आदिवासींच्या आरक्षणात धुसखोरी नको, एसएफआय चे भर पावसात आंदोलन

पुणे : आरक्षण सामाजिक न्यायासाठी असून घटनात्मक चौकट मोडून धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करू नये या मागणीसाठी स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या पुणे जिल्हा समितीच्या वतीने आज (दि.30) पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. No bribery in tribal reservation, SFI’s emphasis on agitation in rain

यावेळी घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक ते साधू वासवानी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जाहीर सभा संपन्न झाली.

यावेळी जाहीर सभेला संबोधित करताना एसएफआय चे राज्य अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ म्हणाले, सध्या राज्यभरात धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असून धनगर समाज हा अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याची मागणी करत आहे. परंतु ते घटनात्मक चौकटीत न बसणारे आहे. त्यामुळे आरक्षणाची घटनात्मक चौकट मोडून धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करू नये व धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या व्यतिरिक्त इतर तरतूद करून आरक्षण देण्याची कार्यवाही करावी.

तसेच राज्य सरकारने आदिवासी समाजाच्या योजनांचा लाभ धनगर समाजाला देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे आदिवासी समाजामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सदर निर्णय मागे घ्यावा, असेही निर्मळ म्हणाले.

यावेळी प्रास्ताविकात एसएफआय जिल्हा सचिव नवनाथ मोरे म्हणाले, राज्य सरकार आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करत आहे. आरक्षण सामाजिक न्यायासाठी असून घटनात्मक चौकट मोडून धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करू नये. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सेस (TISS) संस्थेने धनगर समाजाच्या संदर्भातील संशोधन अहवाल राज्य सरकारने जाहीर करावा. आदिवासी समाजाच्या योजनांचा लाभ धनगर समाजाला देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मागे घ्यावा. धनगर समाजासाठी स्वतंत्र योजना राबवाव्यात. आदिवासी विशेष सरकारी नोकर भरती तात्काळ सुरू करावी, या मागण्यांसाठी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.

तसेच राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंचाचे डॉ. संजय दाभाडे म्हणाले, आदिवासीचे आरक्षण धोक्यात आणले जात आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस ने धनगर समाजाच्या संदर्भात केलेला अभ्यास अहवाल तत्काळ सार्वजनिक करा. धनगर हे आदिवासी नाहीत. त्यामुळे त्यांना आदिवासींचे आरक्षण देण्यास आमचा पूर्ण विरोध आहे. सरकारने याचा गांभीर्याने विचार केला नाही तर हे आंदोलन अधिक तीव्र होईल.

तर यावेळी एसएफआयचे विलास साबळे म्हणाले, बोगस आदिवासींवर कारवाई करून 12 हजार 500 पदे तत्काळ भराव्यात. तसेच महाराष्ट्रातून आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणासाठी पुण्यात येतात. त्यामुळे वसतिगृहांची विद्यार्थी क्षमता 3600 वरून 6000 करावी. यासाठी आदिवासींच्या बजेटमध्ये वाढ करावी. तसेच सरकार राज्यातील 14 हजार शाळा बंद करू पहात आहे, हे बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबाहेर फेकणारे आहे. त्यामुळे सरकारच्या जनताविरोधी धोरणांना विरोध केला पाहिजे, असेही म्हणाले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार एसएफआयचे उपाध्यक्ष अक्षय निर्मळ यांनी केले. एसएफआयचे राज्य कमिटी सदस्य रुपाली खमसे, जिल्हा कोषाध्यक्ष बाळकृष्ण गवारी, जिल्हा सदस्य निशा साबळे, सूरज बांबळे, शितल भवारी, तुषार गवारी, महेंद्र भोये, मनोहर पाडवी, महेंद्र मरभळ, तृप्ती मडके, वैभवी झाकर्डे, सुरज बोटे, प्रताप गेडाम यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते.