पुणे (प्रतिनीधी) : डॉ. पायल ताडवी प्रकरणातील डॉ. अंकिता खंडेलवाल, डॉ. भक्ती मेहेरे आणि हेमा आहुजा या तीन ही आरोपी डॉक्टरांचे त्वरित निलंबन करावे, अशी मागणी आदिवासी आधिकार मंचाचे डॉ. संजय दाभाडे यांनी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (एमएमसी) मुंबई यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले की, डॉ. पायल यांच्यावर आत्महत्या, जातीय अत्याचार आणि रागिंग यासाठी डॉ. भक्ती मेहरे, डॉ. अंकिता खंडेलवाल आणि डॉ. हेमा आहुजा हे तिन्ही डॉक्टर ब-याच काळापासून कोठडीत होते. आणि त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक अटींवर जामीन दिला आहे. अशीच एक अट म्हणजे त्यांनी एमएमसीमधील नोंदणी स्थगित केली. परंतु नंतर कोर्टाने निर्देश निलंबित केले की नोंदणी स्थगितीची बाब एमएमसीच्या कार्यक्षेत्रात आहे आणि म्हणूनच हा निर्णय महापालिकेवर सोडण्यात आला आहे.
त्या काळापासून आणि डॉ. तडवी यांची आई श्रीमती आबेदा तडवी यांनी नोंदविलेल्या एमएमसीकडे अधिकृत तक्रारीनंतरही, तीन आरोपी डॉक्टरांविरोधात चौकशी एमएमसी केलेेली नाही. आपल्याकडे असलेल्या फुर्थरमोरने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उल्लेख करून नोंदणीचे निलंबन रद्द करण्यात आले आहे. तसेच त्वरित चौकशी सुरू करण्याऐवजी आणि त्यानुसार आरोपींना दोषी ठरवण्याऐवजी निलंबन रद्द करण्यात आले आहे. एमएमसीने तक्रारदाराचे ऐकले नाही किंवा तक्रारदारााला आदेश कळविण्यात सभ्यता दाखविली नसल्याचे डॉ. दाभाडे यांनी म्हटले आहे.
आरोपी डॉक्टरांनी केलेल्या भयंकर गुन्ह्याकडे मनपाने दुर्लक्ष केले ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. त्यांच्यावर अनुसूचित जमातीच्या पार्श्वभूमीसाठी डॉ. पायल यांना छळ आणि अपमान केल्याचा आरोप केला गेला होता आणि त्यांच्या तीव्र रागिंगमुळे शेवटी डॉ. पायल यांनी आत्महत्या केली. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, डॉ. पायल यांच्या बाबतीत जातीय अत्याचाराचे गंभीर गुन्हे हे पोलिसांच्या आरोपपत्रातील एक भाग आहेत आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला (एमयूएचएस) सादर केलेल्या अँटी-रॅगिंग समितीच्या अहवालाचा एक भाग असल्याचे म्हटले आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपी डॉक्टरांना टोपीवाला मेडिकल कॉलेजच्या आवारात प्रवेश करण्यास नकार दिला होता.
आरोपींनी केलेले गुन्हेगारी वर्तन वैद्यकीय व्यवसायावर गंभीर डाग आहे. एमएमसीने वैद्यकीय व्यवसायात अशा अपराधींवर गंभीर दखल घेणे व कारवाई करणे गरजेचे होते. परंतु दुर्दैवाने ते होत नसल्याचा आरोप डॉ. दाभाडे यांनी केला आहे.
एमएमसीने तिन्ही आरोपी डॉक्टरांची नोंदणी स्थगित करण्यात यावी, त्यांना वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास आणि देशातील कोणत्याही वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.