तालुका अध्यक्षपदी माधुरी कोरडे तर सचिवपदी लक्ष्मण जोशी यांची निवड
जुन्नर : नाशिक येथील ऐतिहासीक १ लाख लोकांचे महामुक्काम असेल, वाडा येथे आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या घराला घातलेला ७० हजार आदिवासी जनतेचा महाघेराओ, शेतमालाला हमीभाव आणि कर्जमाफीसाठीचा ऐतिहासीक शेतकरी संप. नाशिक ते मुंबई असे झालेले दोन लाँगमार्च. आणि दिल्लीच्या चारही सीमांवर वर्षभर आंदोलन करुन मोदी सरकारला मागे घ्यायला लावलेले तीन काळे कायदे. दुध ऊस दराबाबतची आंदोलने अशी देशभर आणि राज्यभर शेतकरी, शेतमजुर आदिवासींचे प्रश्न सरकार दरबारी मांडून काम करणाऱ्या किसान सभेचे आज जुन्नर तालुक्याचे तिसरे त्रैवार्षिक अधिवेशनाचे उद्घाटन करताना आंनद वाटतो आहे, असे उद्गार शिक्षक समितीचे तालुका अध्यक्ष बाळासाहेब लांघी यांनी काढले.
अखिल भारतीय किसान सभा, जुन्नर तालुका समितीचे त्रेवार्षिक अधिवेशन आज (दि.७) रोजी प्रभाकर संझगिरी भवन, जुन्नर येथे मोठ्या उत्साहात संपन्न झाले. यावेळी अधिवेशनास उद्घाटनापर ते बोलत होते. तसेच नामदेव मुंढे यांनीही मार्गदर्शन केले.
पुढे लांघी म्हणाले, सरकारी यंत्रणांच्या चौकशीला घाबरुन शांत बसलेले विरोधक आणि भांडवलदारांच्या बाजुने निर्णय घेणारे केंद्र सरकार. यामुळे महागाई, बेरोजगारीने कळस गाठलेला आहे. याला विरोध करण्यासाठी किसान सभेला बळ देण्याचे आवाहन ही त्यांनी केले. तसेच नामदेव मुंढे यांनीही मार्गदर्शन केले.
प्रतिनिधी सत्रात २०१६ – २०२२ या वर्षातील कार्यात्मक, संघटनात्मक अहवाल अधिवेशनासमोर ठेवण्यात आला. यावेळी अहवालावर चर्चा आणि सूचना होऊन अहवाल पारीत करण्यात आला. तसेच या अधिवेशनादरम्यान विविध प्रश्नांना घेऊन लढा तीव्र करण्याचा निर्धार उपस्थित प्रतिनिधींच्या वतीने करण्यात आला .
या अधिवेशनाने शेतमालाला हमीभाव देणार कायदा करा, शिक्षण, आरोग्य आणि अन्य स्थानिक प्रश्नांसंदर्भातील लढा तीव्र करा, मनरेगा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा, आदिवासी विकास महामंडळामार्फत हिरडा खरेदी करा, आदी ठरवा एकमताने पारीत करण्यात आले. तसेच या अधिवेशनाने पुढील तीन वर्षांसाठी १९ नवीन कार्यकारिणीची निवड केली. तर ११ निमंत्रित सदस्य तर ८ जणांची सल्लागार पदी निवड करण्यात आली आहे
नवीन कार्यकारिणी पुढीलप्रमाणे :
अध्यक्ष – माधुरी कोरडे
सचिव – लक्ष्मण जोशी
कार्याध्यक्ष – कोंडीभाऊ बांबळे
उपाध्यक्ष – मुकुंद घोडे
सहसचिव – शंकर माळी
खजिनदार – नारायण वायाळ
सदस्य – विश्वनाथ निगळे, संदीप शेळकंदे, मंगल रढे, मनीषा कोकणे, दीपक डामसे, अनिल ढेंगळे, मारूती महाराज सुपे, अशोक दिवटे, विनायक सरोगदे, गणेश मराडे, सचिन मोरे, किसन घोडे, सुनीता भोईर, दिलीप मिलखे.
समारोप सत्रात बोलताना किसान सभेचे जिल्हा अध्यक्ष ॲड. नाथा शिंगाडे म्हणाले, ‘स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून शेतकऱ्यांवरील अन्याय, शोषणाविरुद्ध किसान सभा लढा देत आहे. आजही इको सेन्सिटिव्ह झोनचा मुद्दा सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही हाती घेता आला नाही, तो किसान सभेने तडीस नेला. आता पर्यावरण नियमावलींचे कारण देत पुन्हा आदिवासींनी जमिनीवरून हद्दपार करण्याचा डाव आहे.
मनरेगा कायदा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या दबावामुळेच देशात अस्तित्वात आला, मनरेगा ची कायद्याची अंमलबजावणीसाठी करण्यासाठी तीव्र संघर्ष करण्याची गरज आहे. हिरडा हे आपल्या तालुक्यातील पश्चिम आदिवासी जनतेचे उत्पादनाचे स्त्रोत आहे, हिरड्याला योग्य भाव आणि आदिवासी महामंडळाकडून हिरडा खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या काळात लढा तीव्र करावा लागेल. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि पुढारी हे प्रश्न सोडवू शकणार नाहीत. त्यासाठी शेतकरी, कष्टकरी, कामगार व जनतेचे प्रश्न शासन आणि प्रशासकीत पातळीवर मांडण्यासाठी आपले लोकप्रतिनिधी पाठविण्याचा निर्धार करूयात, असे आवाहनही शिंगाडे यांनी केले.
तसेच ते म्हणाले, सन २०१६ मध्ये पश्चिम भागात पडकई योजनेच्या अंतर्गत शेती कामे केली त्या शेतकऱ्यांचे योजनेचे ३ कोटी थकीत रकम किसान सभेने वाडा या ठिकाणी मोर्चा करून मिळून दिली. सन २०१६ मध्ये भिवाडे येथील रामजेवाडी पाझर तलाव सांडवा दुरुस्ती साठी जुन्नर तहसीलदार कार्यालयावर आंदोलन केले आणि कुकडी पाटबंधारे खात्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून प्रशासनाने मदतीने प्रश्न मार्गी लावला
सन २०१९ ते २०२२ या कालखंडात किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली मनरेगा योजनेअंतर्गत विविध गावामध्ये अनेक प्रकारची कामे केली त्यामध्ये रस्ते, तलाव, विहीर गाळ काढणे, नाला बांध, बधिस्ती फॉरेस्ट क्षेत्रात वृक्ष लागवड, रस्त्याच्या कडेला सार्वजनिक वृक्ष लागवड शाळेची क्रीडांगणे या कामांमधून सुमारे १ कोटी ३७ लाख ४४ हजार ६१७ एवढी मजुरी मनरेगा अंतर्गत कमांमधून मजुरांच्या किसान सभेने मिळून दिली. केंद्र सरकाने लादलेल्या इको सेन्सिटिव्ह झोन विरोधात किसान सभेच्या वतीने गावोगाव महिमा घेऊन मा महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांना भेटून तो निर्णय रोखण्यात यश आले असल्याचेही ते म्हणाले.