India poverty: गेल्या 9 वर्षांत 24.82 कोटी भारतीयांची दारिद्रयातून मुक्तता: नीती आयोग

दारिद्रय गणना गुणोत्तरामध्ये 2013-14 मधील 29.17% वरून 2022-23 मध्ये 11.28% इतकी प्रचंड घट

सर्व 12 एमपीआय निर्देशांकात सुधारणांचे महत्त्वपूर्ण संकेत

भारत 2030 च्या खूप आधीच शाश्वत विकास उद्दिष्ट 1.2 (बहुआयामी दारिद्रय किमान निम्म्याने कमी करणे) गाठण्याची शक्यता

नवी दिल्ली:दि.१५-गेल्या नऊ वर्षांत 24.82 कोटी लोकांची  बहुआयामी दारिद्रयातून मुक्तता झाली आहे.नीती  आयोगाच्या  ‘भारतातील बहुआयामी दारिद्रय 2005-06 पासून’ या चर्चा अभ्यासातील निष्कर्षांमध्ये, या उल्लेखनीय कामगिरीचे श्रेय हे 2013-14 ते 2022-23 ता कालावधीत  दारिद्रयाच्या  सर्व पैलूंवर मात करण्यासाठी सरकारने राबवलेल्या  महत्त्वपूर्ण उपक्रमांना देण्यात आले आहे.नीती आयोगाचे सदस्य प्रा.रमेश चंद यांच्या हस्ते आज नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.व्ही.आर. सुब्रह्मण्यम यांच्या उपस्थितीत चर्चा अभ्यासाचे  प्रकाशन करण्यात आले.ऑक्सफर्ड पॉलिसी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (ओपीएचआय ) आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी ) यांनी या अभ्यासाठी  तांत्रिक सहकार्य  प्रदान केले आहे

बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक (एमपीआय ) हे  जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त सर्वसमावेशक मोजमाप आहे जे आर्थिक पैलूंच्या पलीकडे अनेक पैलूंमध्ये दारिद्रयाचे मूल्यांकन करते.एमपीआयची जागतिक कार्यपद्धती बळकट अल्किरे आणि फॉस्टर (एएफ ) पद्धतीवर आधारित आहे जी  तीव्र गरिबीचे मूल्यांकन करण्यासाठी रचना  केलेल्या सार्वत्रिक मान्यताप्राप्त मापकाच्या  आधारावर लोकांना गरीब म्हणून निश्चित करते , परंपरागत आर्थिक दारिद्रय मोजमापाला  पूरक दृष्टीकोन प्रदान करते

चर्चा अभ्यासानुसार , भारतातील बहुआयामी दारिद्रयात 2013-14 मधील 29.17% वरून 2022-23 मध्ये 11.28% पर्यंत म्हणजे 17.89 टक्के  घट नोंदवली गेली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या नऊ वर्षात 5.94 कोटी लोक बहुआयामी दारिद्रयातून बाहेर पडले असून उत्तर प्रदेशमध्ये गरिबांच्या संख्येत सर्वात मोठी घट नोंदवली गेली आहे त्यापाठोपाठ  बिहारमध्ये 3.77 कोटी, मध्य प्रदेश 2.30 कोटी आणि राजस्थानमध्ये 1.87 कोटी लोकांची दारिद्रयातून मुक्तता झाली आहे.

2005-06 ते 2015-16 (7.69% वार्षिक घट  दर) या कालावधीच्या तुलनेत 2015-16 ते 2019-21 (10.66% वार्षिक घट दर ) या कालावधीत घातांक पद्धतीचा वापर करून दारिद्रय गणना गुणोत्तरात घट होण्याचा वेग जास्त होता हे देखील या अभ्यासात दिसून  आले आहे.संपूर्ण अभ्यास कालावधीत एमपीआयच्या सर्व 12 निर्देशकांनी लक्षणीय सुधारणा नोंदवली आहे. सध्याच्या परिस्थितीशी (म्हणजे 2022-23 साठी) वर्ष 2013-14 मधील दारिद्रय पातळीचे मूल्यांकन करण्यासाठी, या विशिष्ट कालावधीसाठी डेटा मर्यादांमुळे अंदाजित अंदाज वापरले गेले आहेत.

गरिबीच्या सर्व आयामांचा समावेश करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांमुळे गेल्या 9 वर्षांत 24.82 कोटी व्यक्ती बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर पडल्या आहेत.परिणामी,भारत 2030 पूर्वीच  बहुआयामी दारिद्र्य निम्मे करण्याचे शाश्वत विकास उद्दिष्ट गाठण्याची शक्यता आहे.सर्वात असुरक्षित आणि वंचितांचे जीवन सुधारण्यासाठी सरकारचे सातत्यपूर्ण समर्पण आणि दृढ वचनबद्धता या संकल्पपूर्तीत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.

भारत सरकारने सर्वार्थाने गरिबी कमी करण्याच्या उद्देशाने लोकांचे जीवनमान सुधारण्यात लक्षणीय प्रगती केली आहे.पोषण अभियान आणि पंडुरोग मुक्त भारत यांसारख्या उल्लेखनीय उपक्रमांनी आरोग्य सेवा सुविधांमध्ये लक्षणीय वाढ केली आहे, ज्यामुळे वंचितांमध्ये सातत्यपूर्ण घट झाली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या अन्न सुरक्षा कार्यक्रमांपैकी एक कार्यरत, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना समाविष्ट करून ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येला अन्नधान्य पुरवते.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत मोफत अन्नधान्य वितरणाचा कालावधी आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवणे यासारखे अलीकडील निर्णय सरकारच्या वचनबद्धतेचे उदाहरण देतात.माता आरोग्य, उज्ज्वला योजनेद्वारे स्वच्छ स्वयंपाक इंधन वितरण, सौभाग्यद्वारे सुधारित वीज पुरवठा आणि स्वच्छ भारत अभियान आणि जल जीवन अभियान यांसारख्या परिवर्तनकारी मोहिमांनी एकत्रितपणे लोकांचे जीवनमान उंचावले असून एकूणच लोकांचे आरोग्य सुधारले आहे. याशिवाय, प्रधानमंत्री जन धन योजना आणि प्रधानमंत्री आवास योजना यासारख्या पथदर्शी कार्यक्रमांनी आर्थिक समावेशन आणि वंचितांसाठी सुरक्षित घरे उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

राज्यांचे कार्यप्रदर्शन बदलत असले तरी, काही राज्यांनी वर्षानुवर्षे दारिद्र्यात असणाऱ्या लोकांना दारिद्रयमुक्त करण्याच्या प्रयत्नात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे,त्यामुळे बहुआयामी दारिद्रयातील आंतर-राज्य असमानता कमी झाली आहे.यासह, मूलभूत सेवांच्या उपलब्धतेमधील मूलभूत समस्या जलद गतीने सोडवल्या जात आहेत,जेणेकरून देश विकसित राष्ट्र म्हणजेच विकसित भारत @2047 बनू शकेल,असा नीती आयोगाचा निष्कर्ष आहे.