PCMC : अनधिकृत शाळा बंद करून संस्था चालकांवर खटले भरा – राहुल कोल्हटकर

27 June 2024

पिंपरी चिंचवड / क्रांतीकुमार कडुलकर : महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या १३ अनाधिकृत शाळा बंद करून संबंधीत शैक्षणिक संस्थाच्या संस्था चालक यांच्यावर फौजदारी खटले दाखल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोल्हटकर यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी संगीता बांगर यांचेकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. PCMC

राज्यभरात राज्य शासनाची कोणतेही परवानगी न घेता अनेक वर्षापासून काही शैक्षणीक संस्था चालू आहेत अनधिकृतपणे सुरू आहेत, त्यामुळे त्यात शिक्षण घेत असणाऱ्या विद्यार्थी यांचे शैक्षणीक नुकसान होत आहे.

राज्यभरात आज ६७४ शाळा ह्या अनधिकृतपणे चालू आहे. शिक्षण संचालक यांनी दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी सुद्धा या शाळांवर कारवाईचे आदेश दिले पण स्थानिक पातळीवर शिक्षण अधिकारी आणि संस्था चालक यांच्यातील आर्थिक हितसंबंध यामुळे या शाळा अनेक वर्षापासून चालू आहेत ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. असा आरोप राहुल कोल्हटकर यांनी केला आहे. pcmc news

आज सामान्य माणूस आपल्या पाल्याच्या भवितव्यासाठी त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळावे याकरिता जीवाचे रान करीत आहे . त्याला चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून प्रयत्न करीत असतानाच जर अशा शासन मान्यता नसलेल्या शाळेत जर त्याने प्रवेश घेतला आणि नंतर त्याच्या मुलाचे शैक्षणीक नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी राज्य शासन, शिक्षण संचालक, प्रशासन अधिकारी शिक्षण विभाग घेणार आहेत का ? का स्वतचें आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी गरीब विद्यार्थी याच्या शैक्षणीक भवितव्याचा बळी देणार ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षापासून १३ अनाधिकृत शाळा शासनाचे कोणतेही निकष पूर्ण न करता किंवा राज्य सरकारच्या मान्यतेशिवाय बेदारकपणे, राजरोसपणे चालू आहे. स्थानिक शिक्षण अधिकारी यांनी या अनाधिकृत शाळा मध्ये पालकांनी प्रवेश घेऊ नये असे जाहीर आवाहन दरवर्षी प्रमाणे या वर्षी सुद्धा केले.

पण शासनाच्या आदेशानुसार कोणतेही कारवाई केली नाही ? फक्त अनाधिकृत शाळा जाहीर करुन आपली जबाबदारी झटकली आहे. दरवर्षी असेच जाहीर आवाहन केले जाते पण शासन नियमानुसार कारवाई करण्यात प्रशासन अधिकारी, शिक्षण अधिकारी कमी पडतात. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील अशा शाळांवर कारवाई करण्याचे अधिकार महानगरपालिका स्तरावर देण्यात आले असताना सुद्धा प्रशासन कारवाई का करत नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो ? pcmc

जर करदात्या नागरिकांनी साधा कर भरला नाही किंवा अनधिकृत बांधकामे केली तर त्याच्या घरावर कारवाई होते, मात्र अनधिकृत शैक्षणिक संस्थांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही.

सदर निवेदनाच्या माध्यमातून अनेक वर्षापासून अनाधिकृत पणें चालू असलेल्या या १३ शाळांवर कारवाई करून त्या कुलूप बंद करण्यात याव्यात तसेच शासनाची कोणतेही परवानगी न घेता शाळा सुरू करून पालकांची फसवणूक करणाऱ्या या शैक्षणीक संस्थांच्या संस्था चालक यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल करावा. व यांच्या मिळकतीवर आर्थिक बोजा चढण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या संबंधित विभागाला आदेश देण्यासाठी मा.आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांना शिफारस करण्यात यावी. अशी मागणी राहुल कोल्हटकर यांनी केली आहे.