नागपूर : घटनेतील तरतुदींचे अन्वयार्थ लावणे हे घटनाकारांनी न्यायालयाकडे सोपवलेले काम आहे. घटनेतील मूळ तरतूदी कायम राहाव्यात, यासाठी न्यायपालिकेचे अनुभव हे आपल्याला कसे उपयुक्त ठरू शकतील याबाबत विचार करण्याची गरज असल्याचे मत महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांनी आज व्यक्त केले.
कार्यपालिका व न्यायपालिका यांच्यातील परस्पर संबंध यावर 49 व्या संसदीय अभ्यास वर्गात मार्गदर्शन करतांना प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे अवर सचिव सुनिल झोरे तसेच राज्यातील बारा विद्यापीठांतील विद्यार्थी व अधिव्याख्याते उपस्थित होते.
राजेंद्र भागवत यांनी पुढे सांगितले की आपल्या घटनाकारांनी कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधिमंडळ या तिन्ही अंगभूत घटकांमध्ये संघराज्याच्या कामाच्या दृष्टीने विभागणी केली आहे. भारतीय संघराज्यात केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोन्ही वेगवेगळे आहेत. केंद्र सरकारमध्ये घटनेच्या सातव्या अनुसूचित केंद्र सूची म्हणून जे विषय नमूद केले आहेत, त्याबाबतीत केंद्र सरकारला विशेष अधिकार आहेत. तर राज्य सूचित राज्य सरकारचे अधिकार नमूद केले असून समवर्ती सूचीत केंद्र व राज्य शासन या दोघांचे अधिकार नमूद आहेत़. एकाच विषयावर केंद्र व राज्य सरकार या दोघांनी कायदे केले असल्यास केंद्राचा कायदा प्राथमिक ठरतो. पण तरीदेखील अनुच्छेद 254 मध्ये नमूद केल्यानुसार राज्य शासनाचे एखादे विधेयक राष्ट्रपती यांच्या अनुमतीसाठी राखीव असेल व त्याला राष्ट्रपती यांची अनुमती मिळाल्यानंतर राज्य सरकारचा कायदा केंद्राच्या कायद्यातील तरतुदीपुढे अधिक परिणामकारक ठरतो.
राज्य शासनाला कायदा करण्याचा अधिकार असून त्यांनी त्याचा वापर करावा, तो कायदा सर्व कसोटीवर टिकून राहील ही राज्याची जबाबदारी असते. महाराष्ट्रात 1950 पासून आजपर्यंत एकही कायदा रद्दबदल झाला नाही, अशी माहितीही भागवत यांनी दिली.
राज्य शासनाचे कामकाज हे राज्यपाल यांनी तयार केलेल्या नियमाच्या अधीन राहून चालते. आर्टिकल 101 मध्ये घटनेच्या कामकाजाचे नियम नमूद आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कामकाजाच्या नियमात 1972 मध्ये बदल करून ते नव्याने करण्यात आले. त्यात विविध विभागाचे खातेवाटप, मुख्यमंत्री यांचे अधिकार, मंत्र्यांचे अधिकार, राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलविण्याच्या तरतूदी, राज्याचे महाअधिवक्ता निवडीच्या तरतूदी, दोन विभागांमध्ये एक विषय समान असेल त्यावेळी कशाप्रकारे कार्य करावे यासंबंधीतील तरतूदी, राज्याचा वित्त कोषबाबत तरतूदी, विनियोजनच्या तरतूदी, आकस्मिक निधीचा वापर, किती खर्च करावा, त्याबाबतची मर्यादा याबाबत नियम व मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देतांना त्यांनी सांगितले की अनेकदा कायद्याची भाषा क्लिष्ट असल्याचे बोलले जाते, परंतु कायद्याची भाषा हे क्लिष्ट म्हणण्याऐवजी निश्चितपणे स्पष्ट असणे आवश्यक असून या भाषेतून नेमका व तोच अर्थ प्रतीत झाला पाहिजे या बाबीला प्राथमिकता देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कोणतीही परिस्थिती हाताळण्यासाठी आपली न्यायव्यवस्था पुरेशी मजबूत व परिपक्व असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
सुरुवातीला अवर सचिव सुनील झोरे यांनी प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांचा परिचय करून दिला. अभ्यास वर्ग समाप्ती नंतर संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचा विद्यार्थी दत्तात्रय गाढवे यांनी उपस्थितांचे आभार व्यक्त केले.
