, व्यावसायिक बांधकामे उभी राहिली. ही प्राधिकरणातील अनियमित बांधकामे शंभर दिवसात नियमित करण्याची घोषणा फडणवीस सरकारने केली होती, दहा वर्ष सत्तेत असणाऱ्या या सरकारने हा प्रश्न सोडवला नाही. pcmc
२०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बाधितांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची लक्षवेधीत मागणी केली होती, त्याला उत्तर देत नगर विकास मंत्री व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बाधितांना एक वर्षात प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची घोषणा सभागृहात केली. परंतु 2024 चा अर्थसंकल्प मांडून झाला, दीड वर्ष संपली परंतु त्याचा शासन निर्णय झाला नाही.
आता पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना परत तीच लक्षवेधी मांडली गेली. प्रश्न नगर विकास खात्याशी संबंधित असताना त्याला उत्तर मात्र उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिले,राज्य शासन आणि महापालिकेवर भुर्दंड येत नसल्याची खात्री करून मालमत्ता फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती सामंत यांनी विधानसभेत दिली आहे.
त्यामुळे फक्त निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अशा घोषणा होतात शासन निर्णय मात्र निघत नाही, ही पिंपरी चिंचवड करांची परत फसवणूक आहे. विधान भवन सभागृहात पटलावर आलेला प्रश्न सोडवला जात नसेल तर, त्याचा जाब आम्ही विचारू म्हणत यापुढे अशा मंत्र्यांच्या सभा आम्ही उधळून लावू, असा इशारा छावाचे संस्थापक अध्यक्ष आणि घर बचाव संघर्ष चळवळीचे मुख्य समन्वयक धनाजी येळकर पाटील यांनी निवारा हक्क एल्गार परिषदेमध्ये दिला.
यावेळी स्वराज्य अभियानचे नेते मानव कांबळे, संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष प्रवीण कदम, अपना वतन संघटनेचे अध्यक्ष सिद्दिक शेख,समन्वयक शिवाजी इबितदार, राजेंद्र देवकर, शिवाजी पाटील, रमेश पिसे, राजू पवार, सुनील पाटील, मनोज पाटील, देवेंद्र भदाणे, संजय जाधव, जितेंद्र पाटील, छावाचे जिल्हाध्यक्ष सुशांत जाधव,अंगद जाधव, नीलम सांडभोर,किरण नाईकडे, मीनाक्षी औटे, फरिदा कुरणे, जुलेखा दफेदार,अंगद पवार, सचिन आल्हाट, देविदास पाटील, राजू मोहिते,सतीश नारखेडे, गणेश सरकटे यांच्या सह महिला व बाधित नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.