Friday, June 20, 2025
---Advertisement---
---Advertisement---

Dowry System : हुंडा पद्धती मुळे शोषण आणि अन्यायही वाढत आहेत. – क्रांतीकुमार कडुलकर

विवाहाच्या वेळेस मौल्यवान वस्तू किंवा ठरलेली नगद रोख रक्कम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वरूपात वधुपक्षाकडून वरपक्षास दिली जाते, त्याला रूढ अर्थाने हुंडा असे म्हणतात. भारतामध्ये प्राचीन काळापासूनच हुंडा पद्धत अस्तित्वात आहे. आपल्या समाजात जात, धर्म यांनुसार खूप वेगवेगळ्या रूढी-परंपरा आहेत. त्यानुसार हुंडा घेण्याच्या पद्धतीही वेगवेगळ्या आहेत. पूर्वी ही पद्धत फक्त राजे-महाराजे अशा श्रीमंत लोकांपुरतीच मर्यादित होती; परंतु आज ही पद्धती समाजातील सर्वच स्तरांमध्ये रूढ झालेली आहे. भारतातील पुरुषप्रधान व्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे प्रारूप म्हणजे हुंडा पद्धत होय. हिंदू धर्मशास्त्रातील कन्यादान आणि स्त्रीधन या कल्पनेंतून हुंडा पद्धत भारतामध्ये रूढ झाल्याचे दिसून येते; कारण हिंदू धर्मामध्ये सालंकृत कन्यादान हे मोक्षप्राप्तीसाठी आवश्यक असलेल्या दहा महादानांपैकी एक असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे हिंदू धर्मातील धर्मशास्त्रांत प्रथम हुंड्याची कल्पना आली. (Dowry System)

एकविसाव्या शतकात प्रचलित हुंडा पद्धती समजून घेऊन तिचे नव्याने विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. पूर्वी हुंड्याची प्रथा सवर्ण हिंदूंमध्ये प्रचलित होती. हुंडा घेणे त्यांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेची बाब होती. सत्तरीच्या दशकापर्यंत मात्र ही प्रथा ख्रिश्चन, मुस्लीम, हिंदूंमधील मध्यम तसेच निम्न जातींमध्ये देखील रुजली. पूर्वी अनुसूचित जमातीमध्ये (आदिवासीमध्ये) ‘वधुमुल्य’ किंवा ‘कन्या शुल्क’ देण्याची प्रथा होती.

हुंडा या प्रथेबद्दल अनेक सामाजिक संस्था, संघटना यांच्याकडून अभ्यास करण्यात आले आहेत. त्यांपैकी ‘नॅशनल कमिटी फॉर विमेन’ या समितीद्वारा केलेल्या अभ्यासात (१) धार्मिक रूढी, परंपरा, (२) सामाजिक गरज, (३) वधू-वराला भेट देणे, (४) आर्थिक संकटात वधूला आर्थिक संरक्षण देणे, (५) वधुला मृत्युपूर्वीच माहेरकडून मिळालेली वारसा रक्कम, (६) संसारात मदत म्हणून रोख देणे, (७) वधुला सासरी त्रास होऊ नये म्हणून रक्कम देणे, (८) वधू आणि वर यांच्या कुटुंबातील तफावत भरून काढण्यासाठी इत्यादी हुंडा घेण्याचे कारणे आढळून आलेत. (Dowry System)

हुंडा पद्धत या समस्येची व्याप्ती आणि बदलते स्वरूप समजून घ्यायचे असेल, तर या समस्येचे एकांगी आकलन न होता व्यवस्थात्मक विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनात, सामाजिक संबंधात या हुंडाप्रथेमुळे काय घडामोडी होत आहेत, तसेच देशाच्या आर्थिक, राजकीय व्यवहारांशी हुंडा प्रथेचा नेमका काय संबंध आहे हे समजून घेतल्याशिवाय ‘हुंडा’ या शब्दामागचा व्यवहार व परिणाम समजणार नाही. आपल्या समाजात आज विषमता व असमानता अधिकाधिक तीव्र होत आहेत. शोषण आणि अन्यायही वाढत आहेत. हुंडा प्रथेत आपल्याला याचेच छोटेखानी, प्रातिनिधिक स्वरूप पाहायला मिळते. आज समाजात लिंगभेद, वर्ग व जातीमुळे सुरू असलेले शोषण हुंडा पद्धतीत प्रतिबिंबित होताना दिसते. त्याचबरोबर जागतिकीकरण व उदारीकरण यांमुळे फोफावलेला चंगळवाददेखील हुंडाप्रथेत बेमालूमपणे मिसळलेला दिसतो. अशाप्रकारे हुंडाप्रथेला एक प्रकारे नवसंजीवनीच मिळत आहे.

आज भारतीय समाजामध्ये हुंडा पद्धत इतकी रूढ व गंभीर झाली आहे की, या पद्धतीमुळे अनेक समाजातील गरीब मुली आत्महत्या करताना दिसून येतात. त्याचबरोबर मुलगी जन्मास आली की, तीच्या लग्नाला मोठा खर्च येतो, या विकृत विचारामुळे समाजामध्ये स्त्रीभृण हत्या, मुलीचा खून करणे अशा प्रकारच्या घटना घडत आहेत. महाराष्ट्र राज्यात दर २२ तासाला एक हुंडा बळीची घटना घडते. दर १६ तासांनी हुंड्याशी संबंधित एक गुन्हा घडतो. (Dowry System)

आधीच्या निर्णयात बदल करून संबंधितांना तात्काळ अटक करण्याचा नवा निर्णय दिला आहे. हुंडा प्रकरणांचे निकाल लावण्यासाठी कुटुंब कल्याण समितीची गरज नाही. अशा प्रकरणांमध्ये पीडितेच्या सुरक्षेसाठी आरोपींना लगेच अटक करणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले; पण त्याच वेळी न्यायालयाने आरोपींना अंतरिम जामिनाची मुभाही दिली आहे.

हुंडा प्रतिबंधासाठी उपाय :

(१) हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ नुसार हुंड्याची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मागणी करणाऱ्यांस, हुंडा देणाऱ्यांस व हुंडा घेणाऱ्यांस अथवा हुंडा देण्यात मदत करणाऱ्यांस जास्तीत जास्त ६ महिने कारावास व ५,००० रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा आहे. ही शिक्षा फारच कमकुवत आहे. या कायद्यान्वये होणारे गुन्हे हे दखलपात्र नसल्यामुळे आरोपी जामिनावर सुटू शकतो. त्यामुळे या कायद्याखाली होणारे गुन्हे दखलपात्र समजण्यात यावे व शिक्षासुद्धा कडक आणि कठोर करावी.
(२) या कायद्यातील कलम ७ ‘सी’ अन्वये गुन्हा घडल्यापासून एक वर्षाच्या आत त्याबद्दल तक्रार येणे अपेक्षित आहे. तक्रारीसाठी दिलेली ही मुदत रद्द करण्यात यावी.
(३) विवाह नोंदणी अनिवार्य करण्यात यावे.
(४) आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यात यावे, तसेच हुंडा न घेता साधेपणाने विवाह करणाऱ्यास प्रोत्साहनपर बक्षिसे ठेवावी.
(५) हुंडा घेणाऱ्या व विवाहाच्या वेळी प्रचंड पैसा खर्च करणाऱ्या व्यक्तींवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात यावा.
(६) विवाहातील कन्यादान या संकल्पनेवरच बंदी घातली पाहिजे. हुंडा प्रतिबंधक कायदे करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने राज्यांना दिले पाहिजे आणि राज्य सरकारनेसुद्धा या बाबतचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला दिले पाहिजे इत्यादी.
आज शिक्षण, आधुनिकता आणि कायद्याचा काही प्रमाणावरील धाक यांमुळे विवाहात प्रत्यक्ष हुंडा घेणे सामाजिक प्रतिष्ठेचे मानले जात नसले, तरी या हुंड्याचे स्वरूप अतिशय भयानक आणि गुंतागुंतीचे बनले आहे. (Dowry System)

विवाहात व विवाहानंतर असे अनेक व्यवहार केले जात आहेत की, ज्यांना धर्म, संस्कृति, रिती यांचा मुलामा दिला जातो. लोकप्रिय संस्कृतीच्या प्रभावामुळे विवाह हे सांस्कृतिक उत्सव बनले आहे. ज्यामध्ये संगीत पार्टी, डिझायनर दागिने आणि कपडे, छायाचित्रिकरण, डेस्टीनेशन मॅरेज, भव्य लॉन्स इत्यादींचा समावेश लग्नामध्ये असणे तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठेचे बनले आहे. या सर्वांची नैतिक जबाबदारी मुलीच्या पित्याला घ्यावी लागते. तसेच शहरीकरणाच्या गतिशील प्रक्रियेमुळे व आकर्षणामुळे शहरात स्वत:चे घर असणे हे एक स्वप्न बनले आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी मुलीच्या वडिलांना हातभार लावावा लागतो. अशाप्रकारे आज हुंड्याचे स्वरूप बदलताना दिसते.

पुरुषप्रधान व्यवस्थेविरोधात तसेच लिंगभाव विषमतेविरोधात लढा उभारणे गरजेचे आहे. १९७५ नंतरच्या काळात महिला आंदोलने जोमदारपणे उभे राहात असताना ‘हुंडा’ विशेषतः ‘हुंडाबळी’ हा प्रश्न ऐरणीवर आणला गेला. स्त्री चळवळीमध्येदेखील हुंड्याच्या प्रश्नाला घेऊन अनेक मत-मतांतरे असलेली दिसतात. अनेक स्त्रीवाद्यांनी ‘मी हुंडा देणार नाही आणि घेणारही नाही’ या घोषणेची अव्यवहार्यता अधोरेखित करित अशी मांडणी केली की, महिला आंदोलनाने हुंड्याला विरोध करण्याऐवजी मुलीच्या संपत्तीतील समान हक्काची मागणी अधिक जोरकसपणे पुढे आणली पाहिजे. अशाप्रकाराच्या मांडणीतून त्यांनी एक प्रकारे मुलीना समान हक्क, अधिकार देणे, शिक्षण देणे, जोडीदार निवडीचे स्वातंत्र्य देणे यांपेक्षा ‘हुंडा देणे’ या जात-पितृसत्तेला साजेशा पर्यायाची निवड करणाऱ्या मुलीच्या आई-वडिलांची पुरुषसत्तेच्या श्रृंखलेमधील सक्रीय भुमिका अधोरेखित केली. (Dowry System)

एकविसाव्या शतकामध्ये कायदेशीर तरतुदी अस्तित्वात असतानादेखील हुंड्याची समस्या एक महत्त्वाची स्त्री अत्याचाराची समस्या असल्याचे सर्वदूर दिसून येते. त्यामुळे हुंड्याकडे एकांगी पद्धतीने न बघता हुंडा विरोधी लढा देणे, संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कार्यवाही होणे अगत्याचे आहे.

संपादन – क्रांतीकुमार कडुलकर, पत्रकार – संदर्भ विश्वकोश

---Advertisement---
WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Follow Now
Google News Follow Now

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles