कोची : केंद्रीय अर्थसंकल्पात सागरी मासेमारी क्षेत्राचा विकास साधण्यावर भर देण्यात आला असून, भारताच्या विशेष आर्थिक विभाग (Exclusive Economic Zone – EEZ) आणि आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रामधून मासेमारी वाढवण्याचा प्रयत्न होणार आहे. या माध्यमातून केरळच्या मासेमारी क्षेत्राला नवे बळ मिळण्याची शक्यता आहे. (Deep sea fishing)
भारताच्या समुद्रउत्पादनांची जागतिक बाजारातील स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी, गोठवलेल्या मासे पेस्टवरील मूळ सीमाशुल्क ३०% वरून ५% करण्यात आले आहे, जे त्याच्या अनुरूप उत्पादनांच्या उत्पादन व निर्यातीसाठी वापरले जाते. तसेच, मासे व कोळंबी खाद्य तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फिश हायड्रोलायसेट’वरील सीमाशुल्क १५% वरून ५% करण्यात आले आहे.
सरकार कोळंबीच्या प्रजननासाठी ‘न्युक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स’च्या जाळ्याची स्थापना करण्यासाठी आर्थिक मदत करणार आहे. कोळंबी पालन, प्रक्रिया व निर्यात यासाठी NABARD मार्फत अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे. (Deep sea fishing)
“हा अर्थसंकल्प सागरी मासेमारीतील स्थैर्य संपवेल व उत्पादनात वाढ होईल,” असे मत केयूएफओएसचे संस्थापक कुलगुरू बी. मधुसूदन कुरुप यांनी व्यक्त केले. “हायसीज व डीप-सी फिशिंगला चालना दिल्यास यलोफिन टुना, स्कीपजॅक टुना यांसारख्या महागड्या माशांचे शिकार करता येईल. लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकोबार भागात आवश्यक पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे मासेमारीची मोठी संधी दडलेली आहे.”
तथापि, यंत्रसज्ज नौकांवरील मासेमारी करणारे काही मत्स्य व्यवसायिक या योजनेबाबत साशंक आहेत. “हायसीज फिशिंगसाठी ५० मीटर लांबीची नौका आवश्यक आहे, ज्यात मासे पकडण्याबरोबर त्याची प्रक्रिया व साठवणूक करता येईल. अशा नौकेची किंमत १०० कोटींपर्यंत जाते. सरकार ५०% सबसिडी जरी देत असले, तरी अशी नौका फक्त मोठ्या कॉर्पोरेट्सच चालवू शकतात,” असे ऑल केरळ फिशिंग बोट ऑपरेटर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस जोसेफ झेवियर कल्लपूरक्कल यांनी सांगितले. (Deep sea fishing)
या प्रस्तावांमुळे केरळमधील मत्स्य व्यवसायाला नवीन संधी मिळू शकतात, मात्र लहान व्यवसायिकांसाठी आर्थिक गुंतवणूक ही एक मोठी अडचण ठरू शकते.