मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) अंतर्गत मोठा बदल करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत आता सुमारे 8 लाख महिलांना दरमहा 1500 रुपये ऐवजी केवळ 500 रुपये मिळणार आहेत. यामुळे राज्यातील अनेक लाभार्थी महिलांमध्ये चिंता आणि नाराजी पसरली आहे. या निर्णयामागील कारणे काय आहेत याची माहिती घेऊयात.
नमो शेतकरी महासन्मान निधीमुळे लाडक्या बहिणींना 500 रुपयेच मिळणार
महाराष्ट्र सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाडकी बहीण योजनेच्या नियमांनुसार पुनर्मूल्यांकन केले आहे. या पडताळणी प्रक्रियेत असे आढळून आले की, सुमारे 8 लाख महिला नमो शेतकरी योजनेतून दरमहा 1000 रुपये मिळवत आहेत.
लाडकी बहीण योजनेच्या अटींनुसार, एका लाभार्थ्याला विविध सरकारी योजनांमधून मिळणारी एकूण मासिक रक्कम 1500 रुपयांपेक्षा जास्त नसावी. त्यामुळे या महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून आता फक्त 500 रुपये मिळतील, जेणेकरून त्यांचा एकूण मासिक लाभ 1500 रुपये राहील. (हेही वाचा – एसटी प्रवास पुन्हा महागणार? आता नवीन कर लावण्याचा महामंडळाचा प्रस्ताव)
Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana योजनेची पार्श्वभूमी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जुलै 2024 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये थेट त्यांच्या आधार-लिंक केलेल्या बँक खात्यात जमा केले जातात. योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवणे हा आहे. आतापर्यंत सुमारे 2.52 कोटी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. मात्र, अर्ज पडताळणी प्रक्रियेत अनेक अपात्र लाभार्थी वगळण्यात आले, ज्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे. (हेही वाचा – बारावीच्या विद्यार्थ्यांना निकालाचे वेध ; वाचा काय आहेत नवीन अपडेट)
ऑक्टोबर 2024 मध्ये योजनेसाठी 2.63 कोटी अर्ज प्राप्त झाले होते. पडताळणीनंतर 11 लाख अर्ज अपात्र ठरले, आणि आता लाभार्थ्यांची संख्या 2.52 कोटींवर स्थिरावली आहे. फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये फक्त 2.46 लाख महिलांना पैसे मिळाले. (हेही वाचा – महाराष्ट्रातील एका शेतकऱ्याला एका झाडाने रात्रीतून केले करोडपती)
निवडणुकीदरम्यान 2100 रुपयांचे आश्वासन
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीदरम्यान लाडकी बहीण योजनेची रक्कम 1500 वरून 2100 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, राज्यावरील कर्जाच्या पार्श्वभुमीवर राज्य सरकारने अद्याप या योजनेतील रक्कमेत कोणतीही वाढ केलेली नाही. सरकारच्या वतीने योग्य वेळी निर्णय असे सांगण्यात येते. असे असले तरी राज्य सरकार विविध निकषांच्या आधारावर आधीच्या पात्र लाभार्थ्यांना आता अपात्र करण्याचा धडाका लावला आहे. महायुती सरकारच्या या निर्णयामुळे आता 2100 दुरच मात्र 500 रूपयांवर 8 लाख लाडक्या बहिणींना समाधान मानावे लागणार आहे. (हेही वाचा – धक्कादायक : दोन मित्रांची एकाच झाडाच्या फांदीला गळफास घेत आत्महत्या)
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला वार्षिक सुमारे 46,000 कोटी रुपये खर्च येतो. जर रक्कम 2100 रुपये केली गेली तर हा खर्च 58,000 कोटींपर्यंत वाढेल, ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडेल. (हेही वाचा – ब्रेकिंग : ‘ईव्हीएम हॅक करून निकाल बदलता येतो’, अमेरिकेच्या गुप्तचर संचालक तुलसी गबार्ड)