पिंपरी चिंचवड : व्यवसायात मदत करण्याच्या दृष्टीने सरकारचे म्हणणे असलेले “ऐतिहासिक” कामगार कायदे म्हणून भारतीय संसदेचे वर्णन केले गेले असेल. परंतु कामगारांना नफ्यासाठी कामावर ठेवले जाईल, कामगारांच्या हक्कांचा तोटा होणार आहे, असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने म्हटले आहे.
३०० कामगार असलेल्या आस्थापनामध्ये कामगारांना कोणतेही संविधानिक अधिकार राहणार नाहीत. पिंपरी चिंचवड, पुणे औद्योगिक क्षेत्रातील लक्षावधी कामगार नव्या पिळवणूकीचे बळी होतील. भारतातील कोट्यवधी कंत्राटी कामगार ३०० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनामध्ये काम करतात. किमान वेतन, महागाई भत्ता, बोनस, आरोग्य विमा इत्यादी सर्व हक्कांना तिलांजली देण्यात आली आहे. किमान वेतन २१००० हजार रुपये द्या, कामाचे आठ तास करा, कामाच्या ठिकाणी जाण्यायेण्याची व्यवस्था, आरोग्य विमा इत्यादी हक्कांंसाठी आणि तक्रारीसाठी कामगारांनी कुठे जावे? असा सवाल माकपने केला आहे.
कामगारांना संघटना स्वातंत्र्य नसल्यामुळे संघटित मालक वर्ग या कायद्यामुळे सुरक्षित राहील, त्याला सरकारच्या कारवाईचे भय असणार नाही. भारतीय संविधानातील मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे हे कायदे आहेत, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) च्या आदर्श संहितेचा मोदी सरकारने भंग केला असल्याचे म्हटले आहे.
माकपचे गणेश दराडे, सतीश नायर, अपर्णा दराडे, क्रांतिकुमार कडुलकर, बाळासाहेब घस्ते, सुकुमार पोन्नपन, किसन शेवते, शेहनाज शेख यांनी याचा निषेध केला आहे. तसेच कायदे मागे घेण्याची मागणी केली आहे.