मुंबई : मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील प्रवाशांच्या मृत्यूसंदर्भात पालघर येथील यतीन जाधव यांच्या जनहित याचिका दाखल केली असून त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. (local train)
मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवासादरम्यान लोकलमधील (Mumbai Local Death Rate) गर्दीमुळे वाढत्या मृत्यूंची हायकोर्टाने (Mumbai High Court) बुधवारी (२६ जून) गंभीर दखल घेतली.
मुंबई उपनगरीय रेल्वेमुळे होणारे मृत्यूदर हे 38.08 टक्के इतकं असून हा जगातील सर्वाधिक मोठा मृत्युदर असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.हाच मृत्यूदर न्यूयॉर्कमध्ये 9.08 टक्के, फ्रान्समध्ये 1.45 टक्के आणि लंडनमध्ये 1.43 टक्के इतका असल्याचं या याचिकेत म्हटलंय. (Mumbai Local Death Rate) हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेचे वाभाडे काढले आहेत.
प्रवाशांना जनावरे कोंबल्यासारखी वाहतूक व्यवस्था आहे (local train)
जून 2021 मध्ये मुंबई मेट्रोच्या वाहतुकीच्या परिवर्तनावर आशियाई विकास बँकेने केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रणाली ही जागतिक स्तरावर सर्वात जास्त गर्दी असलेल्या सार्वजनिक वाहतूक प्रणालींपैकी एक आहे, तिच्या जवळपास 400 किमी नेटवर्कवर दररोज 7.5 दशलक्ष प्रवासी वाहतूक करतात.
रोज रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या मंडळीचे नाहक बळी जात आहेत. लोकलमधून प्रवाशांची जनावरे कोंबल्यासारखी वाहतूक केली जात आहे.
तसेच गर्दीच्या वेळी प्रवासी लटकत प्रवास करत असतात. त्यावेळी रेल्वे रुळाच्या खांबांना आपटून तसेच रेल्वे रूळ ओलांडताना अनेकांना प्राण गमवावा लागतो. मात्र, या अपघातांमध्ये नुकसानभरपाई दिली जात नाही.
रेल्वे प्रशासन प्रशासन कोणताच निर्णय घेत नाही याची आम्हाला लाज वाटते’, अशा शब्दात हायकोर्टाने खंत व्यक्त केली. यतीन जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जेष्ठ वकील अ‍ॅड. रोहन शाह यांनी पश्चिम आणि मध्य तसेच हार्बर रेल्वेच्या सर्वच रेल्वे स्थानकांमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. दररोज सहा ते सात, तर वर्षाला सुमारे अडीज हजाराहून अधिक जणांचे बळी जात आहेत, याकडे न्यायालयाचे त्यांनी लक्ष वेधले.
याची हायकोर्टाने गंभीर दखल घेत रेल्वे प्रशासनावर कडक ताशेरे ओढले आहेत.
यावेळी रेल्वेच्यावतीने अ‍ॅड. सुरेशकुमार यांनी स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र यापूर्वी न्यायालयाने अनेक निर्देश दिले होते. तरीसुद्धा रेल्वे प्रशासनाच्या स्पष्टी करणावर खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.
प्रवाशांच्या मृत्यूबद्दल तुम्हाला गांभीर्य नाही का, असा संतप्त सवाल करीत खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल दिव्यांग व्यास यांना केंद्र सरकार व रेल्वेतर्फे सविस्तर बाजू मांडण्यासाठी पुढील सुनावणीला हजर राहण्याची सूचना केली. उपाययोजनांबाबत सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा :
मोठी बातमी : शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई संदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना मिळणार अनेक अधिकार, मोदी सरकारची होणार अडचण !
SSC : स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत तब्बल 17,727 जागांसाठी भरती सुरु
१ हजार ९१० आशा सेविकांचे मोबाईल सुविधेतून सक्षमीकरण
अमली पदार्थांशी संबंधित अवैध बांधकामांवर बुलडोझर फिरवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश