डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना
मुंबई : पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी शून्य टक्के दराने व्याज आकारणी केली जाईल. एक लाख ते तीन लाखांच्या कर्जमर्यादेत विहीत मुदतीत कर्जाची परतफेड केल्यास सध्याच्या एक टक्के व्याजदरात आणखी दोन टक्के व्याज दर सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने देण्याची घोषणा केली होती.
या निर्णयामुळे राज्य शासन देत असलेली व्याज दर सवलत तीन टक्के व केंद्र शासनाकडून मिळणारी तीन टक्के व्याज सवलत या दोन्हीचा एकत्रित फायदा मिळाल्याने शेतकऱ्यांना सदर पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध होणार आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमध्ये विहित मुदतीत अल्प मुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून व्याज सवलत देण्यात येते. योजनेत विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत ३ % व्याज सवलत १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेपर्यंत १ % टक्का व्याज दरात सवलत देण्यात येत होती, आता १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेमध्ये शेतकऱ्यांनी अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना अधिक २ % व्याज दरात सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.
त्यानुसार आता विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंतच्या कर्जावर सरसकट ३ (तीन टक्के) व्याज सवलत राज्य शासनामार्फत मिळेल व केंद्र शासनामार्फत ही ३ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्जाचे परतफेड मुदतीत केल्यास ३ % व्याज सवलत मिळते. त्यामुळे आता सन २०२१-२२ पासून शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत्तीच्या कर्जाची परतफेड विहित मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना एकूण ६ % व्याज सवलत मिळून अंतिमत: त्यांना सदरचे पीक कर्ज ० % (शून्य) टक्के व्याज दराने उपलब्ध होणार आहे. यामुळे कृषि उत्पन्न वाढीसाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषि निविष्ठा जसे बियाणे, खते, औषधे खरेदी करता येणार आहेत. यातून शेती उत्पादनात वाढ होईल. तसेच व्याज सवलत मिळण्यासाठी शेतकरी पीक कर्जाची मुदतीत परतफेड करतील. त्यामुळे बँकांची वसुली वाढून आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.