ब्रेकिंग : ‘ईव्हीएम हॅक करून निकाल बदलता येतो’, अमेरिकेच्या गुप्तचर संचालक तुलसी गबार्ड

नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक (Director of National Intelligence) तुलसी गबार्ड (Tulsi Gabbard) यांनी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टम्स (EVS) हॅकिंगच्या धोक्याबाबत केलेल्या वक्तव्याने भारतात पुन्हा एकदा इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM Hacking) संदर्भातील चर्चेला तोंड फुटले आहे. गबार्ड यांनी 10 एप्रिल 2025 रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगितले की, त्यांच्या विभागाकडे “इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टम्स हॅकिंगला बळी पडू शकतात आणि मतांच्या निकालात हेराफेरी करता येते” याचे पुरावे आहेत.

तुलसी गबार्ड यांचा दावा | Tulsi Gabbard

तुलसी गबार्ड यांनी 10 एप्रिल रोजी वॉशिंग्टन येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणि त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “आमच्याकडे पुरावे आहेत की, इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टम्स बराच काळ हॅकर्सच्या धोक्याखाली आहेत आणि मतांच्या निकालात हेराफेरीसाठी त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो.” त्यांनी अमेरिकेतील निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी पेपर बॅलेट्सचा वापर लागू करण्याची गरज आहे. गबार्ड यांनी हे वक्तव्य अमेरिकेतील व्होटिंग सिस्टम्सच्या संदर्भात केले असले, तरी भारतातील काही राजकीय पक्षांनी याचा संबंध भारतीय ईव्हीएमशी जोडला आहे.   (हेही वाचा –जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना जीवे मारण्याची धमकी)

तुलसी गबार्ड (Tulsi Gabbard) यांचा हा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, ज्यामुळे भारतात ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर नव्याने चर्चा सुरू झाली. काहींनी त्यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ घेत भारतीय ईव्हीएम हॅक होऊ शकतात, असा दावा केला. यावर निवडणूक आयोगाने तातडीने खुलासा करत या दाव्यांना खोडून काढले. (हेही वाचा – महाराष्ट्रातील एका शेतकऱ्याला एका झाडाने रात्रीतून केले करोडपती)

निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया

भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) स्पष्ट केले की, भारतीय ईव्हीएम पूर्णपणे सुरक्षित असून त्या हॅक होऊ शकत नाहीत. “भारतात वापरल्या जाणाऱ्या ईव्हीएम या साध्या आणि अचूक कॅल्क्युलेटरसारख्या आहेत. त्या इंटरनेट, वाय-फाय किंवा इन्फ्रारेडशी जोडल्या जाऊ शकत नाहीत. (हेही वाचा – बारावीच्या विद्यार्थ्यांना निकालाचे वेध ; वाचा काय आहेत नवीन अपडेट)

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी 12 एप्रिल रोजी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “भारतातील ईव्हीएम सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी (PSUs) तयार केल्या आहेत. त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर तपासणी झाली आहे आणि त्या ब्लूटूथ, इन्फ्रारेड किंवा इतर कोणत्याही नेटवर्कशी जोडल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याशी छेडछाड करणे अशक्य आहे.” त्यांनी पुढे नमूद केले की, आतापर्यंत 5 कोटींहून अधिक व्हीव्हीपॅट (Voter Verifiable Paper Audit Trail) स्लिप्सची पडताळणी झाली असून, कोणतीही विसंगती आढळली नाही. (हेही वाचा – खासदारानं संसदेत सलग २५ तास भाषण देऊन केला विक्रमी, म्हणाला आपला देश संकटात आहे…)

आयोगाने पुढे नमूद केले की, काही देशांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टम्सचा वापर होतो, ज्या अनेक प्रणाली, मशीन आणि प्रक्रियांचा समावेश असलेल्या असतात आणि त्यात इंटरनेट किंवा खासगी नेटवर्कचा समावेश होतो. मात्र, भारतीय ईव्हीएम या पूर्णपणे स्वतंत्र (standalone) असून त्यांचे डिझाइन हॅकिंगला प्रतिबंधित करते.  (हेही वाचा – पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची २७९५ पदे भरणार)

विरोधी पक्षांचा आक्षेप

तुलसी गबार्ड यांच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांनी भारतीय ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला यांनी 11 एप्रिल रोजी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “गबार्ड यांनी ईव्हीएम हॅकिंगचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे. निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार यावर मौन का बाळगत आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने याची स्वत:हून दखल घेऊन तपासाची मागणी करावी.” त्यांनी पुढे म्हटले की, भारत सरकारने आणि निवडणूक आयोगाने अमेरिकन सरकार आणि गबार्ड यांच्याशी संपर्क साधून हॅकिंगच्या पुराव्यांबाबत माहिती मिळवावी.  (हेही वाचा – पाकिस्तानमध्ये भूकंपाचे जोरदार धक्के; रिश्टर स्केलवर 5.8 तीव्रतेची नोंद)